Banner
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक्यो आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने ट्रम्पको कदम
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएर आप्रवासीहरूलाई निर्वासनमा पठाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनामा रोक लगाएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी युद्धकालमा प्रयोग हुने एलियन एनिमी एक्ट उपयोग गरेर आप्रवासीलाई निर्वासनमा पठाउने ट्रम्प प्रशासनको कदममा रोक लगाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अदालतको यो निर्णय ट्रम्पका लागि ठूलो झट्का रहेको विश्लेषण गरेको छ।
ट्रम्पले सन् १७९८ को कानुन ब्युँताएर ठूलो संख्यामा भेनेजुयली आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाइरहेको छ।
अदालतले आप्रवासीहरूबारे थप अनुसन्धान नै नगरी मापदण्डविपरीत सदाका लागि एल साल्भाडोरको जेल पठाउनु गलत हुने भनेको छ।
अदालतले मेरिल्याण्डका किल्मार अब्रेगो गार्सियालाई एल साल्भाडोर निर्वासन गरिएको घटनालाई पनि आधार बनाएको छ। उनी वैध हुँदा हुँदै पनि ट्रम्प प्रशासनले गल्तीले एल साल्भाडोर निर्वासनमा पठाएको थियो।
पछि उनलाई फिर्ता ल्याउन माग भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नमिल्ने भनेको थियो। त्यसकारण आप्रवासीबारे सही जानकारी भएपछि मात्रै मापदण्ड पुर्याएर बाँकी प्रक्रिया गर्न अदालतले भनेको हो।
यद्यपि अदालतको उक्त आदेश अस्थायी मात्रै रहेको अमेरिकी मिडिया सिएनएनले लेखेको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई न्यु अर्लिन्सस्थित फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्समा फिर्ता पठाएको छ। अब उक्त अदालतले ट्रम्पको सो कदम बैधानिक छ वा छैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ। त्यस्तै १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएर निर्वासनमा पठाइएका आप्रवासीहरूलाई के-कति सूचना दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नहरूको पनि टुंगो लगाउनेछ।
सर्वोच्चले उक्त आदेश गर्दा रूढिवादी न्यायाधीशहरू क्लारेन्स थोमस र स्यामुअल अलिटोले असहमति जनाएका थिए।
यो निर्णयले उत्तरी टेक्सासमा रहेका आप्रवासीहरूको समूहलाई तत्काल राहत प्रदान गरेको सिएनएनले जनाएको छ। उनीहरूलाई युद्धकालीन अधिकार प्रयोग गरेर तत्काल निर्वासनमा पठाउने तयारी थियो।
आदेशपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको आलोचना गरेका थिए। उनले अपराधीहरूलाई देशनिकाला गर्न अदालतले नै अनुमति नदिएको भनेका छन्।
अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ एसिएलयुले ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदमप्रति देशभरका अधिकांश अदालतमा चुनौती दिएको छ। टेक्सास, नेभाडा, कोलोराडो लगायतका राज्यका संघीय अदालतहरूले प्रशासनलाई यो कानुन प्रयोग गर्नबाट अस्थायी रोक लगाइसकेको छ। अन्य अदालतमा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ।
अब फिफ्थ सर्किट र सम्भवत सर्वोच्च अदालत आफैंले निर्वासन कानुनी छ कि छैन र यदि छ भने कति प्रक्रिया आवश्यक छ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा समाधान नगरेसम्म सबै निर्वासन रोकिने सिएनएनले जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलाको आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’मा आबद्ध भएको भनेर अहिलेसम्म २३८ जनालाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइसकेको छ।
तीमध्ये आपराधिक समूहमा आबद्धता नभएकाहरूलाई पनि डिपोर्ट गरेर एल साल्भाडोर पठाइएको भनेर अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसिएलयु) र डेमोक्रेसी फर्वार्डले मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि संघीय अदालत अन्तर्गतको वासिङ्टन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतले त्यसरी डिपोर्ट गर्न नमिल्ने भनेर आदेश गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नसक्ने भनेर ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाउने क्रम जारी राखेको थियो।
ट्रम्पले त उक्त आदेश दिने वासिङटन अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गलाई महाभियोग नै लगाउने भने। न्यायालयप्रति वैरभाव देखाएपछि प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले विज्ञप्ति नै निकालेर ट्रम्पको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका थिए।
Facebook Comment
Banner
सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
Banner
शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
Banner
साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।
हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र















You must be logged in to post a comment Login