भक्तपुर मनोहरा क्षेत्रमा रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका घर टहरा भत्काउन थालिएको छ । बिहानैदेखि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्तीमा डोजर चलाइएको हो ।

अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने भन्दै प्रशासनले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरी बस्तीमा डोजर लगाएर खाली गर्दैछ । यसअघि केही बासिन्दा आफैँले छाप्रोको छाना र बाँसका संरचना भएका थिए । हिजो बेलुका त्यहाँ तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित झण्डै दुई हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी संरचना भत्काउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बस्तीका बासिन्दालाई घर टहरा आफै भत्काउन बिहान ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो । त्यसपछि काठमाण्डौ महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोली पुगेपछि घर टहरा भत्काउन थालिएको हो ।

मनोहरा बस्तीमा अनधिकृत ७ सय ७७ घर टहरा रहेको विवरण छ । यसअघि हिजो बेलुका सात वटा ठूला पक्की घर भत्काइएको थियो । त्यस क्रममा अवरोध र ढुङगामुढा हुँदा केही संख्यामा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

हिजो बिहान थापाथलीको बाग्मती नदी किनारका तथा दिउँसो शान्तिनगर र गैरिगाउँ क्षेत्रका अनधिकृत संरचना भत्काइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनका लागि शुक्रबार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म हुनेछ भने मतदान साँझ ५ बजेसम्म सम्पन्न गरिने छ ।

दलको नेतृत्वका लागि अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्। यस्तै मोहन आचार्यदेखि निष्कल राईसम्मका नाम पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्।

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ३८ सांसद छन्, जसले दलको नेता चयनका लागि मतदान गर्नेछन्।

पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदका कारण ढिलाइ हुँदै आएको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हाल औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो। सर्वोच्च अदालतले सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि संसदीय दलको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को नयाँ अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार आगामी वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा दुवै सदनको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाइएको हो।

यो निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ८ गतेको सिफारिसका आधारमा गरिएको जनाइएको छ।