Connect with us
Advertisement

रवि–बालेन ७ बुँदे सम्झौता सार्वजनिक

Published

on

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटै दलमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा सहित ७ बुँदे सम्झौता गरेका छन् ।

सम्झौतापत्र अनुसार, रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् भने आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रुपमा बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेताको रुपमा उभ्याइनेछ ।

आगामी एक दशकको मुलुकको मार्गचित्र अघि सार्ने घोषणाका साथ उनीहरुले त्यसमा आफूहरुको प्रतिवद्धता देखाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र आवद्ध हुन तयार भएपछि पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह यथावत राखिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा लामिछाने र शाह दुवै आ–आफ्नो पदीय हैसियतमा मौन रहेर नाममात्रै लेखेका छन् । सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयवस्तु उल्लेख भएपनि रवि लामिछानेको नाममात्रै छ ।

उनले पार्टी सभापतिको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले पनि सम्झौतापत्रमा आफ्नो पदीय हैसियत खुलाएका छैनन् । सम्झौतापछि सम्भवतः बालेन शाह मेयर पदबाट राजिनामा दिएर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा नवयुवा(जेनजी)ले भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने उल्लेख छ । उनीहरुले घाइते र शहिद परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दोस्रो बुँदामा समुन्नत र सामाजिक न्यायका लागि प्रतिवद्धता जनाउदै नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्ने भनेका छन् । उनीहरुले नेपाललाई १० वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने मार्गचित्रमा इमान्दार भएर समर्पित हुने भनेका छन् ।

रवि र बालेनले आफूहरुलाई पहिलो र दोस्रो पक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्दै अब बृहत एकता गर्ने उद्घोष गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डा पुरानै हुनेछ ।

सम्झौतापत्रमा, पार्टीको नेतृत्व रविले र आगामी सरकारको नेतृत्व बालेन शाहले गर्ने सहमती भएको छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय सभापति रवि लामिछाने रहने’ सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने ।’

पटकपटक एकताको छलफल र संवाद भएपनि, सम्झौतापत्रमा कुलमान घिसिङ र उनी आवद्ध उज्यालो नेपाल पार्टीका वारेमा केही उल्लेख छैन । तर बृहत एकताका क्रममा उनीहरुलाई पनि समेट्ने संकेत छ ।

सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरुलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने ।’

यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथ उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिलेख र दस्तावेज अद्यावधिक गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

घोषणा अनुसार, अब बालेन पक्षका समानूपातिक उम्मेद्वारहरु पनि स्वतः रास्वपाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । र, सम्भवतः दुई दिनभित्रै उनीहरुले आपसी सहमती गरेर निर्वाचन आयोगमा समानूपातिक उम्मेद्वारहरुको सूची बुझाउनेछन् । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन भने अझै तीन साता बाँकी छ ।

उनीहरुले आफूहरुको अभियानलाई बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नाम दिएर रास्वपाको सिद्धान्त, नेतृत्व र चिन्हमा गोलबद्ध हुन भनेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुलाई आव्हान गर्ने ।’

सम्झौतापत्रमा पार्टीका अरु पदाधिकारीहरुको भूमिका, दुई पक्षविच सम्झौता गर्दा उम्मेद्वारहरुको चयन एवं व्यवस्थापनको विषय उल्लेख छैन । यसअघि पनि रवि लामिछाने र बालेन शाहविच पटकपटक एकैसाथ निर्वाचनमा जानेवारे छलफल भएपछि टुंगोमा पुगेको थिएन ।

कारागारमा रहेका रवि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासको आदेशबाट रिहा भएपछि पार्टी एकताको छलफलले तिब्रता पाएको हो । यसक्रममा दुवै पक्षले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि छलफल गरेका थिए, आईतबार विहानैको सम्झौतामा उनी जोडिएका छैनन् ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

पूर्वमन्त्री कांग्रेस नेता दीपक खड्का पक्राउ

Published

on

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको छ ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री रहेका खड्काको घरमा भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकाक्रमा आगजनी हुँदा अवैध पैसा भेटिएको थियो । खड्कामाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन कब्जा गरेको अभियोग छ ।

खड्का नेतृत्वको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले स्काउटको करिब १२ रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी सीआईबीको छ । सम्झौता सकिए पनि जग्गा खाली गर्न अटेर गरेको र भाडाबापतको करोडौँ रकम नतिरेको भन्दै स्काउटले उनीविरुद्ध उजुरी दिएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका खड्कामाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको र पदको दुरुपयोग गरेको विषयमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो । यसअघि नै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त जग्गामा रहेका संरचना सिल गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया: ‘पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण’, गृहमन्त्री भन्छन्– ‘न्यायको सुरुवात

Published

on

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले आज बिहानै जरुरी पक्राउ पूर्जीसहित निवासमै पुगेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा राखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पक्राउ पर्नुअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले सरकारले प्रतिशोध लिएर पक्राउ गरेको र यसको कानुनी लडाईं लड्ने बताउनुभएको हो ।

तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने कानुनभन्दा माथि कोही नभएको र कसैमाथि प्रतिशोध नसाधिएको बताउनुभएको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले न्यायको शुरुवात भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । यसबारे गृहमन्त्री गुरुङसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरुले रातभर कानुनी परामर्श गरेका थिए ।

हिजो बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक व्यक्तिको हकमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सुरक्षा निकायका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Continue Reading

Banner

गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

Published

on

सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङसहित उच्च सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक