Banner
४.४ प्रतिशत निजामतीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, ३,२३० लाई जरिवाना
सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न अनिवार्य गरिएको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत निजामती कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ। कुल ७२,२१४ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा ६८,९८४ जनाले मात्र समयमै विवरण बुझाएका छन् भने ३,२३० कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेका हुन्। यी कर्मचारीलाई अब प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले पद धारण गरेको मितिले पहिलो पटक ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। मनासिव कारणबाहेक म्यादभित्र विवरण नबुझाएमा जरिवाना गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निजामती कर्मचारीको कुल संख्या ७२,२१४ रहेकोमा ६८,९८४ जनाले मात्र म्यादभित्र विवरण बुझाएका छन्। दायित्व हुँदाहुँदै पनि विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या ३,२३० पुगेको उनले प्रशासनसँग बताए।
यसै विषयमा आइतबार(आज)महानिर्देशक पोखरेलको नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी समन्वय बैठक बसेर अन्तिम विवरणमाथि समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ। बैठकपछि म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३,२३० कर्मचारीको नामावली सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइने निर्णय गरिएको छ।
अख्तियारबाट विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन प्राप्त भएपछि सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकार तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जरिवाना असुली गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझ्ने–बुझाउने व्यवस्था मिलाइने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए। कानुन संशोधन भई यस वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई लाग्ने जरिवाना रकम १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती कर्मचारीहरू रोल मोडेल हुनुपर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः उनीहरूको साख खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ। नेतृत्व तहको अक्षमता र अदूरदर्शितासँगै तल्लो तहका अधिकारीहरूको अराजकताले सीमा नाघ्दै जाँदा समग्र निजामती प्रशासन कामचोर र भ्रष्ट सङ्गठनका रूपमा चित्रित हुँदै गएको टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ।
लिखित कानुन र निर्देशनहरू नै अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई नै चुनौती दिँदै कुशासनतर्फ प्रशासनलाई डोर्याइरहेको आलोचना छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरू जोडिने क्रम पनि उत्तिकै बढ्दो देखिएको छ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या ठूलो रहेको भनिए पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनका अनेक शैली अपनाइएकाले नियमनकारी निकायलाई खोजबीनमा कठिनाइ भइरहेको विश्लेषण प्रशासन वृत्तमा छ। त्यसका अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा अधिकांश नै त्यस्तै प्रकृतिका हुँदा सामूहिक मौनता कायम रहने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
Facebook Comment
Banner
सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रकै एआइजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको समितिले दाहाललाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएर आएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । ‘एआइजी दाहाललाई सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार नै बर्खास्त गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ ती अधिकृतले भने,’ अब गृहमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’
नियमावलीअनुसार त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज ११ गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै असोज १९ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही दिन एआइजी पोखरेलको नेृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट दाहाल अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
Banner
शिक्षकलाई सवारी किन्न ब्याज अनुदान
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु। ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
Banner
साउदी विमानस्थलमा हुथीको आक्रमण
यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीले बिहीबार गरेको यो दाबी साउदी अरेबियामा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र यमनी सरकारले त्यसविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण घोषणा गरेको एक दिनपछि आएको हो ।
हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले रियादस्थित राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले सफलतापूर्वक निशाना बनाइएको र त्यसले विमानस्थलको सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
यो साता हुथी समूहले उक्त विमानस्थलमा आक्रमण गरेको जिम्मेवारी लिएको यो तेस्रो पटक हो । सारीले साउदी हवाई क्षेत्र हुँदै उडान नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पुनः चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०१४ देखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्न हुथीले देशको उत्तरपश्चिमी अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा राखेका छन् । उनीहरू यमनी सरकारसँग क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जारी लडाइँका कारण यमनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारले यसै साता हुथीविरुद्ध ठूलो प्रतिआक्रमण सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले हुथी लडाकुलाई लाल सागर तथा बन्दरगाह सहर मोचाका रणनीतिक क्षेत्रबाट हटाइएको दाबीसमेत गरेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र















You must be logged in to post a comment Login