Connect with us
Advertisement

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगका नाममा नकरात्मकता ओकल्ने र गाली बर्साउने प्रवृत्ति सतहमै

Published

on

राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको नैतिकता हो । आजको सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्रले जनविश्वास गुमाउनुको मुख्य कारण नै नैतिकताको अभाव हो । सामाजिक नैतिक हैसियत शून्य भएका, भ्रष्ट आचरणका कारण सामाजिक रूपमै बहिष्कृतहरू दलबल र पैसाको आडमा सत्ता र शक्तिका सदाबहार खेलाडी बन्न पुगेका छन् । व्यक्ति स्वयमभित्र नैतिकता नहुँदासम्म समाज र राजनीति स्वच्छ हुनै सक्दैन ।

समाजका केही युवामा नैतिकता र इमानदारिता समाप्त भएको देखिन्छ । नैतिकताले मानिसलाई अनुशासित, इमानदार र कर्तव्यपरायण पनि बनाउँछ भन्ने उनीहरुले न आफैँ सिके न कसैले उनीहरुलाई पिलाइदिए त्यसैले होला क्षुद्रपन बढेको पाइन्छ । युवा पुस्तामा नैतिकताको खडेरी परेकाले समाजमा कस्तो उत्तराधिकारी उत्पादन हुने त्यो सोचनीय विषय बनेको छ । सबै कुराको ज्ञान र सीप मात्रै भएर पनि हुँदैन । दक्ष नेतृत्वमा चाहिने आवश्यक सबै गुण नहुन सक्छ । असल नेतृत्व हुन व्यक्तिमा कुशल समन्वयकर्ता, निडर व्यक्तित्व, मृदुभाषी, चतुर, दूरदर्शिता, मूल्यांकन र निर्णय क्षमता, शालीनता, पारदर्शिता, धैर्य, इमानदारिता, सकारात्मक चिन्तन, सहअस्तित्वको भावना आवश्यक पर्दछ । चातुर्य देखाउने नेताको कमी त नहोला तर सँगै प्रकट हुने धूर्त प्रवृत्तिले नेताको व्यक्तित्व समाप्त पार्छ । कुशल नेतृत्वले समाजलाई आवश्यक परेको बेला सबैलाई मिलाएर सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सक्षम नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । कुशल नेता वा नेतृत्वले त आफ्नो पार्टी, कार्यकर्ताप्रति मात्रै केन्द्रित नभई सम्पूर्ण विचार र जनताको हितमा विचार राख्न सक्नुपर्छ ।

अहिले देशमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । यी सरकारका मन्त्री, सांसद र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि जनताको विश्वासको मतलाई शिरोधार्य गरेर लागे पनि कतै न कतै नराम्रोसँग चिप्लिइरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कतै चर्चा र कतै विरोधका स्वरहरु गुञ्जन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिमा राजनीतिको भूत चढेको छ ।  कुनै मान्छेको नाम कुनै ठाउँमा आइहाल्यो भने सबभन्दा पहिला कुन पार्टीको हो भनेर सोधिन्छ । अनि एउटा धारणा तत्काल बनाइन्छ । त्यही धारणाअनुसार व्यक्तिको मूल्याङ्कन गरिन्छ । राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो देखिन्छ । हाम्रा भन्दैमा राम्रा देख्न हुँदैन । त्यो संस्कारको अन्त हुनुपर्छ । अनि बल्ल सुध्रन्छ देश। हामी पनि सुध्रन्छौं । राजनीति नसुधारिए हामी सुध्रन्नौँ । हामी नसुध्रे राजनीति सुधारिन्नँ । त्यसैले यो विषयलाई गहन रूपमा लिएर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

युवाहरु सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अगाडि रहेका छन् । नेतृत्वमा कतै केही कमजोरी देखा पर्याे भने गाली र तालीको वर्षा शुरु भइहाल्छ । यो नै युवाको प्रमुख कमजोरी हो । सहीलाई सही भन्न नसक्ने युवाले आगामी दिनमा कस्तो नेतृत्व अंगाल्छ ? कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा सरकारले लकडाउन गरेको मौकालाई सदुपयोग गर्नुको साटो युवाहरु सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र टीकाटिप्पणीमा मात्र सीमित रहन पुग्नु दुखद अवस्था हो ।

