अर्थ
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
विराटचोकः चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ । यही साउन १ गतेदेखि उनीहरुले बढेको तलब पाउनेछन् ।
सरकारका मुख्यसचिवको तलब साउनदेखि १० हजार ७१ रुपैयाँ बढेर ग्रेडदरबाहेक ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ पुगेको छ । मुख्यसचिवले अहिले ६७ हजार १ सय ४० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । मासिक ६२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ पाउँदै आएका सरकारका सचिवहरूको तलबमा ९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ वृद्धि भएर ग्रेडदरबाहेक ७१ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । सहसचिवको तलबमा ७ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अब ग्रेडदरबाहेक सहसचिवले ५६ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ पाउनेछन् । उपसचिवको ६ हजार ३ सय ५७ र शाखा अधिकृतको ५ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएको छ । अब उपसचिवले ४८ हजार ७ सय ३७ र शाखा अधिकृतले ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको तलबमा ४ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ, द्वितीय श्रेणीको ४ हजार २ सय ९१, तृतीय श्रेणीको ३ हजार ६ सय १ र चतुर्थ श्रेणीको ३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अब ग्रेडदरबाहेक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले ३४ हजार ७ सय ३०, द्वितीय श्रेणीकाले ३२ हजार ९ सय २, तृतीय श्रेणीकाले २७ हजार ६ सय ११ र चतुर्थ श्रेणीकाले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवा भाव उच्च बनाउन तलब बढाइएको र हाल खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारको यो निर्णयबाट सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सचिवसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । अनि हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् । साथै वर्षको एकपटक पोशाक भत्ता समेत पाउँछन् ।
प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने उनको भनाइ थियो । सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरीद नगर्ने, मर्मत सम्भार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
यस्तो छ कर्मचारीको तलब वृद्धिको तालिकाः
Facebook Comment
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login