विराटचोकः चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ । यही साउन १ गतेदेखि उनीहरुले बढेको तलब पाउनेछन् ।

सरकारका मुख्यसचिवको तलब साउनदेखि १० हजार ७१ रुपैयाँ बढेर ग्रेडदरबाहेक ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ पुगेको छ । मुख्यसचिवले अहिले ६७ हजार १ सय ४० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । मासिक ६२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ पाउँदै आएका सरकारका सचिवहरूको तलबमा ९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ वृद्धि भएर ग्रेडदरबाहेक ७१ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । सहसचिवको तलबमा ७ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अब ग्रेडदरबाहेक सहसचिवले ५६ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ पाउनेछन् । उपसचिवको ६ हजार ३ सय ५७ र शाखा अधिकृतको ५ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएको छ । अब उपसचिवले ४८ हजार ७ सय ३७ र शाखा अधिकृतले ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यस्तै, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको तलबमा ४ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ, द्वितीय श्रेणीको ४ हजार २ सय ९१, तृतीय श्रेणीको ३ हजार ६ सय १ र चतुर्थ श्रेणीको ३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अब ग्रेडदरबाहेक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले ३४ हजार ७ सय ३०, द्वितीय श्रेणीकाले ३२ हजार ९ सय २, तृतीय श्रेणीकाले २७ हजार ६ सय ११ र चतुर्थ श्रेणीकाले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवा भाव उच्च बनाउन तलब बढाइएको र हाल खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारको यो निर्णयबाट सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सचिवसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । अनि हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् । साथै वर्षको एकपटक पोशाक भत्ता समेत पाउँछन् ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने उनको भनाइ थियो । सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरीद नगर्ने, मर्मत सम्भार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।

यस्तो छ कर्मचारीको तलब वृद्धिको तालिकाः