Connect with us
Advertisement

आर्थिक संकटतर्फ लुम्बिनी, रोकियो भुक्तानी

Published

on

सञ्चित कोषमा रकम अभाव भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यतिर सबै किसिमका भुक्तानी रोक्का गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आइतबार राति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष पनि घाटा बजेटकै कारण असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यसबेलाको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ चालू आवमा मात्र भुक्तानी गरिएको थियो । चालू आवमा पनि घाटा बजेट ल्याइएकाले अबको वर्षका लागि थप २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आइतबारसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटतर्फ झन्डै ७० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । यतिबेला सरकारको खातामा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँमात्र बाँकी छ, जसमा चालूतर्फको केही रकम सोमबारसमेत भुक्तानी भइसकेपछि थप घटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये आइतबारसम्ममा १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ । चालूतर्फको ११ अर्ब २४ करोडमध्ये ७ अर्ब ४ करोड खर्च गरिएको छ । स्थानीय तहमा पठाउन छुट्ट्याइएको ३ अर्ब १४ करोडमध्ये २ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भइसकेको छ ।

यसरी भुक्तानी तीव्र गतिमा भइरहेको बेला आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसक्दा सरकारको सञ्चित कोष नै सकिएको हो । चालू आवमा प्रदेशले ४ अर्ब ७१ करोड राजस्व आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर असार १५ गतेसम्म जम्मा १ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३८.८४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

मुख्य स्रोतमा लक्ष्य नभेट्टाउँदा बढ्यो आर्थिक संकट

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र र सवारी क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ३३ करोड उठाउने लक्ष्यअनुसार हालसम्म २९ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड १२ लाखमात्र उठेको छ ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता शुल्कबाट १ अर्ब ९५ करोड उठाउने लक्ष्य थियो, तर हालसम्म ७६ करोड २५ लाखमात्रै उठेको छ ।

यस्तो आर्थिक संकटबीच मन्त्रालयले आइतबार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै खर्चमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय सशर्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत, म्याचिङ फन्ड, वित्तीय हस्तान्तरण, पारिश्रमिक तथा भत्ता, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेमा पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

यससँगै लुम्बिनी प्रदेशमा भुक्तानी संकट गहिरिँदै गएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । अहिले रोकिएको भुक्तानी आगामी आवमा दिनुपर्ने भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिने र घाटा बजेटका समस्या यस्तै हुने उनीहरुको तर्क छ ।

व्यवसायी वासुदेव थापाले गत वर्ष पनि सरकारको रकम छिटो सकिएका कारण आफूहरुले दुःख पाएको र यस वर्ष पनि त्यो समस्या थपिने भएको जनाएका छन् ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका सल्लाहकार जबिन कक्षपतीले काम सकेका योजनाको बजेट रोकेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको र यसले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने जनाएका छन् ।

‘बजारमा उधारो केही पाइँदैन, सरकारले एक्कासि बजेट रोकेर निकै ठूलो समस्यामा व्यवसायीलाई पारेको छ । योमात्रै होइन, यसअघि ५ महिनाअघि नै काम सकेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठूलो लिस्ट हामीसँग छ । असारमा धेरै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यस्तो अवस्थामा रोकिएपछि ठूलो समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘पहिले समयमै टेन्ज्डर पनि नलगाउने अनि बजेट पेश्की पनि नदिने अन्तिममा काम सकेर फाइल बुझाएपछि रकम सकियो भनेर पहिल्यै सूचना निकालेपछि के हुन्छ अवस्था ? व्यवसायी कसरी चल्ने ? यसको जवाफ कसले दिने ?’

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसाल यस अवस्थाले प्रदेशको संरचनामै चुनौती देखाएको बताउँछन् ।

‘प्रादेशिक अर्थतन्त्र असफलतातर्फ उन्मुख भएको संकेत हो, यसले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गर्छ । काम सकेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । यो विषयमा सरकारले पूर्वसूचना दिन नसक्नु अझै ठूलो कमजोरी हो’, उनले भने ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

एनपीएल : आज सुदूरपश्चिम र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै

Published

on

तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा आज (बुधबार) सुदूरपश्चिम रोयल्स र पोखरा एभेन्जर्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) क्रिकेट मैदानमा अपराह्न साढे ४ बजे सुरु हुनेछ ।

एनपीएलका अघिल्ला दुई संस्करणमा पोखराले सुदूरपश्चिमसँग दुवै खेल गुमाएको थियो । आजको खेलमा पोखरा इतिहास बदल्ने लक्ष्यमा रहँदा सुदूरपश्चिम भने पोखरालाई हराएर आफ्नो यात्रा अघि बढाउने योजनामा छ ।

सुदूरपश्चिमको नेतृत्व दीपेन्द्र सिंह ऐरीले गर्दैछन् । अन्य खेलाडीहरुमा विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहोरा, इशान पाण्डे, नरेन साउद, हेमन्त धामी, मिलन बोहरा, दिपक बोहरा, टेकबहादुर रावत, हिक्मत महरा, अनिल खरेल, आयुव चन्द, सचिन भट्ट र टेकराज थलाल रहेका छन् ।

यस्तै विदेशी खेलाडीहरुमाशेरफन रदरफोर्ड, स्कट कुगेलेइन, सैफ अली जैब, ब्रान्डन म्याकमुलेन र फेबियन एलेन छन् ।

यसैगरी, पोखरा एभेन्जर्सको नेतृत्व कुशल भुर्तेलले सम्काल्ने छन् । अन्य खेलाडीहरुमा दिनेश खरेल, सागर ढकाल, अर्जुन कुमाल, आकाश चन्द, विपिन खत्री, किरण ठगुन्ना, अर्जुन घर्ती, सुदिप अर्याल, विवेक राना मगर, सन्नी विक, प्रतिक पोखरेल, विपिन आचार्य छन् ।

यस्तै, शाकिब अल हसन, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दिन, चमिका करुणारत्ने र धनन्जय लक्षण रहेका छन् ।

आठ टोली सहभागि प्रतियोगिताको उपाधि विजेता टोलीले एक करोड ५० लाख प्राप्त गर्नेछ । यस्तै, उपविजेता टोलीले ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

Continue Reading

Banner

सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

Published

on

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।

बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

Continue Reading

Banner

शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान

Published

on

शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८५२०७८८९९,९८४२०३५१६२,९८४२११३१५४

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
प्रबन्धकः महेश उप्रेति
हाम्रो फेसबुक