विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघको आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने।

शनिबार पहिलो चरणको आन्दोलन सकिए लगत्तै आइतबार महासंघको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ ।

यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् । सरकारको वचनमा विश्वास नगर्ने अडान महासंघको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीकै पनि वचनमा विश्वास गर्दैनौं । एक्सनमा मात्र विश्वास गर्छौं । वचनमा विश्वास गर्न छोडिसक्यौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशमा छलफल सकिएको लामो समय भएपनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको निष्कर्ष महासंघको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सफाइ पेस गरेका छन् ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषदको २१ फागुनमा भएको निर्णय अनुसार चार बुँदामा सफाइ पेस गर्न २२ फागुनमा पत्रमार्फत जानकारी हुन आएको भन्दै आफूमाथि लागेका आरोप सम्बन्धमा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई सफाइ पेस गरेका हुन् ।

५ माघ २०७८ मा प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४.२३ र २०७९/८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त भएको र २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्था सहति मूल्यांकन प्रयोजनार्थ पेस भएको घिसिङले सफाइ दिएका छन् ।

सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यास अनुरूप नै २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रह रहति मूल्यांकन भई उचित अंक पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सोही अंकका आधारमा आफ्नो प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको उनले सफाइपत्रमा लेखका छन् ।

सम्झौतापत्र अनुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी सिफासिर गर्नुअघि सुनुवाईको मौका दिने उल्लेख छ ।

‘मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन । समिति गठन भई मूल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि नभए मलाई आफ्नो बेहोरा राख्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकाले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुअघि पूर्व अधिकारप्राप्त् निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन,’ घिसिङले पेस गरेको सफाइमा छ, ‘मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उक्त प्रक्रियाविना कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिए त्योसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई मान्य हुन सक्दैन ।’

सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि उल्लेख नभएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यालयको कार्यव्यस्ता, संस्थागत हितका निम्ती खटिनुपरेका कारण भदौ मसान्तभित्र पेस गर्न नसकिको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी उक्त मितिभन्दा पछाडि बुझाउँदै आएको र मूल्यांकन हुँदै आएको सफाइमा लेखेका छन् ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन विगतमा भएका कार्यको तथ्यमा आधारित हुन्छ । कदाचित ढिलो पेस गरिएको भनिएका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले पेस गरेको सफामा छ, ‘यस आधारमा सम्झौतापत्र पालना हुन नसक्ने वा सम्झौतापत्रको प्रयोजन र प्रभावकारिता निष्प्रयोजित हुँदैन । कुनै कार्य समयमा नभएकाले सम्झौतापत्र नै अर्थहीन् र समाप्त हुने भए सम्झौतापत्रमा समय सारत्व हुन्छ ।’

इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजको संयुक्त आयोजनामा हिजो सम्पन्न ‘नारी सम्मान’ कार्यक्रममा आप्रवासी महिला कामदार समूह मोरङकी अध्यक्ष उमा सेढाई सम्मानित हुनुभएको छ ।

महिला सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिनुका साथै विशेषगरी आप्रवासी महिला कामदारहरूको हकहितका लागि गरेको अनवरत प्रयास अत्यन्तै प्रेरणादायी रहेको भन्दै जेसीजले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गरेको हो ।