Banner
बजेट निर्माण प्रक्रियामै छुटाइएको महिला र दलित महिला सदस्यको गुनासो
संघीय संरचनापछि देशमा तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय । जेठ १५ गते बुधबार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । स्थानीय तह बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेका छन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । यसै अनुरुप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
तर, कर्णालीका केही महिला र दलित महिला सदस्यहरु भने आफूहरुलाई बजेट निर्माणको प्रक्रियामै छुटाइएको गुनासो गर्छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ कि महिला सदस्य हरिकला महताराले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका कुनै पनि निर्णयमा आफूहरुलाई नबोलाउने गरेको गुनासो गरिन् ।
बस्ती स्तरका योजना छनोट लागि आउने बजेटको सिलिङबारे पनि आफूलाई जानकारी नदिने गरिएको उनले बताइन् । कतिपय कार्यक्रममासमेत बोलाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कार्यक्रमबारे थाहा नपाएर हामी जान्छौं र हाम्रो काम सहभागिता जनाउनेबाहेक केही हुन सकेन । अन्तिममा ताली पिट्नको लागि मात्र हामी जनप्रतिनिधि भएजस्तो छ ।’
त्यहाँ सुन्ने र ताली पिट्ने काम मात्र भएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘न त हाम्रो कुरा लागू हुन्छ । न त हामीलाई बजेट कसरी बनाउने भन्ने बारे जानकारी नै दिइन्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै वर्ग, जाति र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कर्णालीमा कमजोर छ ।
निर्वाचित भएपछि स्थानीयका लागि काम गर्ने सोच भएपछि सहयोग बिना असम्भव हुने गरेको उनको भनाइ छ । आफूलाई चुनाव जिताउनेको लागि केहि गर्न नसकेकोमा अफ्ठ्यारो लाग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिका–९ कि दलित महिला वडा सदस्य बविता वि.क बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका बेला आफूले राखेका कुरा लागु नहुने गरेको बताउँछिन् । आफूले राखेका माग र योजनाको सुनुवाइ नभए पनि काम गर्ने आत्मबल घटेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘टोलवासीले जिताएर पनि योजना किन नहालेको भन्दै प्रश्न गर्छन् । माथिका जनप्रतिनिधिले भनेको कुराको वास्तै गर्दैनन् । पद ओगट्ने काम मात्र भएको जस्तो लाग्छ ।’
पञ्चपुरीकै महिला सदस्य कमला सुवेदीले आफूहरुले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् । पर्याप्त ज्ञानको अभावमा पनि रुमलिरहेको उनको भनाइ छ । क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम नहुनुले पनि आफू कमजोर भएको महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
बस्ती स्तरबाटै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गनुपर्ने भएकोले महिला र दलित सदस्यका कुरा लागू नभएको जस्तो देखिएको पञ्चपुरी नगरपालिका उपमेयर मुक्तिदेवि रेग्मीको भनाइ छ । बजेटको आकार सानो र बस्ती स्तरका माग धेरै भएकोले यो समस्या भएको उनले बताइन् ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सकेसम्म सबैको माग सम्बोधन होस् भनेर महिला र दलित सदस्यको उपस्थितिमा बस्तीस्तरमै छलफल हुने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारीको दाबी छ । उनी भन्छन् , ‘बजेट सिलिङको सन्दर्भमा सिधै वडाध्यक्षलाई जानकारी दिन्छौं । वडाध्यक्षले सदस्यहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन नसेको अवस्था छ भने सुधार गर्दै जानेछौं ।’
योजना तर्जुमा बैठकमा महिला र दलित सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गराउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिइएको मुगुको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष अज बहादुर शाहीको भनाइ छ । हतारमा योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट ल्याउने चलनले पनि सबै पक्षको कुरा सुनुवाइ नहुने गरेको उनको भनाइ छ । पहिलेको भन्दा सुधार भएको र अझै सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए ।
Facebook Comment
Banner
सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
Banner
शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
Banner
साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।
हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र















You must be logged in to post a comment Login