उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबारका लागि बैठक डाक्यो । बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो, ‘पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल ।’

बैठक शुरु भएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले सबै सदस्यलाई प्रतिवेदन बाँडे । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले छलफलको शुरुवात गरे । शुरुमै उपसमितिका समेत सदस्य रहेका सांसद प्रेम आलेले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुन्न पाए हुने ।’

राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवेदनमाथि समितिकै सदस्यहरूले गलत प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘कतिपय माननीय सदस्यहरूले प्रतिवेदनको प्रतिकुलतामा बोल्नुभयो । त्यसमा मेरो आपत्ति छ । यसलाई लेखा समितिको साझा सम्पत्तिको रूपमा ल्याऔं ।’राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले मस्यौदाले मान्यता नपाएको अवस्थामा प्रतिवेदन छ्यापछ्याप्ती बजारमा आएको भन्दै आपत्ति जनाए । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले बिचैमा रोकेर भने, ‘संयोजकको रूपमा मेरो तर्फबाट यो बाहिर गएको छैन ।’

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पोखराको विषय अलि गम्भीर खालको भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको भन्दै सबैलाई खुला छलफलका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामीले प्रस्तुत गरेको विषयमा तथ्य र यथार्थ बाहिर आओस् ।’

केही सांसदहरूले प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेश हुनुअघि नै सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाए । केहीले प्रतिवेदनलाई अनुसन्धानको नाम दिइए पनि सम्बन्धित पक्षलाई नसोधिएको भन्दै प्रश्न गरे । सांसद लेखनाथ दाहालले भने, ‘अनुसन्धान (प्रतिवेदन) भन्ने हो भने पक्षसँग पनि छलफल र कुराकानी गर्नुपर्ला ।’

उपसमिति संयोजक लिङदेनले आफूहरूले सरोकारवाला र आरोप लागेका व्यक्तिहरू र विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको बताए । केही सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि प्रेम आलेले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘नौ महिनाको मेहनत स्वरुप प्रतिवेदन तयार भएको छ । धन्यवाद आउला भनेको उल्टै प्रश्नहरू बर्सिइरहेका छन् ।’

सांसद आलेले प्रतिवेदनमा भएका विवरणहरू फेहरिस्त बनाएर प्रस्तुत गर्न थाले । उनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा माटो खन्ने, माटो भर्ने अनि विमानस्थल टर्मिनलमा एसी खरिद लगायत सबैमा बदमासी भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

लेखा समिति सभापति पोखरेलले प्रतिवेदनको व्यहोरा बाचन नगर्न आग्रह गर्दै उनलाई रोके । त्यसपछि सांसद प्रेम आलेले प्रस्ताव गरे, ‘अब सात दिनमा यो प्रतिवेदन टुंग्याउनुपर्छ ।’

सभापति पोखरेलले भने ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि चलिरहेको छ । जुन दिन खाली हुन्छ, त्यही दिनका लागि मिति तोकौंला ।’

आलेले भने, ‘छिटो गरौं, मिति तोकौं ।’

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले कैयौ एजेण्डामा मौन बसेर लेखा समितिले आफूलाई सरकारको छायाको रूपमा विकसित गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘हामीले भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’

उनले लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि डाक्नुपर्ने र सोधपुछ गर्नुपर्ने माग गरे ।

सभापति पोखरेलले भने, ‘हामी न्यायिक निकाय हो र दोषी किटान गर्न ?’

अघिल्लो बैठकमा रास्वपा सांसद मनीष झाले योगेश पर्यटनमन्त्री हुँदा भैरहवा विमानस्थलबारे कतिपय निर्णय गरेको र अहिले त्यसमाथि छानबिन गर्दा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

पोखरा विमानस्थलको प्रसंग टुंगिनै लागेको थियो । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सांसद योगेश भट्टराईले भैरहवा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिमा नबस्ने जानकारी गराएको’ बताए । पोखरेलले सोझै भने, ‘उहाँको साटो अच्यूत मैनालीलाई संयोजक तोकौं ।’

त्यसलगत्तै सांसद मनीष झाले हात उठाएर भने, ‘भैरहवा विमानस्थलमा प्रश्न उठेपछि जसले छाड्नुभयो, उहाँको सम्बन्धित दलका सांसद (संयोजक) नबसौं । मलाई जिम्मा दिए म पनि बस्दिनँ । मैले आफू बस्न त्यसो भनिरहेको होइन ।’

त्यसपछि योगेश भट्टराईले भने, ‘भैरहवाको उपसमितिमा म बस्दिनँ । प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ । अर्को समितिमा पनि यस्तै प्रश्न छन् । हामी २५ जनामध्ये धेरैजसो सरकारमा बसेका छौं । यहाँ अमरेश सिंह बाहेक सबै बस्न मिल्दैन ।

सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले भने, ‘उहाँ पनि भर्खरै त हो नि…. ।’ उनले सिंहप्रति संकेत गर्दै २०७९ सालको निर्वाचनपछि मात्रै उनी स्वतन्त्र सांसद रहेको तर त्यसअघि कांग्रेसमै आवद्ध रहेको भनी व्यंग्य गर्न खोजेका थिए । बैठकस्थलमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो ।