मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका बासिन्दाले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, केएमसी भक्तपुर र सिनामंगलमा उपचार गर्दा छुट पाउने भएका छन् ।

नगरपालिका र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) भक्तपुरमा उपचार सेवामा ५० प्रतिशत, केएमसी सिनामङ्गल, काठमाडौंमा २५ प्रतिशत तथा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा २० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने भएको हो ।

छुट सुविधा लिन सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा खुल्ने आधिकारिक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रलगायतका कागजातबाट स्थायी ठेगाना पुष्टि गर्न सकिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाबाट जारी गरिएको आधिकारिक सिफारिशपत्रका आधारमा पनि छुट सुविधा लिन सकिने जनाइएको छ ।

नगरवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र सम्बन्धित अस्पतालका प्रतनिधिबीच भएको सम्झौता भएको बताइएको छ ।

सो सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईँ र उपप्रमुख अकली चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगरका महाप्रबन्धक दिपेश राई र जनसम्पर्क अधिकृत नवीन दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

आउँदो मंसिर १ देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा मासु जाँच अनिवार्य गरिने भएको छ ।

सरकारले हालै राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि चरणबद्ध लागू गर्ने जनाएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै पालिकामा मंसिर १ देखि अनि उपत्यकाबाहिरका सबै जिल्लाका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा माघ १ देखि ऐन लागू हुनेछ । अर्को वर्ष साउनदेखि देशका सबै गाउँपालिकामा यो ऐन लागू हुनेछ ।

ऐन लागू भएसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु खान पाउने अपेक्षा छ । ऐनले वधअघि र वधपछिको प्राविधिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि अनिवार्य गरेको छ ।

ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा उसको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिनु पर्छ भने दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा १० अनुसार वध गरिसकेपछि मासु उपभोगका लागि उपयुक्त छ या छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ११ ले रोगी, सङ्क्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ भने दफा १२ र १३ ले मासु निरीक्षकले स्वीकृत गरेपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने र मासुमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

पशुसेवा विभागले काठमाण्डौ उपत्यकाबाट सुरु हुने अभियान कार्यान्वयन गर्न विभागले प्राविधिक जनशक्ति ९मासु निरीक्षक० खटाउने, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे सचेत गराउने र पूर्वाधार निर्माणमा पालिकासँग पनि सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।

 आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसमेतका प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

आयोगका अनुसार सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित गछिया खोलाबाट आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने क्रममा प्राप्त हुने राजस्वमध्ये आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा तिलक आलेसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

उक्त प्रकरणमा आयोगले प्रतिवादीहरूबाट रु. १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ रुपैयाँ ६९ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र १७ बमोजिम कसुर ठहर गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवानासहितको सजाय माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले मिति २०८२।१२।१० मा गरेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि आयोगले मिति २०८३।०४।०४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।

आयोगले विशेष अदालतको फैसलाको कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको भन्दै अभियोगमा प्रस्तुत प्रमाण र तथ्यका आधारमा पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।