सुन्दरहरैंचा नगरपालिका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई प्रश्न छ, शैक्षिक गुणस्तरको सुधार गर्ने भन्दै बजेट चाहिँ अन्यत्रै किन खन्याइन्छ ? यसमा को बन्नुपर्ने हो जिम्मेवार ?

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाभित्र रहेका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयको ३९ स्थानमा पठनपाठन भइरहेको छ । नगरमा ४४ वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । शैक्षिक सत्र २०७९ को रेकर्ड अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा १६ हजार ९ सय र संस्थागत विद्यालयमा १३ हजार १ सय गरी जम्मा ३० हजार विद्यार्थी पठनपाठन गरिरहेका छन् । ७७ वटा बाल विकास केन्द्रमार्फत् बाल कक्षा समेत सञ्चालन भएको यस नगरपालिकाको चालु शैक्षिक वर्षको शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फको कुल बजेट २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बजेटमा ७७ जना बाल विकास सहजकर्ताको तलब समेत जोडिएको छ । सो तलब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जम्मा १ करोड १६ लाख  विनियोजन भएको देखिन्छ । ३० हजार विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई यो बजेट हात्तीलाई मेवाको दाना बराबर हुने देखिन्छ । किन निदाउनुभयो प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति ? तपाईंहरुले आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रयोग गर्ने कि चाकडीमै रमाउने भनी प्रश्न गर्न मन लागेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक सुधारतर्फ आधारभूत विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यता, विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कतिपय शिक्षकहरु विद्यालय समय नसकिँदै विद्यालय छाडी जाने र चाकडीतन्त्रले गफमा रमाउने परिपाटी देखिएको छ ।

यस विषयमा टेलिफोन सम्पर्कबाट बुझ्न खोज्दा नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईं भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष तालिम, गोष्ठी लगायतको सामाजिक विकास शीर्षकबाट ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगाउने तयारी रहेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय सरकार तिनै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने, एक पक्षमात्र जिम्मेवार भएर नतिजा नआउने भएकाले सबै पक्ष अग्रसर हुन आवश्यक छ । यस वर्ष शिक्षामा गत वर्षको भन्दा दोब्बर बजेट ल्याउने सोच रहेको छ ।’

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईँ भन्छन्, ‘हामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा जुटेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक देखिन्छन् । सन्तुलन मिलाएर आउनेछौँ र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि लाग्नेछौँ ।’

शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालय सुन्दरहरैंचाका प्रधानाध्यापक ठाकुरप्रसाद सुवेदी आधारभूत तहमा जनशक्ति बढी हुँदाहुँदै पनि सोचेजति परिणाम आउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘शैक्षिक गुणस्तर तलदेखि माथिसम्म नै खस्किएको छ’, प्रधानाध्यापक सुवेदी भन्छन्, ‘अभिभावकले पनि पठनसंस्कृतिको विकास गर्न सकेको देखिँदैन । कम दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधारको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकको लगनशीलताको कमी, अभिभावकमा चेतनाको कमी, फर्निचरलगायतका सामग्रीको अभाव आदिका कारणले शिक्षा क्षेत्र पछि परेको हो ।’

शिक्षक पनि अनुशासित भएर नियमित रुपमा कक्षमा गएर पठनपाठनमा संलग्न हुनुपर्ने र उच्च मनोबलयुक्त भावका साथ पढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षक छनोटमा प्रधानाध्यापकलाई अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने हो भने यसमा धेरै सुधार हुन सक्छ । शिक्षकलाई दण्ड र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने सुवेदीले औँल्याए ।

नेपाल शिक्षक सङ्गठन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद चौलागाईँ पनि पालिकाले अनुगमन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा शाखाले प्रत्यक्ष रुपमा मासिक वा त्रैमासिक रुपमा अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ । निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

अभिभावकमा भएको गरिबी र अशिक्षाका कारण पनि शैक्षिक उन्नयनमा बाधा पुगेको हुनाले अभिभावकलाई पनि अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकलाई शिक्षा शाखाले थप जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । प्रोत्साहन वा दण्ड व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता छ । विद्यार्थी र शिक्षक सधैँ कक्षामा आए भने ५० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ ।’

नेपाल शिक्षक संघ सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष मध्यनारायण चौधरी साना विद्यालयमा पठनपाठनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपाली र अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनले गर्दा पनि गुणस्तरमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अंग्रेजी माध्यमबाट नगरभरका सबै विद्यालयमा अध्यापन गराउन असम्भव हुँदा नतिजालाई प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छनु, ‘आधारभूत तहका विद्यालयलाई शैक्षिक सुधारका लागि प्याकेजमै बजेट छुट्याउनुपर्छ । कतिपय आधारभूत तहमा शिक्षकको अभाव छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दीको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’

शिक्षकलाई विशेष तालीम, उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम गराउने तथा नियमन र अनुगमन गर्न सकेमा समस्या समाधान हुनेमा उनी पनि विश्वस्त छन् ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष चन्द्रकुमार कार्की दरबन्दी  मिलान गर्न सके पनि समस्याको केही हदसम्म समाधान हुने तर्क गर्छन् । कतिपय विद्यालयमा समुदायले पनि त्यति धेरै चासो नदिँदा र घरपायक जागिर खाने शिक्षकले पठनपाठनमा ध्यान नदिँदा पनि नतिजामा समस्या परेको देखिने उनको भनाइ छ ।

‘केही विद्यालयमा शिक्षक साटफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ’, कार्की भन्छन्, ‘सुन्दरहरैंचाको शैक्षिक स्तर सुधार्न स्थानीय सरकारले ठूला विद्यालयलार्ई होइन साना विद्यालयलाई प्राथमिकता दिएर बढी लगानी गर्नुपर्छ ।’

सञ्चालक समितिमा हुने गरेको राजनीतिले पनि समस्यामा परेको भन्दै उनले शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औँल्याए । विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गरी गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्ने उनको ठम्याइ छ ।

निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) कोशी प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम ढकाल  भन्छन्, ‘हामीलाई नगरले नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि हामी धेरै जिम्मेवार हुने थियौँ । यसमा अभिभावकको पनि केही भूमिका हुन्छ । अभिभावकले पनि विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले त केही पनि गरेको छैन । नियमन गरेको छैन, गोष्ठी पनि गरेको छैन । संस्थागत विद्यालयको लागि मात्रै होइन सामुदायिक विद्यालयको लागि पनि सुन्दरहरैंचाको शिक्षा शाखाले केही गरेको छैन ।

अरु पालिकामा विभिन्न गोष्ठीमार्फत् कार्यक्रम भइरहेका छन् । सुन्दरहरैंचामा त्यस्तो हुन सकेको छैन । संस्थागत विद्यालयको नियमन, व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकार चुकेको छ ।’