सुन्दा उस्तै-उस्तै लाग्ने शब्दहरूको प्राज्ञिक परिभाषा फरक हुने मात्रै होइन समय परिस्थिति अनुसार त्यसको प्रयोगले देश र नागरिकको भविष्यमा समेत दीर्घकालीन असर राख्दछ। तत् समयको समाज र राजनीतिलाई व्याख्या र आगामी बाटोलाई देखाउने सान्दर्भिक शब्दावलीको प्रयोग सो देशको प्राज्ञिक संस्था, राजनीति र सिङ्गो नागरिक समाजको गुणस्तर मापनको प्रमुख आधार पनि हो।

जस्तै एउटा उदाहरण हेरौं। संसारभर सन् १९९७ देखि २०१२ को बीच जन्मेका मानिसलाई जेन-जी पुस्ता भन्ने प्रचलन छ। विकसित देशहरूमा यो समयमा जन्मेका बालबालिकाहरूले १० वर्षको उमेरदेखि नै स्मार्ट फोनसँग खेलेर हुर्केको हुन्छन् र तिनीहरूलाई छुट्टै पुस्ताको रूपमा वर्गीकरण गरियो।

त्यही कालखण्डमा जन्मेका हाम्रा पहाड, हिमाल र तराईमा घाँसदाउरा, भारोपर्म, खेतीकिसानी गर्दै, आफ्ना भाइबहिनीलाई लालनपालन गर्दै, १५ वर्षको उमेरदेखि घरको मूल आम्दानीको स्रोतको रूपमा काम गर्दै हुर्केका हाम्रा प्यारा भाइबहिनी एवं हाम्रो देशका धरोहरहरूलाई यो उपनामले कति न्याय गर्छ ? सिधा प्रश्न “आरे दे अल्सो जेन-जी ?” खासमा हामी युवाका कुरा गर्दा कति प्रतिशतको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं ?

राजनीतिमा त्यस्तै हुँदैछ। देशमा रहेका राजनीतिक विचार र समूहलाई आ-आफ्नै मर्जीले वर्गीकरण गर्ने, अरू सबै गलत र आफू मात्रै शुद्ध, पवित्र, ज्ञानी, क्षमतावान्, लोकतान्त्रिक, न्यायमूर्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्नु अहिले नेपाली राजनीतिको फेसन नै बनेको छ। दुःखका साथ आत्मसात् गर्नुपर्दछ, हाम्रो राजनीतिमा लोकरिझ्याइँमा फसेको छ भन्ने प्रमुख आधार पनि हो।

विचारको धमिलो पानीको अहिलेको राजनीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिले आफू सुधारवादी हो कि परिवर्तनवादी हो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। त्यसका राजनीतिक आधारहरू प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। र आफ्नो विचार न्यायोचित हुने राजनीतिक गतिविधिमा मात्र सहभागी हुने हिम्मत र राजनीतिक इमानदारी देखाउनु आवश्यक छ।

लामो समय नेपाली राजनीतिमा खासगरी २०४७ सालदेखि ‘अहिलेको व्यवस्थाप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छैन तर अहिले हामीसँग यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प पनि छैन’ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नेहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहिरहे। अपवाद बाहेकका समयमा उनीहरू नै नेपाली राजनीतिको संस्थापन रहे। रहर भन्दा पनि बाध्यताले सत्तामा गएको भाष्य मार्फत राजनीतिक प्रभुत्व मात्रै स्थापित गरिएन यसले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावहरू पर्‍यो र अहिले हामी त्यसको नतिजा भोगिरहेका छौं।

२०४७ देखि राजनीतिक सुधारको बहस नेपाली राजनीतिको चिन्तन, छलफल र प्रतिस्पर्धाको प्रधान विषय बन्न सकेन। बन्यो त केवल ऐच्छिक विषय। यसो बेला मौकामा त्यो पनि फुर्सदको समयमा चर्चा गर्ने विषयमा सीमित रह्यो। हाम्रो संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपतीय जस्तै एक जना व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री केन्द्रित भई सक्दा पनि हामीले संसदीय सर्वोच्चताको विषयमा छलफलसम्म पनि सुरुवात गर्न सकेका छैनौं।

अनुमानित राजस्व नउठ्नु, तर्जुमा भएको पूँजीगत बजेट खर्च हुन् नसक्नु एक दशकदेखिको नियमित घटना हुँदा पनि सरकार, सदन र राजनीतिक दलहरूले सुधारको प्रष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। सार्वजनिक भन्ने शब्द प्रति आम मानिसको डरलाग्दो नकारात्मक धारणा विकास हुँदा पनि नागरिक र राज्यको विश्वास अभिवृद्धिमा कसैको ध्यान गएको देखिंदैन।

यस्ता अनगिन्ती विषयहरू छन् जसमा अर्थपूर्ण सुधार नगर्दासम्म अब कुनै पनि व्यवस्था प्रभावकारी सञ्चालन गर्न कठिन भइसकेको छ। सार्वभौम संसद्‌देखि सामुदायिक वनका समिति र उपभोक्ता समितिसम्म हामीले सुधार गर्नुपर्ने, क्षमता विकास गर्नुपर्ने, विधि, पद्धति र संस्कारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तमाम विषयहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसले स्थान पाउँदैन किनकि सत्तामा रहेका अधिकांश शासकहरूका लागि यो अन्तिम व्यवस्था होइन।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, अन्य देशमा जस्तो नेपालमा सुधारवादी मात्रै भएर राजनीति गर्न कठिन हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? पहिलो, पञ्चायती व्यवस्थाको विशेषता र त्यस पश्चात्‌को राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण विचारमा आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संस्थागत हुन नै सकेन।

पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय थियो। अन्य देश जस्तै बंगलादेश, पाकिस्तानमा दलीय अधिनायकवादी व्यवस्था थियो। सामान्यतया लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा सत्तामा रहेका दल दक्षिणपन्थी विचारमा आधारित रहे भने लोकतान्त्रिक दलहरू प्रगतिशील।

तर नेपालको हकमा पञ्चायती व्यवस्थामा सत्तामा रहेकाहरू संगठित थिएनन्। प्रजातन्त्रलाई संयुक्त जनआन्दोलन गरेका दलहरू नै एकअर्कालाई फरक विचारमा देख्न थाले, आरोप लगाउन थाले। नेपाली कांग्रेस आफैंले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको त छैन तर यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो दक्षिणपन्थी शक्तिको रूपमा चित्रित भयो। नाममा कम्युनिष्ट पार्टी लेख्ने दलहरू कुनै पनि कोणबाट कम्युनिष्ट रहेनन्। दलहरूले आफ्ना विचार र नीतिहरूलाई बेलगाम फेर्दै लगे र यस्तो अवस्थामा आए कि आफ्नो विचार के हो स्पष्ट भन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे।

आफैंमा सिद्धान्तमा अस्पष्ट दलहरूले सिद्धान्तमा आधारित सुधारको बहस गर्ने सामर्थ्य राख्ने कुरै भएन। पात्र परिवर्तन भनेकै राजनीतिक परिवर्तन हो भन्ने जबर्जस्त राजनीतिक भाष्य स्थापित गर्न खोजियो। राजनीतिमा टिक्नको लागि परिवर्तनको मुद्दाको सहारा लिनै पर्ने अवस्थामा पुगे।

दोस्रो, आम नेपालीहरू किन सुधार भन्दा परिवर्तनको पक्षमा धेरै उभिन्छन् भन्ने बुझ्न हाम्रा विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने समाज र राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूका पाठ्यक्रमहरूलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउनु आवश्यक छ। उदारवादी अमेरिकादेखि समाजवादी चीनसम्मका विश्वविद्यालयहरूमा प्रकार्यवादी सिद्धान्तको मात्र धेरै र केही आलोचनात्मक सिद्धान्तहरू अध्यापन हुन्छन्।

विद्यार्थीहरूलाई संख्या र संख्याको सम्बन्ध अर्थात् मात्रात्मक विधिमा निपुण पारिन्छ। साथै, समाज र राजनीतिमा आउन सक्ने समस्या समाधानका बहुआयामिक उपायहरूका बारेमा कक्षाकोठाभित्र र बाहिर घनीभूत प्रयोगात्मक अभ्यास गरिन्छ। त्यसैले कुनै समस्या आउँदा सुधारका क्षेत्रमा उनीहरूको ध्यान जाने सम्भावना धेरै हुन्छ।

