Banner
जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको दिवस सरकारले नमनाएकोमा दलित जनप्रतिनिधिको आपत्ति
विराटनगरः सरकारले हावा दिवस, पानी दिवस, चरा दिवस, जनै दिवस आदि दिवस मनाउने तर जातीय छुवाछुतविरुद्धको दिवस नमनाउने गरेकोमा दलित जनप्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेश स्तरीय दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेलामा सहभागी दलितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । कानुनी रुपमा जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्यले चासो नदिँदा समाजमा अमानवीय व्यवहार कायमै रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
बाग्लुङ जिल्लामा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले २००३ सालमै जनै विरोधी आन्दोलन चर्काएर दलित मुक्ति आन्दोलन थाले पनि अझैसम्म समस्या निर्मूल नभएको दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले बताए । भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको दलित आन्दोलन पनि सधैँ सक्रिय नरहेको आरोप लगाए । विभेदको घटना हुँदा मात्रै अधिकारकर्मीहरु देखिने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

२१ मार्च र २१ जेठमा दलितहरुले मात्र विभेद विरुद्धको दिवस मनाउन बाध्य भइरहनुपरेको भेलाका सहभागीले बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिन उचित नहुने बताए । समाज बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको हुनाले दलितहरुले सन्तोष मान्दै जानुपर्ने बताउँदै आगामी वर्षदेखि २१ मार्चलाई सरकारी तबरबाटै छुवाछुतविरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संविधान र कानुनले सबै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइसकेकोले अब पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको कानुनको उल्लङ्घन हुने बताए । संविधानमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार कार्यान्वयन गराउन सबै दलित अगुवा र जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिहरुको शासनमा पहुँच कायमै भएकाले दलितहरुलाई समान रुपमा समाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सम्मान नदिइएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले विभेद र छुवाछुत उन्मुलन भइसकेकाले कसैले त्यस्तो व्यवहार गरेमा उनीहरुलाई सजाय दिलाउन राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय आधारहरु प्रशस्त रहेकाले दलितहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
दलित गैरसरकारी महासंघका उपाध्यक्ष डिबी शाह शंकरले जनप्रतिनिधिहरु जुझारु र सक्रिय हुन सकेमात्र तलैदेखि दलित अधिकार स्थापित हुने बताए ।
नेपाल दलित संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष गोबिन्द दर्नालले दलित जनप्रतिनिधिहरु अझै घरपालुवा कुकुरको जस्तै अपहेलित अवस्थामा रहनुपरेको बताए ।
धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मोरङका वडा अध्यक्ष गयानन्द सरदारले जुनसुकै पार्टीको भए पनि दलितहरुको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गरेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित एकता समाज धनकुटाकी संयोजक कोपिला शंकरले संविधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार लिन सबै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संविधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगकी पूर्व सदस्य अनिता परियारले विभेदकारी कानुनलाई च्यातेर जनमुखी कानुन र संविधान निर्माण भएपछि दलितहरुले प्राप्त गरेको हक अधिकार भोग गर्न अब दलितहरु नै थप सङ्घर्षशील हुनुपर्ने बताइन् । दलितहरुमा इच्छाशक्ति नहुँदा संविधान र कानुनमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार व्यवहारमा अर्थपूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
भेलामा दलित हक अधिकारको पक्षमा निरन्तर लागिरेको भन्दै संविधान सभा सदस्य अनिता परियारलाई आयोजक रिडेफ नेपालले सम्मान गरेको थियो ।

Facebook Comment
Banner
सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
Banner
शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
Banner
साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।
हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र















You must be logged in to post a comment Login