भिजिट भिसाप्रकरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले यो विषयमा छानबिन गर्न भन्दै पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा अर्को छानबिन समिति बनाइसकेको छ । तर बैरागीको नेतृत्वमा बनाइएको छानबिन समितिमाथि सुरुआतमै चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । त्यसैले माओवादीबाहेका विपक्षी दलले त्यसलाई स्विकारेका छैनन् । यो अवस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भइरहेको मानव तस्करी, त्यस क्रममा हुने भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करको गिरोहलाई सघाउन राज्य संयन्त्रहरूको संलग्नतामै हुने सेटिङ फेरि पनि नतोडिने हो कि भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।

यसको अर्थ फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भइरहेको मानव तस्करी नरोकिने, बरु विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता अझ बढेर जाने देखिन्छ ।

विमानस्थल र सुरक्षा

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू कुनै पनि देशका प्रवेशद्वार हुने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षासँग तिनले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई संसारभर नै अत्यन्त संवेदनशील पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । यही कारण पनि हरेक विमानस्थलका आफ्नै विशिष्ट सुरक्षा चुनौतीहरू हुन्छन् । विश्वव्यापी रूपमै उच्चस्तरको विश्वास कायम राख्न पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले स्वाभाविक रूपमा बलिया सुरक्षा उपकरणसहितको सुरक्षा प्रणाली माग गर्छन् । जसमा सुरक्षा बलका कर्मचारीहरू मात्र नभई विमानस्थलको सहज सञ्चालनका लागि जिम्मेवार सिभिल अर्थात् निजामती सेवाका अधिकारीहरू पनि समावेश हुन्छन् । काममा दोहोरोपन नहोस् र सुरक्षामा हुने त्रुटि तथा कमजोरीहरूबाट पनि बच्न सकियोस् भनेर त्यहाँका विभिन्न सरोकारवालाहरूको अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । क्षेत्राधिकार बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । यी सबैलाई प्रस्ट बुझाउने गरी लिखित व्यवस्था नै गरिएको हुन्छ ।

जस्तो नेपाल प्रहरीलाई हेरौं । नेपाल प्रहरी जोसँग विभिन्न देशमा आवतजावत गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको निगरानी गर्ने इन्टरपोल डेटाबेसमा पहुँच छ । अपराध अनुसन्धानमा दक्षता छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनको अनुभव पनि छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा सञ्चालनमा नेपाल प्रहरी कुनै पनि हिसाबले स्पष्ट र नेतृत्वदायी भूमिकामा छैन । ठीक त्यसैगरी अध्यागमन विभाग यसको नीतिगत भूमिकामा मात्र सीमित छ, बरु गृह मन्त्रालयबाट (नेता र कर्मचारी नेतृत्वले अह्रनखटन गर्ने) सिधै पठाइने कर्मचारी नै यसको सञ्चालनमा प्रभावकारी हुने हुँदा अध्यागमनको प्रभावकारिता न्यून भएको देखिन्छ ।

विगतको अभ्यास र अहिलेको अवस्था

नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकाको सुरक्षामा खटिए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने सशस्त्र प्रहरी बलको संलग्नता अत्यन्तै सीमित छ । सरकारले एपीएफलाई विमानस्थलमा खटाउने निर्णय लिन करिब एक दशक नै लागेको थियो । त्यो निर्णयपछि पनि त्यहाँ सीमित संख्यामा मात्र सशस्त्र प्रहरी खटाइएका छन् । अर्कोतर्फ अध्यागमन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने गरी खटाइएका अधिकृतहरूमा प्राविधिक ज्ञान र प्रविधिको पहुँच यति कमजोर छ कि उनीहरू अध्यागमनमा बसेर दक्ष जाँच गर्न नसक्ने अवस्था प्रायः उजागर हुँदै आएको छ ।

यसरी गरौं सुधार

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भद्रगोल र त्यसले उजागर गरेको मुख्यतः सुरक्षा चुनौतीलाई बेलैमा ध्यान दिइएन भने परिस्थिति निकै जटिल बन्न सक्छ । यसर्थ नेपाल सरकारले अहिलेको सुरक्षा चुनौती सामना गर्न केही फरक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

जस्तो, यसका लागि अध्यागमन प्रहरी ब्युरो स्थापना गर्न जरुरी छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टीएसए’ र भारतको ‘सीआईएसएफ’ जस्ता संस्थाबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । त्यो अनुभवका आधारमा हेरेर अब नेपाल प्रहरीअन्तर्गत विशेष अध्यागमन प्रहरी ब्युरो स्थापना गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसमा केही फरक रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तो, अध्यागमनमा खटिने अधिकृतहरूका लागि फरक ड्रेस कोडको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अध्यागमन कार्यमा परिचालन र नियन्त्रणको स्पष्ट कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । इन्टरपोललगायत अन्तर्राष्ट्रिय डेटाबेसमा पहुँच बढाउने कार्य पनि यसअन्तर्गत पर्छ ।

यसबाहेक स्मार्ट प्रविधिको एकीकृत प्रयोग गर्ने, अध्यागमनमार्फत आवतजावत गर्नेको पूर्णतः बायोमेट्रिक स्क्रिनिङ गर्ने, स्वचालित सीमा नियन्त्रण प्रणाली (अटोमेटेड बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम) लागू गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली बसाउने, साइबर सुरक्षा संरचना खडा गर्ने र रियल–टाइम जोखिम मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नेजस्ता कुरा यसअन्तर्गत पर्छन् ।

अध्यागमन कार्य सञ्चालनमा केही मूलभूत कुरा नै फेरबदल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जस्तो, नीति निर्माणमा स्पष्ट नेतृत्व अध्यागमन विभागले गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनमा विभागले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीचाहिँ अध्यागमन प्रहरीको हुने गरी अहिले अध्यागमनमा रहेको द्वैध नेतृत्व र द्वैध सञ्चालन संरचना हटाउन जरुरी छ । यसबाहेक सूचना आदानप्रदान प्रणाली बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै निकायबीच सूचना र जानकारी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाएर त्यसलाई एकीकृत तालिमबाट दक्ष बनाउने पहल गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठा र सुरक्षा संवेदनशीलताको केन्द्र हो । बुझ्नुपर्ने के हो भने, अध्यागमन प्रणाली प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । हालैका घटनाक्रमहरूबाट कालोसूचीमा परेका व्यक्ति र सुन तस्करसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) हुँदै सजिलै विदेश पलायन भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । नेपालको खुला सिमाना, कमजोर अध्यागमन निगरानी र राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलतासमेतको मिलिभगतमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यस्ता कमजोरीहरूले न केवल आपराधिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छन्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको छवि नै धुमिल पार्छन् ।

अब नेपालले अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने समय आएको छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुरक्षा निकायबीच समन्वय र पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया अनिवार्य सर्त हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा केवल भौतिक संरचनाको विषय होइन । यो त राष्ट्रको सम्प्रभुता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको सवाल पनि हो ।

नेपालमा विमानस्थलको सुरक्षा अब केवल बाह्य स्क्रिनिङ वा औपचारिकताको विषय मात्र होइन । बरु यो राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुरक्षित, प्रविधियुक्त र समन्वयात्मक प्रणालीमार्फत आफ्ना प्रविधि र सुरक्षात्मक संयन्त्रलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विकेन्द्रित होइन, एकीकृत सुरक्षा ढाँचा, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र विशिष्ट अध्यागमन प्रहरी संरचना नेपालका लागि उपयुक्त समाधान हुन सक्छ ।