Banner
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनको नाममा लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क घटायाे
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनको नाममा लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क घटाएको छ।
प्राधिकरणले सोमबार सुन्दर यातायातलाई पत्राचार गर्दै लिनुपर्ने शुल्कभन्दा अन्यथा पर्न गएको भन्दै नयाँ बिल पठाएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि सुन्दर यातायातलाई पठाएको बिलमा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसा र प्रति केभिए २२० रुपैयाँको दरमा शुल्क लगाइरहेको थियो।
तर हाल पठाइएको बिलमा त्यसलाई सच्याउँदै प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ७५ पैसा र प्रति केभिए २०० रुपैयाँको दरमा शुल्क लगाएर पठाएको छ।
त्यस्तै, सुन्दर यातायातले डिमान्ड शुल्क हटाउन माग गर्दै आएकोमा यसको लागि प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी प्राधिकरणले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
बिजुली खपत गरेबापत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
यसमध्ये डिमान्ड शुल्क पनि एक हो। हाल विद्युत महसुल संकलन नियमावली–२०७८ अनुसार सरकारले चार्जिङ स्टेसनले डिमान्ड शुल्क तिर्ने वा ‘स्वाप’ सुविधा दिएर नतिर्ने दुवै विकल्प खुला राखेर महसुल तोकेको छ।
डिमान्ड शुल्क तिर्नेलाई स्टेसनको प्रतियुनिट इनर्जी चार्ज सस्तो हुन्छ भने नतिर्नेलाई महँगो पर्छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि उपभोक्ताको स्वीकृत लोड २५ केभिए वा सोभन्दा बढी भएमा डिमान्ड मिटर ९थ्री फेज स्मार्ट अथवा टि।ओ।डी।मिटर० लगाउनु पर्नेछ।
स्वीकृत लोडभन्दा डिमान्ड मिटरले देखाएको डिमान्ड ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा स्वीकृत लोडको ५० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क बापत बुझाउनु पर्नेछ।’
डिमान्ड मिटर जडान नभएका उपभोक्ताको हकमा पनि नियमावलीमा भनिएको छ–डिमान्ड मिटर जडान नभएका उपभोक्ताको हकमा स्वीकृत लोडको ८० प्रतिशतले हुन आउने रकम डिमान्ड शुल्क स्वरूप कायम गरिनेछ। सो बमोजिम हुन आउने डिमान्ड शुल्क उपभोक्ताले बुझाउनु पर्नेछ।
अर्को विकल्प स्वाप कार्ड सुविधाअन्तर्गत भने उपभोक्तालाई डिमान्ड शुल्क लाग्दैन। तर यसको लागि प्राधिकरणले छुट्टै महशुल दर कायम गरेको छ। जुन तुलनात्मक रूपमा बढी पर्छ। यसको लागि दिनको तीन अलग(अलग समय छुट्याएर शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
स्वाप सुविधामा ३३ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको वैशाखदेखि मंसिरसम्मको बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा, साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रति युनिट ४ रुपैयाँ ४५ पैसा लाग्ने व्यवस्था छ।
यही मौसममा ११ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ७० पैसा, साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसा र राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ५ पैसा लाग्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, तल्लो भोल्टेज ९२३० देखि ४०० भोल्ट० प्रसारण लाइनअन्तर्गत बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ९० पैसा, साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ७० पैसा र राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ५ पैसा लाग्ने व्यवस्था छ।
स्वाप सुविधामा ३३ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको पुस महिनादेखि चैत्रसम्मको साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट साँझ ५ बजेसम्म प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा लाग्ने व्यवस्था छ।
यही मौसममा ११ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसा र राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट साँझ ५ बजेसम्म प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ७० पैसा लाग्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै तल्लो भोल्टेज ९२३०–४०० भोल्ट० प्रसारण लाइनअन्तर्गत साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ७० पैसा र राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट साँझ ५ बजेसम्म प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ९० पैसा लाग्ने व्यवस्था छ।
सुन्दर यातायातले भने स्वाप विकल्प अनुसार बढी मूल्य पनि नतिर्ने र डिमान्ड शुल्क नतिरी इनर्जी बिल अनुसार नै प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ७५ पैसा दरमा मात्रै तिर्न माग राखेको छ।
सोमबार अतिरिक्त डिमान्ड शुल्क र बिलिङ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सुन्दर यातायातले सबै चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय बसहरूको सञ्चालन बन्द गरेको थियो। आजदेखि भने सेवा फेरि सुरू गरेको कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए।
Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login