अहिले नेपालको राजनीति र कूटनीति सामरिक हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण अवस्थामा आएको छ । एकातिर आफू अध्यक्ष रहेको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कामिटीको बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामाको माग उठिरहेको छ ।

यस्तै खालको माग केही समय अगाडि पनि उठेको थियो । त्यतिबेला बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावपछि ओलीको साथमा बहुमत सचिवालय सदस्य पुगेपछि राजीनामाको प्रस्तावमा प्रचण्ड र माधव समूह पछि हटेको थियोे । अहिले बामदेव गौतम केपी ओलीसँग एकदमै रुष्ट देखिन्छन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिसकेपछि नेकपाको अगामी भविष्य र प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदम र प्राधानमन्त्रीको कुर्सीमा अबको चुनौतीको बारेमा व्याख्या गर्न लागिएको छ ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न चाहनुमा भारतको स्वार्थ
१ विगतमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी नाकाबन्दीको पनि सामना गरेको र केपी ओली हुँदासम्म भारतको स्वार्थ पूरा नहुने भारतीय संस्थापन पक्षको बुझाइ ।

२ भारतले विगतदेखि नै कालापानी र लिपुलेकलाई सामरिक महत्वले हेरेको र यसै कारण कब्जा गरेको भूमिलाई फिर्ता माग्ने साहस गर्नु ।

३ नागरिकता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामा लिएको अडान ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न चाहनुमा चीनको स्वार्थ
विगतमा ओली सरकारलाइ जोगाउन सक्रिय रुपमा अगाडि आएको चीन ओली सरकारले एमसीसीको सम्बन्धमा लिएको अडानले चीनको राष्ट्रिय स्वार्थमा पुगेको आघातको रुपमा लिएको ।

आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष
प्रचण्ड शक्ति र सत्ताभन्दा टाढा बस्न नसक्ने प्रवृत्ति ।

आगामी महाधिवेशनमा प्रचण्डले अध्यक्षमा जित्ने सम्भावना कम, त्यस्तै, विगतमा हारेको र पेलिएको कुण्ठा र ओली र प्रचण्डलाई भिडाएर रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माधव नेपालको उद्देश्य ।

बामदेम गौतमको अन्तिम आश नेकपाको बहुमत हँुदै प्रधानमन्त्री हुने रहेको देखिन्छ । आगामी चुनाव र अधिवेशनमा जित्ने आश कम भएकाले उनी अहिले नै प्रधानमन्त्री हुन वा शक्तिमा आउन चाहन्छन् ।

वितगमा केपी ओलीले अध्यक्ष पदमा हराएको र सेनापति काण्डमा ओलीको असहयोग रहेको रिस फेर्ने ध्यानमा झलनाथ खनाल रहेका छन् । त्यस्तै, आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकार ढाल्न ओलीले सहयोग गरेको उनको बुझाइ छ ।

ओली सरकार आलोचित हुनुका केही कारणहरू
१. बढ्दो अविवेकी निर्णयः करिब दुई तिहाई नजिकको सरकार हुँदै पनि कुनै अमूक पाटी टुटाउन भन्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकारको आलोचना बढेको हो । त्यस्तै, विगतदेखि चलिआएको संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई सीमित बनाउन ल्याएको संवैधानिक परिषद अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न नसक्दा पार्टीभित्र र बाहिर नै ओली आलोचित बन्न पुगे ।

२. भ्रष्टाचार र निकटस्थमाथि प्रश्नः स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता र आफ्नै निकटका मन्त्रीको अडियो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ र संरक्षकत्व ।

३ कोभिड १९ को महामारीको समयमा जनताको सुरक्षा र गाँसबासको सबालमा काम गर्न नसक्नुले पनि सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको छ । काठमाडौ उपत्यका र देशका विभिन्न ठाउँमा निम्न आय भएका र श्रमजीवी तथा विद्यार्थीहरूले राज्यबाट पाउने राहत तथा आधारभूत सुविधामा गरिएको व्यवहार ।

४. कोभिड १९ को सामयमा जनताको स्वास्थमा स्रोत र साधन अव्यवहारिक र अविवेकी ढङ्गले गरेको प्रयोग तथा विदेशमा रहेका नागरिकको सम्बन्धमा विभेदकारी व्यवहारका साथै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको सुरक्षाको प्रश्नका कारण पनि सरकार आलोचित बनेको हो ।

५ पूर्वाधार विकास कोषको रकमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विकास, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गराउन विगतमा निजीकरणको नाममा बेचिएका उद्योगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न नसक्नु ।

सरकारका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरूः
१ सन् १९६२ देखि भारतको कब्जामा रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशको नक्सामा औपचारिक रुपमा सामेल गरी गुमेको स्वभिमान फिर्ता गराउने एतिहासिक निर्णय गर्नु ।

२ चिनियाँ राष्ट्रपतिकोे एतिहासिक नेपाल भ्रमण गराउन सक्नु ।

३. चीनसँग ऐतिहासिक पारवाहन सम्झौता, रेल र अन्य सम्झौता मार्फत् नेपालको भावी वैकल्पिक मार्ग खुला गर्नु ।

४ काठमाडौं र अन्य ठाउँमा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य काम भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विकल्प र चुनौती
१ पार्टीभित्र आत्मालोचना गर्ने, कमिटीको निर्णय मान्ने र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा अथवा कार्यकारी अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने ।

२ संकटकाल लागू गर्ने र मध्यावधी चुनाव घोषणा गर्ने ।

३ पार्टी फुटाउने र अन्य दलसँग गठबन्धन गरी सरकार चलाउने ।

४ संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने ।

५ विवादित एमसीसी प्रस्तावलाई फर्ता लिने र पार्टीलाई विधि र प्रकियामा चलाउने प्रतिबद्धता जनाउने ।

विकल्पः
१. प्रधानमन्त्रीले अहमता त्याग्ने, पार्टी कमिटीका निर्णय मान्ने, एमसीसी फिर्ता लिने, आत्मालोचना गर्ने, प्रभावकारी मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने ।

२ घेराबन्दी तोडेर भ्रष्टाचारको सम्बधमा कठोर निर्णय लिनुपर्छ । जसले विकल्पको विरुद्ध जनमत र जनदबाब नेतामा सिर्जना हुन्छ ।

३ पहिलो पुस्ताका सबै नेता प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने ।

४ संसद अधिबेशन अन्त्य गरी संकटकाल लगाएर मध्यवधी चुनाव घोषणा गर्ने  ।

वर्तमान समयमा नेतृत्व फेर्नु जनमतको अपमान हो । वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु र ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न नस्क्नु हो । यसो हुनु भनेको देश तथा नेतृत्व नै विफल हुनु हो । तसर्थ नेतृत्वको विकल्प नखोजी नेतृत्वलाई सच्याऔँ ।