इटहरीः इटहरी उपमहानगरकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले इटहरी– २ स्थित मायाघरका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराएकी छिन् ।

आलु प्याज, विभिन्न तरकारी, साबुन, चिनी, चियापत्तीलगायतका सामग्री गौतमले उपलब्ध गराएकी हुन् । समस्या परिरहेको बेला अत्यावश्यकीय सामान आउँदा खुशी लागेको माया घर सञ्चालन समितिकी सचिव सुभद्रा प्याकुरेलले बताइन् ।

मायाघरमा सडकमा अलपत्र परेका लगायत मानसिक समस्या रहेका ५१ जना आश्रित रहेको प्याकुरेलले जनाइन् । विभिन्न दाताबाट सहयोग लिएर समस्यामा परेका ठाउँहरुमा सहयोग गरिएको गौतमले बताइन् ।

विराटचोकः डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत जीवनकुमार यादव र सब डिभिजन वन कार्यालय फुङ्लिङ, ताप्लेजुङमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह २ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

जडीबुटी निकासी छुटपूर्जी दिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवम् उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

दुवै जनाले १÷१ लाख रुपैयाँ घुसबापत लिइसकेको अवस्थामा सो रकमसहित डिभिजन वन कार्यालय, ताप्लेजुङ परिसरबाट उनीहरु हिजो मंगलबार पक्राउ परेका थिए । उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जनाएका छन् ।

इनरुवाका प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा (अख्तियारको विज्ञप्तिसहित)

ललितपुरका मालपोत अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० करोड २७ लाख बिगो दाबी

काठमाडौंः यही जेठ २५ गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर चुक्ता गर्न सरकारले जारी गरेको सूचनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भनेको छ ।

कांग्रेसले सो निर्णय सच्याउन मागसमेत गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कडाउनको कारण देशका सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, यातायात क्षेत्र लगायत शैक्षिक संस्था ठप्प हुँदा तत्काल कर बुझाउने सूचना जारी गर्नु अस्वभाविक, अप्राकृतिक, अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले जनतालाई आतंकित गर्ने कार्य गरेको उनको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा कोरोना रोगको कारण बन्द भएका सानादेखि ठूला उद्योगधन्दाका साथै श्रमिकवर्ग र किसानहरुका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जेठ २५ गतेसम्ममा कर नबुझाए जरिवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने, व्यवसायी रुष्ट