सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। यसको लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ले खरिदका विभिन्न विधिहरुको व्यवस्था गरेको छ  जसमा अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता, अमानत, क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा, सिमीत बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग, बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने र  एकमुष्ट दरविधि पर्दछन् ।

सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून पालना गर्नु पर्दछ र रु वीस लाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्छ।सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता वाटनै बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि हुने र आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भै विकासको अनुभूति हुने गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु  र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु  आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि ल्याउने र ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन् । यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ । खरिद योजना निर्माण नगर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि कानूनको परिपालनाको साथसाथै सघन क्षमता बृध्दिको आवश्यकता पर्दछ ।   सवै सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र सो खरिद योजनालाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने र सो कार्ययोजना अनुरुप खरिदका प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा आवश्यक क्षमता विकासको अभावले यी कार्यहरु सहज रुपमा संचालन नहुन पनि सक्दछन। सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकोले पनि यसमा क्षमता विकासको अति नै आवश्यकता रहन्छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्षमता विकासको लागि आवश्यक सैध्दान्तिक र व्यवहारिक तालिमको अतिरिक्त चिकित्सक विरामी परामर्श मोडलमा आधारित प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक प्रभावकारी देखिएकोछ । जसरी विभिन्न रोगहरुको उपचार र परामर्शको लागि विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गरिन्छ प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक पनि सार्वजनिक खरिदमा अनुभूत गरिएका समस्याहरुको समाधानार्थ शिविरको रुपमा संचालन गर्ने गरिन्छ यसर्थ यसलाइ खरिद तथा ठेक्का व्वस्थापन शिविरको नामवाट समेत चिन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले खरिद इकाइ र खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा उनीहरुलाई सार्वजनिक खरिदका विषयमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक क्षमता विकासको उपयुक्त माध्यम देखिएको छ ।

सार्वननिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको रुपमा  सञ्चालन हुने गर्दछ । यसमा शुरुका केही सत्र विज्ञहरुवाट सार्वजनिक खरिदका विविध आयाम वारे संक्षिप्त प्रस्तुति रहने र तत्पश्चात सहभागीहरुले खरिद इकाइ गठन देखि लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशनको तयारी सम्झौता व्वयस्थापन सो को कार्यान्वयन र विवाद निरुपण सम्मका विषयमा आफूले भोगेका समस्या राख्ने र विज्ञले सोको निरुपणका संभावित र उपयुक्त विकल्प वारे सुझाव दिने गर्दछन् ।  यस अर्थमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश समेतका कर्मचारीको यो उपयोगी संयन्त्र देखिएको छ ।

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक संचालनका विविध विधिहरु रहेका छन् । यसमध्ये पहिलो विधि हो विषयगत विधि । यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद इकाइका पदाधिकारीहरुको योग्यता, लागत अनुमान तयारी प्रक्रिया, स्पेसिफिकेसन तयारी प्रक्रिया बोलपत्र कागजात तयारी प्रक्रिया, वोलपत्र मूल्यांकन तरिका पुनरावेदनका विधिहरु, सम्झौता, सम्झौताको कार्यान्वयन, सम्झौता कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या र सो को समाधानका तरिका, कालो सूचीमा सिफारिस गर्ने अवस्था, भेरियसन र मूल्य समायोजनका विधिहरु आदि विषयवस्तुमा सैध्दान्तिक पक्ष र सो को व्यवहारिक पक्षमा अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ ।

खरिदका विधिहरु जसमा अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता, अमानत, क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा खरिद, सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग, बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने,  एकमुष्ट दरविधि प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकका विषयवस्तु बन्न सक्दछन् ।

यसको अर्को विधिमा सार्वजनिक निकायका समान कार्यप्रकृतिका आधारमा एकै प्रकृतिका सहभागीहरुलाई एकै ठाउंमा राखेर अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ । यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्ने र ठुला आयोजना संचालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुको एक समूह वन्न सक्दछ । अर्को समूहमा मध्या स्तरको खरिद गर्ने कार्यालयहरु पर्न सक्दछन् । यसै गरि स्थानीय तह र प्रदेशको खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको अर्को समूह वनाउन सकिन्छ । सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु अर्को समूहमा राख्न सकिन्छ । यसै गरि औषधी खरिद राशन खरिद वस्तु खरिद सेवा खरिद परामर्श सेवा खरिद र निर्माणका सहभाऊका फरक फरक समूह बनाउन सकिन्छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा पनि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको कार्यान्वयन र यसको दायरा विस्तार संगै यस सम्बन्धी क्षमता विकास नहुदा साइवर क्याफे मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको देखिन्छ यसले बोलपत्रका सूचनाको गोप्यता नरहने संभावना पनि बढाएकोछ । साथै अधिकांश सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पहुंचको लागि युजर नेम र पासवर्ड आफै लिन सक्ने भएता पनि सो सम्बन्धी जानकारीको अभावले सारवजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरिएको पाइएको छ। यसर्थ यस्ता सामयिक विषयहरुमा यस्ता क्षमता विकास र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु घनीभूत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।   यस्तै गरि समूह वर्गीकरणको अर्को तरिकामा विषयवस्तु र तिनमा आउन सक्ने मुद्दाहरुको छुट्टै अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ ।यस्तै अर्को समूह नमूना बोलपत्र कागजात प्रयोग सम्बन्धी पनि वनउन सकिन्छ । हाल सार्वजनिक खरिदका तालिम र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक समेत मूलत सार्वजनिक निकाय केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर जव सम्म बोलपत्र दाता वा निजहरुलाई प्रतिनिधत्व गर्ने संसथाहरुको क्षमता विकास हुदैन तव सम्म सारवजनिक खरिद प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त नहुन सक्दछ । बोलपत्रदाताहरु संग पनि यावत समस्या र सार्वजनिक खरिद वारेको बुझाइ कम हुन सक्दछ । यसर्थ बोलपत्रदाताको आयाम वाट उनीहरुका विषयवस्तु सम्बोधन हुने गरि यस्ता कार्यक्रम चलाउनु र सो समूहको सहभागिता समेत कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अहिले आएर सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली परीक्षण विधि म्याप्सको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ तर यसको जानकारी सार्वजनिक निकाय र वोलपत्रदाताहरु समक्ष राम्रो संग सम्प्रेषण हुन सकिरहेको छैन प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिका मार्फत यी विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा समबोधन गर्न सकिने स्थित छ। सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा असल अभ्यासहरु थालनी भएका छन् हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणा अगाडी बढेको छ खरिद प्रणालीमा आन्तरिक प्राथमिकता अर्थात डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको अवधारणा स्थापित गर्ने र सो अवधारणालाई व्यवहारिक रुप दिन नसकिएको अवस्थालाई क्षमता विकासका यस्ता प्रयासहरुवाट सम्बोधन गर्न सकिने प्रशस्त अवसरहरु छन  ।

(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ प्रशासनविद, लेखक तथा वरिष्ठ गीतकार हुन् )