पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पियू) को सेवा आयोगले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । विश्वविद्यालयको रिक्त रहेको सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारी र सदस्य पदमा प्राध्यापक समी लामा नियुक्त भएका हुन् ।

२९ जना प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले आवेदन दिएको यस पदमा २७ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अधिकारी र लामाको जोडीले आयोगको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएको हो । विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा हुने नियुक्तिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीले आफ्नो झन्डै तीन दशक लामो प्राज्ञिक अनुभवलाई अब विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा खर्चिने बताएका छन् ।

अधिकारीले २०५३ सालमा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी २०५७ सालमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्थायी भए ।

उनी शैक्षिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा खारिएका व्यक्तित्व हुन् । उनी २०६३ सालमा रिडर (सह–प्राध्यापक) भए भने २०६९ सालमा प्रोफेसर भए । भौतिक शास्त्रका विज्ञ अधिकारीले सन् २०१२ मा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । ‘मैले २०१२ मा भारतको टीएम भागलपुर युनिभर्सिटीबाट फिजिक्स विषयमा पीएचडी गरेको हुँ,’ उनले भने ।

भोजपुरमा जन्मिएका अधिकारी हाल विराटनगर–१ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गरे भने ६ वर्षसम्म रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको नेतृत्व समेत सम्हालेका थिए । प्रा.डा. अधिकारीसँग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मात्र नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयमा समेत काम गरेको अनुभव छ । ‘मैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एकेडेमिक काउन्सिलमा ३ वर्ष र स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि काम गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने विषय समितिमा झन्डै १२ वर्ष बसेँ, जुन तीन टर्म हुन आउँछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर मापन गर्ने क्युए प्रक्रियामा उनले कोर्डिनेटरको रूपमा ६ वर्ष बिताएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा आयोग छनोट समितिमा ३ वर्ष सदस्य रहेर काम गरेको अनुभवले उनलाई अबको नयाँ जिम्मेवारीमा थप सहज हुने देखिएको छ । ‘मैले खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा २ वर्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी बोर्डमा ३ वर्ष काम गरेको छु,’ उनले आफ्नो अनुभवको फेहरिस्त सुनाए ।

लामो समयदेखि सेवा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास ठप्प प्रायः थियो । पदभार ग्रहण गरेसँगै अधिकारीले ती फाइलहरू पल्टाउन थालिसकेका छन् । उनले भने, ‘अहिले मैले फाइलको अध्ययन गर्दैछु । बढुवा प्रक्रियाहरू अलिकति रोकिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्दैछु ।’

बढुवा मात्र नभई नयाँ जनशक्तिको लागि खुला प्रतियोगिता गराउनु पर्ने दायित्व पनि उनीमाथि छ । ‘खुला प्रतियोगिताको लागि लिखित परीक्षाहरू गराउनुपर्ने र विज्ञापन खोल्नुपर्ने कुराहरू रहेछन्, म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर सरहरूलाई भनिसकेको छु,’ उनले भने ।

तर, हाल निर्वाचनको आचारसंहिता लागेको कारण केही काम रोकिने उनले बताए । ‘अहिले चुनाव पनि छ, त्यसैले आचारसंहिताका कुराहरू हुन्छन् । नयाँ कुराहरू तत्काल गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगको सहमतिमा पुराना कामहरू के–के गर्न सकिन्छ, त्यसको थालनी गर्छौँ,’ उनले भने ।

यो नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा भन्दा पनि योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको दाबी गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको तीन सदस्यीय छनोट समितिले २९ जना आवेदकहरूको कार्ययोजना र बायोडाटा अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा हाल करिब ३५० कर्मचारी र करिब २०० शिक्षकहरू कार्यरत छन् । यी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र नयाँ दक्ष जनशक्तिको भर्ना नै आयोगको मुख्य चुनौती हो । नवनियुक्त सदस्य प्राध्यापक समी लामा र अध्यक्ष अधिकारीको टोलीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई कत्तिको प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ ।

तर, लामो अनुभव बटुलेका प्रा.डा. अधिकारीको आगमनले विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूमा भने उत्साह जगाएको छ । उनले पनि आफ्नो भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।

हाम्रो मतबाट साभार

कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यो सँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।

देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचना अनुरूपको सार्वजनिक स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप सो सम्झौता गरेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।

सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् ।

राज्य कोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने छ ।

देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताए ।

कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।

पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ । रासस

नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि आज सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबाट विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा समूह आज सर्वोच्च जान लागेको हो ।

गत पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।