Banner
कोशी प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषको निवृत्तिभरण लागू
कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यो सँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।
देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचना अनुरूपको सार्वजनिक स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप सो सम्झौता गरेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् ।
राज्य कोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने छ ।
देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताए ।
कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।
पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ । रासस
Facebook Comment
Banner
सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
Banner
शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
Banner
साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।
हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र















You must be logged in to post a comment Login