Connect with us
Advertisement

सिंहदरबारमै निर्माणाधीन संसद् भवनको म्याद पाँचौं पटक थपिँदै

Published

on

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत निकायले बेलाबेला निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण र अनुगमन गरिरहेकै हुन्छन् । तालुक मन्त्री पनि बेलाबखत अनुगमनमा पुगिरहेकै भेटिन्छन् । विभिन्न संसदीय समितिले समेत यसको अनुगमन र निरीक्षण गरी निर्देशन दिइरहेकै हुन्छन् ।

तर न आयोजनाको काम सकिएको छ, न निर्माणमा सोचेअनुरूप प्रगति छ । पाँच तला अग्ला भवन ठडिइसके पनि थप प्रगति छैन ।

सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनको अवस्था हो । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमै निर्माण प्रक्रियामा यस्तो ढिलासुस्ती छ भने अन्यत्र के होला !

तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नभएपछि पाँचौं पटक म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्म म्याद थपिएको थियो तर काम सकिएन ।

भवन विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले आयोजनाको ठेक्का लगाएको हो । सिंहदरबार परिसरमा १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ ।

निर्माण थालेको ६७ महिनामा प्रगति ८६ प्रतिशत छ । निर्माण व्यवसायीले भने एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भने परामर्शदातामार्फत सिफारिस भई निवेदन आएपछि म्याद थपबारे निर्णय गरिने जनाएको छ ।निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन आए अब काम सकिने सुनिश्चितता गरेपछि मात्र समय थपिने विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ‘१४औं खरिद नियमावली संशोधनले म्याद थप्नुपर्ने कारण खुलाई ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको छ, समय अझै बाँकी छ । तर निवेदन आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘थपिएको समयमा के–कसरी काम सकिन्छ, कार्यतालिका हेरेर मात्र निर्णय हुन्छ ।’ पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीबाट काम नभए जरिवाना लगाइने उनको भनाइ छ ।

 २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो । २०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै २०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपियो तर काम सकिएन ।

दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ बाट २०८० असोज १९ सम्म समय दिइयो तर काममा प्रगति भएन । तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरिए पनि काम सुस्त नै रह्यो । यस अवधिमा काम नसकिएपछि चौथो २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपिए पनि काम नसकिँदा फेरि म्याद थप्न लागिएको हो ।

अब थपिने म्यादमा निर्माण व्यवसायीले काम सकिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) का सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेको भनाइ छ । ‘समितिबाट निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत अनुगमन गरेर सहरी विकासमन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर बैठक गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अब पाँचौं पटक म्याद थप्दा काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधार केके हुन् ? काम गर्ने कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीबाट दुई सिफ्टमा काम हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेलगायत सम्पूर्ण जानकारी समितिलाई गराउन भनेका छौं ।’

म्याद थपेपछि प्रत्येक १५ दिनमा कामको प्रकृतिअनुसार समितिलाई रिपोर्ट पठाउन मन्त्रालयलाई भनिएको गैरेले बताए । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको जवाफदेही को हुने हो ?’ यस विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई भनिएको उनको भनाइ छ ।

‘सिंहदरबारमा बनिरहेको संसद् भवन नबनेर पाँचौं पटक म्याद थप्ने विषयमा लाज पनि लजाउने बेला भयो,’ गैरेले भने, ‘यस्तो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ, सिंहदरबारमै त यस्तो हुन्छ भने बाहिर विकास निर्माणका काम कसरी पूरा भइरहेका होलान् ?’

संसद् भवनको सुरु ठेक्का रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख थियो, अहिले संशोधन गरेर ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

सको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । सुरुका दिन सरकारले समयमै साइट उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाइ भए पनि अब धेरै काम नभएको तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीले बताए । अब एक वर्ष समय पाए काम सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवनलगायत संरचना भने बनिसकेका छन् ।

यता २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले इन्टेरियरको छुट्टै ठेक्का लिए पनि काम सकिएको छैन । यसको काम २०८१ असारभित्र सक्ने गरी २०८० असार १७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । यसको म्याद २०८१ चैत १६ मा सकिइसकेको छ । अहिलेसम्म प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । यो भवन निर्माणबाहेक इन्टेरियरको ठेक्का छुट्टै भएको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले जनायो । यसको पनि अहिले म्यादको प्रक्रियामा रहेको भवन विभागको भनाइ छ ।

अहिले संसद्को आफ्नै छुट्टै भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन भाडामा लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चलाइएको छ । सरकारले दुवै सदन चलाउन भाडामा लिएको भवनका लागि मात्र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई तिरिरहेको छ । अहिले दुवै ठेक्काको म्याद थप भइनसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘काम सकिने सुनिश्चितता नभई म्याद थपको निर्णय हुँदैन,’ उनले भने ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

Published

on

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।

बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

Continue Reading

Banner

शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान

Published

on

शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

Continue Reading

Banner

साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण

Published

on

यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।

हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन् ।

यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।

यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८५२०७८८९९,९८४२०३५१६२,९८४२११३१५४

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
प्रबन्धकः महेश उप्रेति
हाम्रो फेसबुक