विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा १ मा विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरण खुलाई तोकिएका अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा परेको दरखास्तमा तोकिएका अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा १२० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने उल्लेख छ ।

सरकारले नै तीन दशकअघि बनाएको ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बाटो खुला गरे पनि हालसम्म लागू भएको छैन । तीन दशकपछि २०८२ असार ४ मा बसेको नियमन आयोगको २७६ औं बैठकले विद्युत् प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका, २०२५’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्दै रायसझुाव मागेको हो । निर्देशिका स्वीकृत भए बिजुली खरिद–बिक्रीमा भएको प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाउने र प्राधिकरणले मात्रै बिजुली किनबेच गरिरहेको छ, अब त्यो तोडिन्छ,’ उनले भने ।

बिजुली खरिद गर्न सक्नेछन् । तर विद्युत् प्रसारण वा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गर्दा प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ चार्ज, डेभिएसन शुल्कलगायत तिर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार अल्पकालीन दर खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई अल्पकालीन दरसंकेतात्मक प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ३९ पैसा तिर्नुपर्नेछ । दीर्घकालीन–मध्यकालीन दरमा मासिक प्रतिमेगावाट २ लाख ८३ हजार २७ तिर्नुपर्नेछ । मस्यौदामा संलग्न भए पनि प्रसारण तथा वितरण लाइनको शुल्कबारे आफू संलग्न नभएको निर्देशिकाको मस्यौदा निर्माणका सदस्य तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बताए ।

‘ऐन, कानुनमा पहिले व्यवस्था भए पनि बल्ल निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिका स्वीकृत भएपछि अब प्राधिकरणले जस्तै हामीले पनि बिजुली खरिद–बिक्री गर्न सक्छौं ।’ आयोगले निर्देशिकाका मस्यौदामा निवेदन दिन योग्य हुने मापदण्डसमेत तोकेको छ । ३३ किलोभोल्ट (केभी) ग्रिड सबस्टेसन वा ६६ केभी वा त्यसभन्दा माथिका प्रसारण लाइनमा जोडिएका ५ मेगावाट वा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना निवेदन दिन योग्य हुनेछन् ।

वितरण अनुमतिपत्र, व्यापारिक अनुमतिपत्र (खुला पहुँच कारोबारका लागि न्यूनतम परिमाण १ मेगावाट) र कन्ट्र्याक्ट विद्युत् ५ मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युत्मा खुला पहुँचको सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदाले अन्तरदेशीय व्यापारमा कुनै बाधा नपरे पनि आन्तरिक व्यापारमा भने केही व्यवधान नगर्ने इप्पानका उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । ‘मुलुकमा धेरै उपभोक्ताले अझै पनि वितरण लाइनमार्फत बिजुली लिइरहेका छन्, प्रसारण लाइन र वितरण लाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्ने कति उपभोक्ता छन् भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक बिजुली खरिद–बिक्रीमा भने अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।’

निर्देशिकाका मस्यौदामा ३३ केभी वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका वितरण लाइन र ६६ केभी वा सोभन्दा बढीका प्रसारण लाइनमार्फत निजी क्षेत्रले बिजुली किनबेच गर्ने व्यवस्था गरिएकाले केही समस्या नहुने आयोगका अध्यक्ष धितालले जनाए । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २२ को उपदफा १ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र आयात गरी वितरण गर्न चाहे सरकारको स्वीकृति लिई विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सो दफाको उपदफा २ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहे त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने र उपदफा ३ मा विद्युत् निर्यात गर्नेले नेपाल सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने जनाएको छ । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ को ६.११ मा विद्युत् निर्यातको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिको ६.११.१ मा देशमा उत्पादित विद्युत् शक्ति विदेश निर्यात गर्नुपरे निर्यातकर्ता र सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम हुने उल्लेख छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ को ‘ख’ मा विद्युत् खरिद–बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको ‘ग’ मा उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने र ‘ङ’ मा प्रसारण र वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १४ ‘ङ’ मा विद्युत्को थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद–बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले प्राधिकरणलाई मात्र अनुमतिपत्र दिएको र आयोगकै ऐनको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको धितालले बताए ।