अहिले नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग भन्दै नकरात्मकता ओकल्ने र गाली बर्साउने प्रवृत्ति सतहमै पुगेको छ । सार्वजनिक रूपमा अश्लील गाली, धम्की र एकअर्काविरुद्ध घृणा फैलाउने तहसम्मै किन पुग्दैछन् देशको नेतृत्व लिने वर्ग । कसैप्रतिको कुण्ठालाई पोख्न नकारात्मक टिप्पणी र गालीमा उत्रिने बानी बढ्दै जाँदा मन आत्तिने, उदासी बढ्ने र डिप्रेसनमा गएर व्यक्तिको नकरात्मक सोच पैदा हुने अवस्थामा यो समाज दौडिरहेको छ । अरूलाई पीडा दिन, होच्याउन र नराम्रो भन्न पाए सन्तोष मान्ने मनोवृत्ति यसैभित्र पर्छ । यसकारणले असामाजिक व्यक्तित्व विकास हुँदै जाँदा बच्चामा समेत यसले असर पर्ने देखिन्छ ।

मानिस स्वस्थ आलोचना गर्नतर्फ किन चुकिरहेको छ ? यसको मुख्य कारण भनेको राजनीति नै हो । आस्थाका आधारमा तर्कहरू प्रस्तुत हुने भएकाले नेतृत्वले सहजै पचाउने गरेको पाइन्छ । नेतृत्वले गल्ती महसुस भएपछि पनि नस्वीकार्ने, पश्चात्ताप नगर्ने, चाहिनेभन्दा धेरै इख लिने गर्नाले पनि अस्वाभाविक रुपमा हाबी भएको कतैकतै प्रष्ट देखिएको छ । यसले भने स्वयम् आफँैलाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ । त्यसैले यो बुझ्न जरुरी छ ।

आस्थाकै आधारमा नेतृत्वको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न समर्थन गर्ने प्रवृत्ति नजानिँदो ढंगले मौलाइरहेको हँुदा त्यो समाजका लागि ठूलो घातक हुन सक्ने छ । देख्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको आधार बनाउने र नकारात्मक भावना पैदा भई व्यक्ति सधैं हाबी हुने प्रवृत्ति बढ्ने छ । अहिलेका गालीमा समाजका केही कारण छन् । पहिलो, फुर्सदिलो युवा पंक्ति हो । बेरोजगारी र फुर्सदिलो जीवनशैली, त्यसमाथि लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्नुपरेको पीडा छ ।

बेरोजगारहरू पहिले आफ्ना असन्तुष्टि टोल–छिमेक, चिया, पान पसल, अल्पज्ञानीहरूको झुण्ड भेलामा र जुवाका खालमा पोख्थे तर अहिले सबै भेट बन्द भएको अवस्था छ । त्यसले दिमागमा नकरात्मक सोच उत्पन्न भई आफूमा भएको पीडा र असन्तुष्टिलाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचका कारण गाली गर्न झनै सहज भएको छ । नागरिक सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप अविश्वास, शंका र निराशामा कुनै कमी आएको देखिँदैन । राजनीतिज्ञदेखि अगुवा व्यक्ति र पत्रकारसम्म पनि आ–आफ्ना बुझाइअनुसार टिप्पणी गरी कसैको देवत्वकरण र कसैको दैत्यत्वकरण गर्न अग्रसर देखिइरहेका छन् ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकियो

Published

on

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट र सेवासुविधा प्राप्त गरियोस् भन्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा घिसिङ र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ ।

यो इजलासमा मंगलबारदेखि दुवै जनाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

शाक्यले भने चार वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले चार वर्षपहिले कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेपछि पहिलेको पदको सेवा र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

रविको निलम्बन फुकाउलान् सभामुखले ?

Published

on

२१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’

भ्रष्टाचार होस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण, दुवै अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद सचिवालयले केवल सूचना मात्रै निकालेको उनले बताए ।

‘हामीले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्वतः निलम्बनको सूचनामात्रै सार्वजनिक गरेको हो । निलम्बनमा सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले निलम्बन फुकुवा गर्नसक्ने अधिकार नै राख्दैन ।’

यसबारेमा संघीय संसद सचिवालयलाई अनौचारिक रुपमा कानुनी परामर्श दिएका सरकारी वकिलको समूहले अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘कि उहाँलाई जिल्ला अदालतले आरोपबाट सफाई दिनुपर्‍यो, होइन भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था संसदले खारेज गर्नुपर्‍यो’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी दुई अवस्था बाहेक उहाँको निलम्बन निरन्तर रहन्छ, फुकुवा गर्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, कास्कीमा ९ पुस, २०८१ मा रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठीत अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे तीन महिनाको यो अवधिमा मुद्दाको कामकारवाही थुनछेक आदेशमा सीमित छ । आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यथास्थितीमा छ ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखको तहबाट समाधान नदेखेमा रवि लामिछाने र पार्टी स्वंय पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाधान निस्किएन भने न्यायालयमा जाने विकल्प हुनसक्छ, हामी त्यसबारेको परामर्शमै छौं ।’

Continue Reading

Banner

सरकारलाई शिक्षक महासंघको जवाफ- वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस्

Published

on

२१ चैत, काठमाडौ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ । फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । सो सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक