शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ सम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश मार्फत एक साथ १३ वटा कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारले अर्थ सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको छ।

पहिलो, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।

दोस्रो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।

तेस्रो, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।हिलो अध्यादेश मार्फत ११ वटा, दोस्रोबाट एउटा र तेस्रोबाट एउटा कानुन संशोधन सिफारिस गरिएको हो।संशोधन सिफारिस गरिएका १३ वटा कानुनका विभिन्न दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड, अनुसूची, प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरू लगायतमा संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएसँगै यी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछन्।

१. विदेशी विनियम (नियमित) गर्ने ऐन २०१९ को दुइटा दफामा १३ वटा नयाँ, थप तथा सट्टा व्यवस्थाः

यो ऐनका दफा २ मा खण्डहरू थपेर ‘विदेशी लगानी’ को परिभाषालाई थप फराकिलो बनाइएको छ। जसमा भनिएको छ —

• विदेशमा नभए पनि विदेशमा दर्ता भएका सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरिएको लगानी।
• विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरिएको लगानी।
• विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा यस्तो सीमा लागू नहुने।
• नेपालमा स्थापना भएको कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न गरेको लगानी।
• नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेको बैंकको निक्षेप खातामा जम्मा गरेको रकम।

यही ऐनको दफा १० मा विदेशमा लगानी नियमन सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो अनुसार विदेशमा लगानी गर्न पाउने उद्योगको सूची राखिएको छ।

• विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले छुट दिएका उद्योग।
• औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम सूचना प्रविधि उद्योग।
• नेपाली नागरिक आफू विदेशमा रहँदाको अवधिमा आर्जनबाट प्राप्त रकम।
• विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राप्त विदेशी मुद्रा।
• नेपालमा स्थापित मुख्य कम्पनीको विदेशमा रहेको सहायक कम्पनीमा नेपालका स्थापित कम्पनीले नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजना अन्तर्गतको परिवर्तीय विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी प्राप्त गर्न र त्यस्तो सेयर आय गर्न पाउने।
• विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्त र सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्ने।

२. राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ मा एउटा संशोधनः

यो ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा ‘धरौटी नराखी’ भन्ने शब्द थियो। त्यसको साटो अहिले ‘धरौटी वा सर्त बिनाको मुद्दा अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने बैंक जमानत नराखी’ भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यस्तै पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ।

३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा दुइटा संशोधन तथा सुधारः

यो ऐनको दफा ३ को ‘क’ अन्तर्गतको उपदफा १ हटाइएको छ। जहाँ ‘नाफाखोर’ अन्तर्गत सय कडा २० रूपैयाँभन्दा बढी नाफा भएमा एक वर्ष कैद वा जरिवाना व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार यस दफाको उपदफा २ पनि संशोधन गरिएको छ।

४. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा १४ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः

यसको दफा १२ मा ‘पक्राउ गरी’ को सट्टा ‘बाटो म्याद बाहेक २४ घण्टा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। यसबाट कुनै राजस्व चुहावटको आशंका गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति आफै उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

दफा १३ मा भएको ‘बदनियतपूर्वक राजस्व छलेमा मुद्दा चलाइने’ विषयमा प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटाइएको छ। तर यसो भन्नुको अर्थ, राजस्व छलेमा मुद्दा नचलाइने भनेको होइन, यस सम्बन्धी कारबाही अन्य प्रक्रियाबाट गर्ने भनिएको छ।

यो ऐनमा थप व्यवस्था गरी राजस्व छलीबाट आरोपित व्यक्ति तथा संस्थाले कानुन बमोजिमा जरिवाना तथा बिगो तिरेमा मुद्दा नचलाउन पनि सक्ने भनिएको छ। यसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। जरिवाना रकम भने बढाइएको छ।

त्यस्तै, आवश्‍यक प्रक्रिया अघि बढाउने समय पनि तोकिएको छ। मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

५. मध्यस्थता ऐन २०५५ मा आठ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः

यसको संशोधनबाट द्रुत मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। मध्यस्थताले आधार लिएको प्रमाणमा पुनः परीक्षण गर्ननपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा म्याद नाघेको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदनमा द्रुत मध्यस्थताबाट निर्णय भएको हकमा १५ दिन र अन्य निर्णयबाट ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतमा निवेदन दर्ता भएको कारणले मध्यस्थता निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

६. कम्पनी ऐन २०६३ मा चार वटा संशोधन र ३५ वटा नयाँ थप व्यवस्थाः

• कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफा ४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलाई पनि मान्यता दिइएको छ।
• कम्पनी स्थापनापछि नगद बाहेकको कुनै सेयर खरिद, जारी वा हक प्राप्त गर्ने सक्ने सुविधा दिइएको छ।
• नगद बाहेकको सेयर बिक्री गर्दा साधारण सभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणलाई समेत आधार मानेर सेयर निस्कासन गर्न सकिने सुविधा ल्याइएको छ।
• कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाको सट्टा सेयर दिन सक्ने सुविधा ल्याइएको छ। जस अनुसार कर्मचारीको सेयर बिक्री सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।
• कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कुनै पनि जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा असार मसान्तभित्रको समय दिएर ९० प्रतिशत जरिवाना छुट व्यवस्था पनि गरिएको छ।
• कम्पनीको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा एउटा प्राइभेट कम्पनीको व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने, मुख्य कम्पनीको व्यक्ति सहायक र सहायक कम्पनीको व्यक्ति मुख्य कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने, पब्लिक कम्पनीहरूमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीमा अर्को कम्पनीमा सञ्चालक रहन सक्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा एक संशोधन र एक नयाँ व्यवस्थाः

यो ऐनको संशोधनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल, अचल सम्पत्ति बाहेक परियोजना, अन्य प्रकारको जमानी राखेर पनि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था थिएन।

त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग गरिएको परियोजना विकास सम्झौतालाई आधार मानेर पनि ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा समयमा नउठेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘स्टेप इन राइट’ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

८. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पाँच वटा संशोधन र चार नयाँ व्यवस्थाः

यो ऐन संशोधन गरेर उद्योगको परिभाषा फराकिलो बनाइएको छ। यसबाट नयाँ लगानीलाई सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) मा जाने बाटो खुल्नेछ। सेजमा जाने सम्झौता प्रक्रिया सरल बनाइएको छ। सर्तहरू घटाइएको छ। यस्ता क्षेत्रमा बनाइएका उद्योगको भवन सम्बन्धी जानकारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा बाहेक अन्य सम्पत्ति राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा १४ वटा संशोधन र १२ वटा नयाँ व्यवस्थाः

यो ऐन संशोधनमा प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा थप फराकिलो बनाइएको छ।

प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान’ भनेर परिभाषा फराकिलो बनाइएको हो।

विशिष्ट लगानी कोषको इकाइमा गरिएको लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको मान्यता दिइएको छ। अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा ल्याउन सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

लगानी कोषका इकाइ खरिद गरी नयाँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने, परियोजना कर्जा लिन सक्ने, सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्न सक्ने लगायत व्यवस्थाहरू गरिएको छ।

१०. सार्वजनिक निजी साझेदार ऐन २०७५ मा सात वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः

यो ऐन संशोधन गरी सल्लाहकार र विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने सुविधा तथा व्यवस्था थप गरिएको छ। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अव्यावहारिक देखिएका धेरै शब्दहरू परिमार्जन गरिएको छ।

११. औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा २२ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः

• यो ऐनमा दर्ता नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योग बन्द गराउने व्यवस्था थियो। संशोधन मार्फत एक वर्षको समय दिएर उद्योग दर्ता गर्ने समय दिइएको छ।
• सेवा प्रवाह दिनुपर्ने समय तोकिएको छ। उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय लिनुपर्ने र निर्णय नलिएमा स्वतः त्यस्तो उद्योग दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
• यो ऐनमा उद्योगले लाइसेन्स पाएपछि तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन नगरे रद्द हुने व्यवस्था थियो। अब मुनासिव कारण भएमा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
• उद्योगको ठाउँ सार्न लाग्ने समय तथा झन्झट घटाइएको छ। यसअघि वातावरणीय परीक्षणका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने र यो परीक्षण स्वीकृत भएपछि मात्रै सार्न पाइने व्यवस्था थियो। अब भने दुवै काम एक साथ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
• लाइसेन्स लिएर सञ्चालित उद्योग अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि त्यस्तो उद्योग बिक्री गर्दा पहिले उद्योग खारेज गर्ने र पछि नयाँ उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो।
• विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था थपिएको छ। वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी सूचना-प्रविधिमैत्री उद्योगलाई सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका सबै उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा परिभाषित गरी सोही अनुसार सुविधा दिइने भएको छ।
• हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएका उद्योगले ५० प्रतिशतसम्मको जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा धितो राखिए, तोकिएको क्षेत्रकै उद्योग विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाहेक यो ऐनमा परियोजना कर्जा लिन सकिने व्यवस्था तथा क्षमता अभिवृद्धिको परिभाषा गरिएको छ। ‘रूग्ण उद्योग’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ। उद्योग विभागको जिम्मेवारी बढाइएको छ। साविकको ऐन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ जरिवाना लगाउने व्यवस्था भएकामा यस्तो जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई दिइएको छ।

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारिक उद्योगको सूचीमा कृषि प्रविधि तथा यान्त्रीकरण उद्योग पनि समावेश गरिएको छ। त्यस्तै कोष व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा दिने निकायले छिटोछरितो काम गर्नुपर्ने, सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने, कारबाही प्रक्रिया समयमै अघि बढाउनुपर्ने, आर्थिक मुद्दामा जेल सजायभन्दा बढी जरिवानालाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न दफामा भएका अव्यावहारिक केही शब्दहरू हटाइएको छ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत ४० वटा नयाँ तथा संशोधित व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यतया बजेट खर्च, स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट चक्रमा काम गर्ने मितिहरू तोक्ने तथा परिवर्तन गर्ने काम यो अध्यादेशबाट गरिएको छ।

निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यादेशबाट पनि ३० वटा नयाँ तथा थप व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन बमोजिमको समितिका काम कारबाहीलाई पुनः व्याख्या तथा परिस्कृत गरिएको छ। यस अन्तर्गत सरकारी लगानी सम्बन्धी व्यवस्थापन र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व यो समितिलाई दिइएको छ। सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ।