चुरे दोहन रोक्ने, पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने, सिँचाइको उचित प्रबन्ध गरेर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरेर व्यापार घाटा घटाउने दीर्घकालीन उपाय हुँदाहुँदै क्षणिक र सीमित लाभका लागि तराईलाई मरुभूमि बनाउने नीति ल्याउनु जैविक–विविधताको अस्तित्व माथि नै गम्भीर प्रहार हो ।

के राज्यका नीतिहरु अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित छन् त ? राज्यले आफ्नो नीति बनाउँदा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई अपनत्व गर्नु पर्दैन ? सरकारी नीति अनुसारको कार्य अघि बढेमा तराई चाँडै नै मरुभूमि बन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

सन् १९८९ मा जर्नल अफ नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीमा प्रकाशित लेखले मोरङको तल्लो क्षेत्रमा जमिन मुनि पानीको सतह (ग्राउण्ड वाटर लेभल) १–५ मिटर मात्र तल रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरेको भेटिन्छ । अधिकतम क्षेत्रमा जमिनमुनि पानीको सतह २–३ मिटरमै भेटिएको उल्लेख छ ।

सन् २०२० मा हामीले गरेको अनुसन्धानले मोरङ, झापा र सुनसरीको जमिनमुनि पानीको सतह निक्कै तल रहेको पायौं । मोरङको हालको अवस्था हेर्दा जमिनमुनिको पानीको सतह ८–२५ मिटर तल रहेको अध्ययनले देखाउँछ । तीन दशकको समयमा झन्डै ३ गुणाले पानीको सतह तल झर्नुको कैयौ कारणमध्य चुरे दोहन मुख्य हो ।

अत्यधिक मात्रामा खोलाजन्य पदार्थ उत्खन् गर्दा जमिनमुनि कुद्ने पानीका बाटो (ग्राउण्ड वाटर भेन्स) हरु टुट्न जान्छन् । जसले गर्दा वर्षा याममा परेको पानी लामो समयसम्म जमिनभित्र संकलन भएर बस्न सक्दैन । खोला प्राकृतिक रुपमा भन्दा बढी गहिरो हुँदा वर्षाको क्रममा खोला कटान हुने र खोला भन्दा बाहिरी सतहको पानी एकै पटक खोलामा पुग्ने हुँदा बाढी, पहिरोको समस्या निम्त्याउँछ । एकातिर वर्षा याममा जमिनमुनि पानी पुन संकलन (ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज) प्रक्रिया बिग्रन्छ र अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप पनि भोग्नुपर्छ भने सुख्खा याममा पानीको हाहाकार हुन्छ ।

चारकोशे झाडीको छेउछाउ नै पानीका ट्युब वेलहरु सुख्खा याममा सुक्न थालेका छन् । अध्ययनकै आधारमा आँकलन गर्दा पनि केही दशकभित्रै सिँचाइका लागि त परै जाओस् खाने पानीकै हाहाकार नहोला भन्न सकिन्नँ । झन्डै वार्षिक अढाइ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा तराईलाई मरुभूमि बनाएर व्यापार घाटा घट्ला त ?

अघिल्लो वर्ष मात्र नेपाल सरकारले खोलाजन्य पदार्थले माग धन्न नसक्ने भन्दै पहाड फुटाउने अप्राकृतिक निर्णय गर्नु र अहिले फेरि यस्तो विवादास्पद नीति ल्याउनु एकदमै आश्चर्यजनक र शंकास्पद छ । एकातिर चुरे संरक्षण गर्न अरबौ खर्च गर्नु अनि अर्कोतिर चुरे दोहन प्रोत्साहन हुने गरी नीति ल्याउनु स्वार्थमिश्रित छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । आफ्नै देशको मागलाई ध्यान नदिई व्यापार घाटा घटाउने नाममा खुरुखुरु नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर निकासी गर्दा क्षणिक लाभ त होला तर त्यसले वातावरणमा अतुलनीय क्षति पुग्न जान्छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि सुस्ताएका अध्ययन, अनुसन्धान ब्युताउँदै वातावरण संरक्षणमा स्पष्ट कार्ययोजना र पहलकदमीको थालनी गर्नु निक्कै बुद्धिमता होला ।

के हामीले भावी सन्ततिलाई नाङ्गा बन र मरुभूमि मात्र छाडिदिने हो र ?

(भट्टराई राष्ट्रिय वातावरणीय अनुसन्धान र पर्यावरण संशाधन प्रयोगशाला कीर्तिपुरका अनुसन्धाता हुन् ।)