Connect with us
Advertisement

राजतन्त्रबारे रास्वपा नेतृत्वको धारणा खोज्दै नेता-कार्यकर्ता

Published

on

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता/कार्यकर्ताहरूले राजतन्त्रलाई हेर्ने पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण खोज्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय राजावादीहरूले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको समयमा पनि रास्वपा नेताहरूले गोलमटोल जवाफ दिइरहेको भन्दै नेता/कार्यकर्ताले नेताबाट वैचारिक प्रष्टतासहित धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् ।

राजतन्त्रको पक्ष-विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेका बेला मुलुकको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिले प्रष्ट मत राख्न नसक्दा जनतामा भ्रम पैदा भएको नेता-कार्यकर्ताको दुःखेसो छ ।

‘हामीले आन्तरिक रूपमा नेतृत्वलाई भनिरहेका छौं । हाम्रै कतिपय नेता/कार्यकर्ता राजतन्त्रको पक्षमा खुलिरहेका छन् । कतिपय नेता/कार्यकर्ता गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं भनिरहेका छन्’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘कि त राजतन्त्रको वकालत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । होइन भने हामीलाई अप्ठ्यारो भयो ।’

ती नेताका अनुसार जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षहरूले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजतन्त्रको पक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै एक्सन लिएको छैन ।

रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सभापतिले गरे राजसंस्थाको वकालत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले खुलेरै राजसंस्थाको वकालत गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले राजतन्त्रको विरासत छोरा वा छोरी जो भए पनि राजा वीरेन्द्रको वंशभित्र रहनुपर्ने तर्क गरेपछि रास्वपाभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

हालै रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद उपाध्यायलाई भेटेका एक नेता भन्छन्, ‘कि लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकको अभिव्यक्ति ठीक हो कि गलत भन्नु पर्‍यो । नेतृत्व मौन बस्दा हामी कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो भयो ।’

उनका अनुसार उपसभापति अर्यालले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गणतन्त्रबारे रास्वपाको नीति के हो भनेर सोधेका थिए ।

रास्वपाको मूल नेतृत्वले गणतन्त्र र राजतन्त्र बारे दोहोरो मापदण्डको नीति अवलम्बन गरेको आरोप पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले नै लगाउन थालेका हुन् ।

‘पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’

तर, रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने शासन व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफूहरूमा कुनै अलमल नरहेको बताउँछन्, ‘कही अलमल छैन । पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसमा कतै अलमल छैन,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सभापति पाठकको स्ट्याटसको सन्दर्भमा भने उनी थप बोल्न मानेनन् । पाठकको स्टाटस आफूले नरहेको बताउँदै बुर्लाकोटीले भने, ‘हेरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र नेतृ सोबिता गौतमले पनि गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी प्रष्ट रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका भेटिन्छन् ।

रास्वपाकी सांसद समेत रहेकी गौतम भन्छिन्, ‘रास्वपा गणतन्त्रप्रति प्रष्ट छ । कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’

रास्वपाको नीतिबारे विपक्षी दललाई चासो

तथापि, रास्वपाको नीतिबारे विपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत कुरा उठ्ने गरेको छ । त्यस्ता फोरममा रास्वपाका नेताहरूले जनकपुरको जलेश्वर बैठकबाटै पार्टीले आफ्नो नीति प्रष्ट गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।

१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गणतन्त्रबारे रास्वपाको नीति के हो भनेर सोधेका थिए ।

उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपस्थित थिए ।

जवाफमा रास्वपाका नेताहरूले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका थिए ।

उक्त बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सहभागी थिए ।

रास्वपा जलेश्वर बैठकबाट शासन व्यवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै वाग्लेले ‘आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र यसमा कसैले शंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको’ बताएका थिए ।

त्यसदिन अर्का उपसभापति अर्यालले पनि गणतन्त्रको विकल्प नरहेको बताएका थिए । शासन सञ्चालनमा रहेका पात्रका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु व्यवस्थाको विरोध गर्नु नरहेको भन्दै अर्यालले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र प्रष्ट रहेको बताएका थिए । तर, रास्वपाले यही सन्देश कार्यकर्तासम्म प्रवाह गरेको छैन ।

‘प्रचण्ड भेट्दा गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भन्ने, प्रदेश सभापतिले राजतन्त्रको वकालत गर्दा मौन बस्ने । यस्तो ‘डबल स्टान्डर्ड’ नीतिले हामीलाई गाह्रो भयो’ रास्वपाको एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे ।

उनका अनुसार पार्टीले आफ्नो वैचारिक प्रष्टता गरिदिए पार्टीमा निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने निर्णय लिन सहज हुनेछ । वैकल्पिक राजनीतिमा जोडिऔं भनेर रास्वपामा जोडिनेहरू वैचारिक अस्पष्टताले अलमलमा रहेका छन् ।

अनौपचारिक संवादमा रास्वपाका मूल नेतृत्वले राजतन्त्र या गणतन्त्रबारे प्रष्ट भन्ने नीति नरहेको बताउने गरेका छन् ।

‘शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन, राजनीतिक पात्रको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न हुँदैन, रास्वपा आफैंमा स्थापित हुँदै गएको पार्टी हो’ एक शीर्ष नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसको आफ्नै विचार र सिद्धान्त बन्दैछ । यसकारण स्थापित व्यवस्थाका सम्बन्धी कतिपय कुरामा रास्वपाबारे जनता गुमराहमा रहेकै राम्रो ।’

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

Published

on

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।

बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

Continue Reading

Banner

शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान

Published

on

शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

Continue Reading

Banner

साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण

Published

on

यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।

हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन् ।

यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।

यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८५२०७८८९९,९८४२०३५१६२,९८४२११३१५४

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
प्रबन्धकः महेश उप्रेति
हाम्रो फेसबुक