नेपालको हकमा विश्वविद्यालयमा आफूलाई आलोचनात्मक भन्ने प्राध्यापक र उहाँहरूले अवलम्बन गर्नु हुने सिद्धान्तहरूको बाहुल्य छ। सिद्धान्त आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। तर विश्वविद्यालयमा त्यसको सन्तुलित अध्यापन भएन भने सुधार र समाधान केन्द्रित गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन कठिन हुन्छ।

र, हाम्रो जस्तै सबै परिवर्तनकारी हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। हामी सबैले हामीलाई नै एक पटक प्रश्न गर्ने बेला भएको छ : के हामीले ‘प्रब्लम सल्भिङ’ सिद्धान्त र विधिलाई कक्षाकोठाभित्र प्राथमिकता दिएका छौं ?

समग्रमा नेपालको राजनीतिक संरचना र शिक्षा प्रणाली सुधारको बहस मैत्री छैनन्। तर, यो पनि कटु यथार्थ हो कि आफूलाई राजनीतिको मूलधार मान्नेहरूको राजनीतिक मुद्दा सुधार हुनुपर्दछ। सत्तामा पनि जाने, सुधारको भन्दा परिवर्तनको वकालत गर्दै जाँदा एकपछि अर्को ‘पपुलिस्ट’ दल र नेताको उदयको प्रमुख कारण आफूहरू नै रहेको तथ्यलाई मूलधारमा रहेका दल र नेताले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।

अहिलेका प्रमुख तीन दल र उनीहरूका सबै नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफूहरू पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको वकालत गरेको भए १५ चैत २०८१ को दिन आउँथ्यो? अहिलेको व्यवस्थाप्रति शंका उत्पन्न हुने ‘राजनीतिक स्पेस’ कसले निर्माण गर्‍यो?

यदि राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा लैजाने हो भने सदनमा रहेका दलहरूले आफ्नो विचारका आधारमा सुधारका मुद्दा के हुन् र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजानेमा आफू प्रष्ट हुने, नेता र कार्यकर्ताका बीच आम सहमति सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ। मूलधारका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताका विचार र टिप्पणीहरूले परिवर्तनवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको कटु यथार्थ हामी सबैको अगाडि जगजाहेर नै छ।

तर, कुनै दल वा नेतालाई परिवर्तनको मुद्दामा वकालत गर्ने अधिकार नै छैन भन्ने होइन। जो–कोहीलाई पनि अधिकार हुन्छ। तर यो व्यवस्थाले दिएको सबै सुविधा उपयोग गर्ने, अनि परिवर्तनको पक्षधर भन्न पनि नछोड्ने दोहोरो चरित्रको राजनीतिलाई अहिले यही बिन्दुबाट बिदाइ गर्नुपर्दछ। दल र नेताहरूले अरूलाई आरोप लगाउनु अगाडि आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ: हामी आफैंमा प्रष्ट छौं? प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि जनतालाई झुक्याइरहेका त छैनौं? नेता प्रष्ट हुँदा, देशको अलमल पनि कम हुन्छ।

एउटा ऐतिहासिक तथ्यलाई प्रस्तुत गरेर यो आलेख बिट मार्न चाहन्छु। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको फ्रान्समा चार्ल्स डुगोल सबैभन्दा लोकप्रिय नेता थिए। उनी आफ्नो विचारमा प्रष्ट थिए: फ्रान्सले दोस्रो विश्वयुद्धमा भोग्नु परेको ठूलो हारको कारण संसदीय व्यवस्था थियो र अब राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्दछ। उनका दलका अन्य नेताहरू त्यसमा सहमत थिएनन्। द्विविधाका बीच फ्रान्स निर्वाचनमा गयो।

उनको दल पहिलो बन्यो। तर उनी सरकारमा जान मानेनन्। राजनीतिबाट संन्यास लिए। युद्धका अनुभव सहितका पुस्तक लेखे। आफ्नो मुद्दामा अडिक रहे। उनको सिद्धान्तलाई डुगोलवाद भनियो। उनकै मुद्दालाई स्वीकार गर्दै सन् १९५९ मा फ्रान्समा नयाँ व्यवस्था स्थापना भयो र उनी फ्रान्स पाँचौं गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बने। जो–कोही परिवर्तनवादीले यस्तो समर्पण देखाउन सक्नुपर्दछ ।