ठेगाना नखुलेका अन्य १० जनामा लरबहादुर बुढा, नेत्रबहादुर थापा, विकास राई, रूपक राई, महेन्द्र मल्ल, अशोक जीसी, अमृत थापा आलेमगर, उदयराज थारू, प्रितम राई र प्रेमबहादुर लुंगेलीमगर रहेका छन् । कन्सुलर विभागले मृत्यु प्रमाणित भइसकेकाका परिवारलाई सम्पर्क गरी जानकारी दिइसकेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो एक वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् ।

युद्धमा खटिएका र फर्किएका नेपालीका अनुसार रुसले युद्धसम्बन्धी पूर्ण तालिम नदिई ‘रेड जोन’ मा पठाउँदा मानवीय क्षति बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु प्रमाणित हुनेको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ । रुसले गत वर्षको चैतदेखि नै रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको पहिचानका लागि पारिवारिक सदस्यको डीएनए नमुना पठाइदिन बेपत्ता भएका नेपालीको नामसहितको विवरण पठाउन थालेको छ ।

अन्यको डीएनए ‘रिपोर्ट’ आइसकेको छैन । कन्सुलर विभागले चैत २०८० र असोज २०८१ मा ५८ जनाका परिवारको डीएनए नमुना परीक्षणका लागि पठाएको थियो ।

त्यस्तै, गत असोजमा पठाइएको सुर्खेतका लक्ष्मण विष्ट, लालबहादुर पुनमगर र भरत कुँवर, सुनसरीका राजन राउत र महेन्द्र शाही, धादिङका मदन गुरुङ, नरबहादुर दर्लामी, टीकाराम गुरुङ, सुमन मेचे, कपिल घर्तीमगर र माइतमान घर्ती, कपिलवस्तुका चन्द्रबहादुर घिमिरे, सन्दीप कामी, हीराबहादुर गुरुङ र श्यामध्वज गुरुङ, पाँचधरका सुजन जवेगु र जितेन्द्र केसी, गोरखाका गणेशबहादुर कुमाल, रामेछापका साधुराम प्रधान, भुवन पुनमगर, रोहन तामाङ र ज्ञानबहादुर मगर, डोटीका भीमबहादुर नेगी, देव तामाङ र विजयकुमार टमाटा, रूपन्देहीका विपिन विक, चन्द्रप्रकाश बीसी, सुवास तामाङलगायतको पनि डीएनए ‘रिपोर्ट’को नतिजा आएको छैन ।

रुस र युक्रेनबीचको १७ सय किमि सीमा क्षेत्रमा चलिरहेको युद्धमा रुसी सेनामा रहेर खटिएका नेपालीको आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । रुस–युक्रेन युद्धमा अझै कैयौं नेपाली कार्यरत छन् । रुसी सेनामा भर्ती भएका सबै नेपालीको गत फागुनभित्र एकवर्षे करार अवधि समाप्त भइसकेको छ । रुसले नेपाली राहदानी बोकेकाको हकमा करारपत्र नवीकरण गरिदिएको छैन । तर रुसको राहदानी र नागरिकता लिएका नेपालीको हकमा भने रुसी सरकारले करारपत्र नवीकरण गरिदिएको छ । अहिले कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन विवरण छैन ।

रुसका लागि निवर्तमान राजदूत मिलनराज तुलाधर नेपाल सरकारको अनुरोधपछि रुसले नेपालीको करारपत्र नवीकरण गर्न छोडेको बताउँछन् । सरकारले २०८० मंसिर तेस्रो साता नै कूटनीतिक नोट पठाउँदै नयाँ भर्ना रोक्न र नेपाल पठाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ भर्ना नलिइएको घोषणा रुसले गरेको छ ।

२४ फेब्रुअरी २०२२ देखि रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ । युक्रेनसँगको युद्धमा अनपेक्षित क्षति भोगेपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सैनिक संख्या बढाउन विदेशी नागरिक भर्ती भएमा करिब ३ लाख रुबेल तलब र एक वर्षपछि सिधै रुसी नागरिकता दिने नीति ल्याएका थिए । त्यही कारण कतिपय नेपाली युवा मानव तस्करमार्फत भारत, खाडी र मलेसिया हुँदै मस्को पुगेर सेनामा भर्ती भएका थिए । रुसमै अध्ययनरत कतिपय नेपाली विद्यार्थी पनि सेनामा भर्ती भएर युद्धमैदानमा खटिएका थिए । रुसले आधिकारिक संख्या उपलब्ध नगराए पनि कम्तीमा १५ सय हाराहारी नेपाली त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको अनुमान छ ।

रुसी सेनामा मृत्यु भएकाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन पनि जटिल भइरहेको छ । केही परिवार क्षतिपूर्तिका लागि रुसमा नै गइरहेका छन् । कन्सुलर विभागका अनुसार हालसम्म ११ मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कागजात बनाइसकेका छन् । तत्कालीन राजदूत तुलाधर रुसी सेनासरह नै नेपालीले पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘धेरैजसोको करारपत्रमै क्षतिपूर्तिका लागि इच्छाइएका हकदारको नाम लेखिएको छ, कतिपयकामा छैन, नभए पनि हकदारले दाबी गर्न पाउँछन्,’ तुलाधर भन्छन्, ‘हकवाला स्वयं रुसमा गयो भने पनि पैसा दिन्छ, क्षतिपूर्ति पाउने समय अलि अगाडि/पछाडि होला, तर पाइन्छ ।’ परिवारजन आफैं रुस गए पनि नगए पनि दूतावासको संलग्नता चाहिने र प्रक्रिया पनि दूतावासमार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।