विचार
सामाजिक सद्भाव बिगार्न होइन सपार्नतर्फ लागौँ
नेपालमा कोरोना संक्रमण लकडाउन खुलेपछि मात्र बढेको होइन । लकडाउनकै बीचम पनि निरन्तर रुपमा बढिरहेकै थियो । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने सरकारले लकडाउन त खोल्यो तर जोखिम नियन्त्रणको लागि पूर्वतयारी पर्याप्त रुपमा गर्न सकेन । लकडाउन हुँदै पनि र खुलेपछि पनि मानिसहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । साथै सरकारले पनि के कारणले संक्रमण बढिरहेको छ भनेर गम्भीरताका साथ खोजी गरेको पाइएन ।
कोरोनाका लक्षण नदेखिएका मानिसमा कोरोना भाइरस परीक्षण नगर्ने भनिएको भए पनि अधिकांश संक्रमित अहिले पछिल्लो समयमा लक्षणविहीन भएर पनि संक्रमित भइरहेका छन् । संक्रमितमध्ये केही व्यक्तिमा मात्र केही लक्षण देखिएको छ उनीहरुमा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र अन्य साधारण खालका लक्षण देखिएका छन् ।
आत्मसन्तोषको लागि तथा सामाजिक मर्यादा राख्नको लागि पनि अहिले धेरै मानिसले आफ्नै खर्चमा नै कोरोना परीक्षण गराउन थालेका कारण परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण गराउनेको भीड बढ्न थालेको छ । आफू सुरक्षित हुनको लागि परीक्षण गराउनु राम्रो कुरा हो तर सरकारले परीक्षणका लागि जस्तो नियम बनाएको छ त्यो र अस्पतालले गर्ने व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा परीक्षण गराउनको निम्ति समस्या पैदा भएको सेवाग्राहीहरुले बताइरहेका छन् ।
न्यून आय भएका वर्गका व्यक्तिको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा असोज २० गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो सँगै अहिले जुन तरिकाले कोरोना परीक्षणको लागि होडबाजी चलिरहेको छ त्यसको लागि निम्न आय भएका व्यक्तिलाई भने केही राहतको अनुभूति भएको छ ।
दिनप्रतिदिन कोरोनाका संक्रमित बढिरहेका छन् । परीक्षण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो सो ढङ्गमा अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । पीसीआर मेसिन सीमित हुँदा प्रयोगशालाहरूमा स्वाब परीक्षण समयमै हुन नसकेको देखिन्छ । पीसीआरको लागि क्षमताभन्दा दोब्बर नमूना आउन थालेपछि प्रयोगशालाहरूमा नमूनाको चाङ लाग्न थालेको छ ।
लकडाउन गरेरमात्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआएको कुरा हामीले भोगिसकेका छौँ । सरकारले पनि संक्रमण बढ्दा निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्दा भइहाल्छ भन्ने सोच परिवर्तन गरिसकेको छ ।
अहिले सम्मको डेटा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश दीर्घरोगी भएको पाइएको छ । साथै कतै यात्रा नगरेका तथा बाहिरी व्यक्तिसँग सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण देखिएपछि समुदायमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ । संक्रमण फैलिएको त छ नै कन्ट्याक ट्रेसिङले गर्दा अझ धेरै समस्या आम मानिसमा परेको देखिएको छ । ट्रेसिङमा परेपछि मनिस आफैँ सचेत हुन्छ तर अल्पशिक्षित हाम्रो समाजका जन्नेबुझ्ने भनाउँदाले नै सामाजिक सद्भाव बिगार्न तम्सिएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेहरूको भीडभाड त छँदै छ । भ्रामक हल्लाको पछि लागेर समाजका ठूलाठालु आफैँ अफवाह फैलाइरहेका छन् । कतिपय मिडियाहरूले पनि सत्यतथ्य नबुझी आफ्नो समचारको ट्रेण्डिङको होडबाजीको पछि लागेर झुटा समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका साथै सामाजिक सञ्जालको क्रियाकलापतिर पनि सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमितको व्यक्तिगत जानकारी गोप्य राखेको छ, तर पनि पछिलो समयमा संक्रमित आफैँले आफू संक्रमित भएकाले आफ्नो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई सजग रहन सुझाव दिन थालेको देखिएको छ । यसले झनै मानिसमा भय फैलाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा भने यो विपत्को समयमा पनि आफ्नो संगठनमा कसरी कार्यकर्ता प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने होडबाजी देखिएको छ । यो समयलाई धेरै मानिसले आफ्नो दुनो सोझ्याउने एउटा अवसरको रुपमा लिएको देखिएको छ । अझै पनि समय छ, यो सङ्कटको बेलामा निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पनि समेटेर न्यूनतम् सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा तथा विभिन्न सभा समारोहमा गरिने मीठा भाषण र सम्बोधन अब व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न जरुरी भएको छ ।
Facebook Comment
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login