विराटचोकः केराबारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा २९ वटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको फैसला भएको छ । विशेष गरी जग्गा सिमानाको विवादका मुद्दाहरु धेरै आउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति लिम्बू भुजेलको भनाइ छ । श्रीमान्श्रीमती बीचमा हुने झगडा, सम्बन्ध विछेद, सामान्य गालीगलौज, लेनदेनलगायत मुद्दाहरु पनि आउने उनको भनाइ छ । धेरैजसो मुद्दाहरु मिलाएरै पठाउने गरेको तर जति कोशिस गर्दा पनि केही मुद्दा भने मिलाउन नसकिएको उनी बताउँछिन् ।

‘जग्गा सम्बन्धीको चाहिँ केही मुद्दाहरु मिलाउन सकिएन । जति प्रयास गर्दा पनि नसकिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिल्ला अदालत जानु भन्ने गरेको छु’, उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरु कता जानुभयो त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । हाम्रो प्रक्रिया भनेको कागजपत्र मिलाएर जानु भन्ने मात्र हो । सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरु भनेको अलि बढी मिल्ने र थोरैमात्र नमिल्ने गरेको छ । ४ वटा मुद्दालाई भने जिल्ला अदालत पठाइएको छ ।’

न्यायिक समितिलाई कस्ताकस्ता चुनौतीहरु आउँछन् ?
वर्षौँदेखि यस्तो मुद्दाहरु थानामा जाने र पक्ष तथा विपक्ष लिएर जाने भएकाले यहाँ पनि ठूलो हुलमा आउने समूहले साना् समूहको स्वरलाई दबाउने प्रवृत्तिपाइन्छ । यस्तो परम्परा अझै पनि यहाँ छ । न्यायिक समितिमा पक्ष र विपक्षबाहेक कसैलाई पनि भित्र पस्न नदिने भन्ने व्यवस्था छ । हुल आए पनि सम्झाउने र दुई पक्षसँग मात्र बसेर समस्याको समाधान गर्दै आएका छौँ । आवश्यक परेमा परिवार र छरछिमेकीसँग राय सुझाव लिने गर्छौँ । ‘एउटा यस्तै प्रकृतिको ‘केस’ आयो, जसलाई मिलाउन सकिएन, उनी सम्झन्छिन्, ‘यो नमिल्ने प्रमुख कारण भनेको समाज हो र उसको परिवार हो । मिल्नमिल्ःन खोजेको ‘केस’मा भाँड्ने प्रवृत्ति अझै पनि रहेको छ ।’

उनका अनुसार नागरिकको अपेक्षा चाहिँ यसअघि प्रहरीले मिलाउँदै आएका मुद्दाहरुजस्तै ठाउँको ठाउँ, अहिलेको अहिल्यै मिलाइदिए हुुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।‘हाम्रो न्यायिक समितिको प्रक्रिया त्योभन्दा फरक भएको र केही स्टेपहरु पूरा भएपछि मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छिन्,‘यसले नागरिकहरुमा न्यायिक प्रक्रिमा अझै पनि ढिलो भयो धेरै समय लाग्ने रहेछ भन्ने सोच बढेको पाइन्छ । यसले तुरुन्त न्याय अनुभूत गर्न नपाएको जस्तो देखिन्छ । तर ‘केस’ढिलो हुँदा जटिल प्रकृतिका ‘केस’हरु मिल्दो रहेछ मिलाउन सहज हुने गरेको छ ।’

राजनीतिक दबाब स्वाभाविक भए पनि आफूले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले दबाबमा रहेर भने कहिल्यै काम नगर्ने उनी बताउँछिन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये स्थानीय तहमा पनि न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायिक समिति हो तर कार्यपालिकाकामा चाहिँ न्यायिक समिति भनेको कार्यपालिकाको सानो उपसमिति हो र यो कामचलाउ जस्तो मात्रै हो भन्ने मानसिकता छ । यो मानसिकतामा परिर्वतन गर्न निकै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

