Banner
आइपीओ निष्कासन अनुमति पाएका ३० हाइड्रोपावर कम्पनीमध्ये १९ को नेटवर्थ ऋणात्मक
काठमाडौंः नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म गरी कुल ३० हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिइसकेको छ । त्यसअघि पनि हाइड्रोपावरको आइपीओ आएकै हुन्थ्यो ।
जसअनुसार गत वर्ष २९ र चालु आर्थिक वर्षमा १ गरी ३० वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको देखिन्छ । यसरी आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाएका ३० मध्ये १९ वटा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ऋणात्मक अर्थात्, १०० रुपैयाँभन्दा पनि कम रहेको छ । यसरी नेटवर्थ ऋणात्मक हुनेलाई हेर्दा कुल निष्कासन अनुमति पाएका हाइड्रोपावर कम्पनीको ६३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, अधिकांश आइपीओ अनुमति पाएका हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि नोक्सानीमा रहेको देखिन्छ । गत वर्ष साधारण शेयर जारी गर्न अनुमति पाएका हाइड्रोपावर कम्पनीमध्ये कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको नेटवर्थ सबैभन्दा धेरै १६५ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ । यो गत वर्षको चैतमसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार हो । यसले चौथो त्रैमासको रिपोर्ट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
दोस्रोमा भिजन लुम्बिनी उर्जाको नेटवर्थ १३९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो । यस कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई आइपीओ बिक्री गरिसकेको छ । अब सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न बाँकी छ । तथ्याङ्क अनुसार ३० कम्पनीमध्ये ११ वटाको मात्र नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा धेरै छ । सबैभन्दा कम नेटवर्थ बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडको ५८ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । यसैगरी, भूगोल इनर्जीको ६४ रुपैयाँ ५४ पैसा, अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावरको ६५ रुपैयाँ ७१ पैसा र मनकामना इन्जिनियरिङको ६९ रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको छ ।
४ कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ७० रुपैयाँभन्दा कम छ । त्यस्तै, ९ वटाको ८० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ देखिएको छ । यता, सबैभन्दा कम प्रतिशेयर आम्दानी अप्पर स्याङ्गेको देखिएको छ । यसको उक्त आम्दानी २४ रुपैयाँ ९४ पैसाले ऋणात्मक रहेको छ ।
यसरी प्रतिसेयर नेटवर्थ र प्रतिसेयर आम्दानी कम वा ऋणात्मक नै भएका कम्पनीहरुलाई समेत आइपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिने धितोपत्र बोर्डले भने यस विषयमा लगानीकर्ता स्वयं नै सचेत भएर आवेदन दिनुपर्ने बताउदै आएको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बेलाबेला १० कित्ताको नीतिले गर्दा पनि जस्तोसुकै कमजोर कम्पनीको आइपीओ बिक्री भएको बताउने गरेका छन् । उनले सर्वसाधारणले पनि सचेत भएर कमजोर कम्पनीको शेयर नकिन्नुपर्ने बताउँछन् । तर अति कमजोर कम्पनीलाई अनुमति दिनबाट रोक्न भने उनले चाहेको देखिँदैन ।
नियमअनुसार नै दिएको भनेर बोर्डका पदाधिकारी पन्छिने गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई नियमअनुसार सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिएको बताए । कुनै पनि कम्पनीले पूँजी बढाउन र लगानी विस्तार गर्न सर्वसाधारणसँग रकम सङ्कलनका लागि आइपीओ जारी गर्छन् । यसमा सर्वसाधारणले शेयर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भने छैन । तर, १० कित्तामात्र खरिद गर्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि जस्तोसुकै कम्पनीको शेयर बिक्री भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यता, वित्तीय अवस्था निकै खराब रहेका कम्पनीहरुले शेयरधनीलाई वर्षौंसम्म लाभांश वितरण गर्न नसक्ने देखिएको छ । यस्ता कम्पनीहरुले थप पूँजी बढाउन हकप्रद शेयरको सहारा पनि लिने गरेका छन् । बोर्डले कम नेटवर्थ भएका हाइड्रोपावरसहित अरु समूहका कम्पनीहरुलाई पनि शेयर बिक्री गर्न अनुमति दिइरहेको देखिन्छ । जस्तैः सिटी होटल, नेपाल रिपब्लिक मिडियालगायत कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले पनि शेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएका हुन् । हाल यही विषयलाई लिएर बोर्डको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ । बोर्डले जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिन नहुने लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । उनीहरुले शेयर सप्लाई तीव्र रुपमा आएकाले नै बजार थप घटेको भनेर आरोप लगाएका हुन् ।
नेटवर्थ के हो ?
सम्पत्तिमा दायित्वहरु घटाएर आएको रकम नै नेटवर्थ हो । सोही रकमलाई कम्पनीको शेयर संख्याले भाग गर्दा आउने फल नै प्रतिशेयर नेटवर्थ हो । यदि कम्पनी टाट पल्टिन्छ भने सामान्यतयः प्रतिशेयर नेटवर्थ बराबरको रकम त्यसले शेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसकारण पनि विश्लेषकहरुले नेटवर्थ धेरै भएका कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम कम हुने बताउँदै आएका छन् ।
Facebook Comment
Banner
सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
Banner
शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
Banner
साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।
हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र















You must be logged in to post a comment Login