कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यो सँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।

देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचना अनुरूपको सार्वजनिक स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप सो सम्झौता गरेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।

सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् ।

राज्य कोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने छ ।

देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताए ।

कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।

पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ । रासस

नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि आज सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबाट विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा समूह आज सर्वोच्च जान लागेको हो ।

गत पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार टुंगो लगाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा बस्नेछ।बैठकले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि १६५ क्षेत्रका प्रत्यक्ष उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी पेस गर्न समय तोकेकोको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार पुग्नुपर्ने भएकाले आजै उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यतामा दल रहेका छन्।

नेकपा (एमाले)ले केही क्षेत्रबाहेक अधिकांश उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ भने कांग्रेसमा विवाद जारी छ। पार्टी आधिकारिकताको प्रमाणपत्र विशेष महाधिवेशन पक्षले पाएपछि कांग्रेसमा विवाद चर्चिएको हो।