चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अबदेखि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने भएको छ ।

चुनावको खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो । यसका लागि आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड तथा खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले अस्ति मङ्गलवार स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचार–प्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी तथा अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचार–प्रसारका क्रममा हुने खर्च तथा चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैङ्क खातामार्फत नै गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सहयोग नगदमा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सहयोग सिधै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा पालिकाका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य निकायबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

यस्तै, १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्नेछ । ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा सार्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

चुनाव सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गराइनेछ । यद्यपि, खाता विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ ।

कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनका क्रममा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको तथा निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विवरण संकलन गरिनेछ ।

बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात तथा विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका चुनावमा प्रचार–प्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण तथा प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।

स्वेच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास तथा खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।