सरकार ढल्ने चर्चाले दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्डबाट फर्केपछि ढुक्क भएका छन् । देउवाले थाइल्यान्डबाट फर्कंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकार केही नहुने भनेपछि ओलीले शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा सरकार ढल्ने हल्ला मात्रै भएको ब्रिफिङ गरे ।

‘सरकार ढल्दै छ भनेर चलाएको हल्ला हो । त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । शेबहादुरजी फर्केर आउनेबित्तिकै सरकार ढल्छ भन्ने थियो । विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै ढल्छ कि जस्तो पारेका थिए, ढल्यो ढल्यो, बांगिसकेको छ, शेरबहादुरजी आउनेबित्तिकै ढलिहाल्छ । मैले साथीहरूलाई भन्दै आइरहेको छु, भ्रम फिँजाउने तत्त्वहरूले भ्रम फिजाइरहन्छन्, यसको पछाडि नकुद्नुस्, काममा लाग्नुस्, मिसन २०८४ मा लाग्नुस्,’ ओलीले भनेका थिए ।

देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच शनिबार साँझ बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री ओली सरकार नढल्नेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

तर, सरकारका कामप्रति कांग्रेस नेताहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । देउवा र ओलीबीच भेट भएको दोस्रो दिन कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले दाङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । ‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बने पनि अपेक्षाकृत रूपमा जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन । शिक्षक आन्दोलन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले सन्तुलन मिलाउन सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । सक्षम, योग्य र अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ,’ दाङमा महतले भनेका थिए ।

प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । तर, सत्तापक्षकै सांसदहरूले खुला रूपमा सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । अनि विभिन्न माग राख्दै भएका आन्दोलनहरूले सरकार घेरिएको छ ।

प्रतिपक्षका सांसदले सरकारले कुलमान घिसिङलाई दुःख दियो भन्दा सत्ता पक्षका सांसदहरू नै टेबल ठोक्न थालेका छन् । आइतबारको संसद बैठकमा प्रतिपक्षका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको आलोचना गर्दा सत्ता पक्षका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले टेबुल ठोकिरहेका थिए । सांसद तामाङ हालै बर्खास्तीमा परेका निवर्तमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री हुन् ।

सरकारले काममा गति लिन नसकेको भन्दै सत्तापक्षले समेत आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री भने आफ्नो सरकारले काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकारको आलोचना बढ्दै गएको देखिएको छ ।

बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला नै सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन् । आवासीय चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा आएका छन् । सरकारले यी समस्याको पनि समाधान खोज्नुपर्ने छ ।

आन्दोलन नै आन्दोलन

वर्ष २०८१ को अन्तिम महिना सरकारका लागि घेराबन्दीको महिना बन्यो । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरू १८ वर्षपछि सडकमा वितण्डा  मच्चाउन पुगे । दुई जनाको ज्यान गयो । करोडौँको क्षति भयो । त्यसको मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । कैयौँ पक्राउ परेका छन् ।

२६ दिनदेखि विभिन्न माग राखेर देशभरका सरकारी शिक्षक काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । यसअघि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आइरहेका शिक्षकहरूले आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो । निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले पनि बल प्रयोग गर्‍यो । शिक्षकहरूले पनि ढुंगामुढा गर्न थाले ।  प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहोरासमेत प्रयोग गर्‍यो । झडपका क्रममा केही शिक्षकहरू घाइते भएका छन् ।

विभिन्न माग राखेर काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ । आन्दोलन लम्बिँदा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले पनि विद्यालय फर्कने बातावरण बनाउन आदेश दिएको छ ।

तर, आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शिक्षकहरू आन्दोलन रोक्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि वार्ता भएको छैन । शिक्षक आन्दोलनको कारणसँगै जोडिएर विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् । तर, वार्ता हुन सकेको छैन ।

उता आवासीय चिकित्सकहरू पनि श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू समान सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको न्यूनतम तलब आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू सडक आन्दोलनमा आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक ४८ हजार ७ सय तोकेको छ ।

एकातिर समयको पाबन्दी छैन भने अर्कोतिर पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाउँदा चरम शोषण भोग्न बाध्य भएको बताउँदै आफूहरूले १९ हजार ५०० मात्र पाएको भन्दै श्रम शोषणविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

यी आन्दोलनलाई सहज रूपमा टुंग्याउनुपर्ने सरकारको चुनौती छ । अवसर पनि छ । सहज रूपमा आन्दोलरत पक्षका माग सम्बोधन गरेमा सरकारको सफलता मानिनेछ । आन्दोलन नै बिथोलिएमा सरकारलाई नै बढी जिम्मेवार मानिनेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति

सरकारले तत्काल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने छ । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीमाथि उपकुलपति केशरजंग बराललाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुभन्दा पनि अनुचित दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य बनाएको आरोप छ । नचाहिँदो दबाबका कारण राजीनामा दिएको बरालले नै बताएका थिए ।

लगभग एक महिना भइसक्यो त्रिवि उपकुलपतिविहीन भएको । अब छिट्टै उपकुलपति नियुक्त गरेर त्रिविका अड्केका कामलाई सुचारु गराउनुपर्नेछ । देशका सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर 

२७ फागुन २०८१ मा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेर अनावश्यक बखेडा निकालेको थियो । उक्त संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको छ ।

गभर्नर सेवानिवृत्त हुनुभन्दा एक महिनापहिला नै नियुक्त भइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अझै लम्बिने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच भएको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरे । उनले गभर्नरको विषयलाई लिएर नै उक्त कुरा बताएका थिए ।

गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले ११ चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिका सदस्य भट्टराई पनि थिए । भट्टराई पूर्वगभर्नरसमेत हुन् ।

भट्टराईले समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए । समितिले केही काम नै नगरेपछि किन बस्नु भन्ने लागेर राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ ।

समिति बनेपछि एकपटक पनि बैठक नबसेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दै गठबन्धन गरेका दुई दलले गभर्नर नियुक्तिलाई अल्झाइरहेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि उक्त ऐनको अभावमा संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा धेरै मानिसहरू छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतको चासो झनै छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा दुई अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाएको थियो, जसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनबहादुर कार्की, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ सदस्य थिए ।

उक्त कमिटीले यसअघि भएको आवेदनमा करिब १५६ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, उक्त आवेदनमाथि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेन । ती आवेदन त्यत्तिकै सकिएका थिए ।

फेरि आयोगका पदाधिकारीका लागि १११ जनाको नाममा आवेदन परेको छ । व्यक्तिगत रूपमा ८२ जना र संस्थागत रूपमा २९ जनाको नामबाट सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन परेको हो । यी आयोगमा पनि नियुक्ति गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने दायित्व पनि सरकारको काँधमा छ ।