सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको हिजोको इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

थापाको पक्षमा फैसला गर्दा सर्वोच्चले चार वटा आधार लिएको छ । पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र त्यो निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका काम कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको कुरा स्वीकार गरेको छ । ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ। असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्य समितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस आधारमा निवेदकहरू (देउवा(खड्का) को कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्य समिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ । तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ ।’

चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यिनै चार कारण देखाउँदै सर्वोच्चले देउवा र खड्काको रिट खारेज गरेसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमितिले नै आधिकारिकता पाएको हो । यो फैसलासँगै ३ महिनादेखि चलिरहेको कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गिएको छ ।

गएको पुसमा भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो । त्यस विरुद्ध देउवा पक्षको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो । देउवा पक्ष फेरि माघमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । चैतमा थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्षले कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको थियो ।

यसबीचमा दुवै पक्षबीच विवाद बढिरहँदा देउवाले तत्कालीन समयमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काले त्यही हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेपछि पार्टीको अनुशासन समितिले गएको बुधबार ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खड्काले भने यो निर्णयलाई हास्यास्पद भन्दै स्पष्टीकरण नदिने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

संघीय संसद्अन्तर्गत संसदीय समितिहरूको सभापतिको निर्वाचन आज हुँदै छ ।

आज बस्ने प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समितिका सभापतिको चयन आज १ बजे बस्ने सबै समितिको छुट्टा छुट्टै बैठकमा हुने संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

समितिका सभापतिमा बिहीबार मनोनयन दर्ता भएको छ । जसमा शिक्षा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा २/२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने अन्य समितिका सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

यस्तै, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकालले मनोनयन गरेका छन् ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा रास्वपाका डा। ओजस्वी शेरचन र एमालेका गुरु बरालको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

यस्तैगरी, सार्वजनिक लेखा समितिमा काँग्रेसका भरत बहादुर खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी र उद्योग समितिको सभापतिमा रहवर अन्सारीको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की र नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी शाह (गरिमा)ले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

शुक्रबार बस्ने समिति बैठकमा मनोनयनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने र सभापति निर्वाचित भएको घोषणा हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री शाहसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

पूरा विवरण यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।