मैले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा, न्यायिक समितिसँग जोडिएका नीति र कार्यक्रमहरु लगिरहँदा पनि ‘यस्तै त हो नि, चल्दै गर्छ नि’ भन्ने बुझाइ परिवर्तनहुन सकेको छैन । क्षेत्र अनुसार ३ वटैको शक्तिको उत्तिकै हो भन्ने चाहिँ छैन ।दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ न्यायिक समितिले निर्णय गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउने भनेको कार्यपालिकाले हो त्यो जिम्मेवारी नबुुझेको हो या बुुझीबुझी नबुझेजस्तो गरेको हो भनेर बुझ्न कठिन छ । यो मलाईमात्र होइन सबैलाई त्यस्तै लाग्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा थोरै हस्तक्षेप पनि हुने गरेको जस्तो महसुस हुने गरेको छ ।
विषयगत कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि जनतालाई केही समस्या पर्ने गरेको छ । वडा सदस्य नारायण भुजेल र अम्बिका कटुुवाल सदस्य रहेको न्यायिक समितिले जनताका समस्या र गुनासालाई समाधान गरिरहेको छ । अहिले इजलास भने गठन भइसकेको छैन एउटा कोठाबाट न्याय सम्पादन हँुदै आएको छ । अहिलेसम्म ७० प्रतिशत मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दामा भने अहिलेको प्रविधिको दुृरुपयोगका केसहरु आउने गरेका छन् । सम्पत्ति र दाइजो नल्याएकाले परिवारले तनाब दिने गरेका मुद्दाहरु पनि आउने गरेको उपाध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।  कार्यसम्पादन गरिरहँदा कुुुुुनैकुुनै मुद्दा मिलाउन नसक्दा आत्मग्लानि हुने गरेको उनको अनुभव छ ।त्यस्तै, २० आँै वर्षदेखि परिवार र समाजमा भित्रभित्र पीडामा बस्नुपरेका व्यक्तिलाई सहज तरिकाले न्याय दिन पाउँदा खुशी पनि लाग्ने गरेको छ ।

गाउँपालिकाको भौगोलिक बनावटले गर्दा न्यायको पहुँचमा नगरवासी आउन समस्या हुने गरेको तथा कार्यसम्पादनमा जटिलता आउने गरेको छ । उजुरी दिन आउन नै धेरै समस्या हुने, यातायातको समस्या हुने गरेको छ । अब वडामै उजुरी लिने र त्यहाँ टिपोट गरेपछि वडाबाट इमेलबाट आएको कागजातका आधारमा न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो नभए गाउँघर कुना कन्दराका परिवारले न्याय खोज्न आउने भन्दा समस्यामै बसिरहने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई हटाउन व्यावहारिक हिसाबले वडामै मुद्दा लिएर जाने र त्यहाँबाट न्यायिक समितिसम्म ल्याउन सहज हुने वातावरण मिलाउने योजना रहेको पनि उनले सुनाइन् ।

महिलाहरुका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वजेट ल्याउन पनि कार्यपालिकामा धेरै पुरुष भएकाले समस्या हुुने गरेको छ । लक्षित वर्गको बजेट छुट्याउन मलै धेरै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उत्तरी भेगमा कृषि पेशा गर्दै आएका महिलाहरुले वर्षाको पानीलाई बोतलमा थापेर बारीमा राखेर उपयोग गर्ने गरेको अवस्था छ । यसको समाधानको लागि मैले महिलाको लागि छुट्याएको रकमबाट हिल ट्याङ्की वितरण गरेँ । अहिले उहाँहरुले वर्षाको पानी ट्याङ्कीमा थापेर सुख्खा समयमा सिँचाइ गरी वार्षिक २÷३ लाखको तरकारी बेचेर आय आर्जन गर्दै हुनुहन्छ ।
(उपाध्यक्ष भुजेलसँग ज्ञाननाथ ढकाल र कृष्णचन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)