Banner
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले आफ्नै पार्टीलाई असहमति पत्र लेखेका छन्।
यस्तो छ कार्कीको असहमति पत्रः
श्री कार्यालय सचिव ज्यू
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, घण्टी घर, बसुन्धरा
विषय :असहमति पत्र।
नमस्कार,
हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएछ, समाचारहरुबाट थाहा पाएँ। … नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको समाचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न पाएँ। चुनाव अगाडिका हाम्रा रणनीति, हामीबाट सार्वजनिक भएका विचार र व्यक्तव्यहरु, हाम्रा वाचापत्र र केहि अगाडि पनि अब यीनलाई बोक्दैनौँ भनेको सम्झना भयो।
थाहा छ, एक थान केन्द्रीय सदस्यलाई भएको सम्झनाले पार्टीको निणर्यमा फरक पर्दैन। उसो त अनौपचारिकरुपमा अनेकौँ पटक तथा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा औपचारिकरुपमा सांसदको सरकार बनाउने÷ढाल्ने भन्दा अन्य धेरै जनमुखी कामहरु हुन सक्छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने मेरो धारणाले पनि फरक पारेन। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणामा सिमित रह्यो। तर यसमा मलाई व्यक्तिगतरुपमा अन्याय भएको भन्ने लागेको छैन किनभने स्वयम पार्टी सभापतिबाट व्यक्त भएका असंख्य विचारहरु पनि केवल व्यक्तिगत धारणामा सिमित भएका देखिए। ति संस्थागत हुन्थे भने ’रोक्ने यीनीहरुलाई भनिएका नेताुहरुलाई उनीहरु भन्दा पहिले पुगेर ’जंगलबाट आएकाहरुले पनि जंगलीराज पुग्योु भनिएकाहरुकै ’राज’लाई झन् सहज बनाइन्न थियो कि ! त्यस्तो के बाध्यताले ’रोक्ने भनिएकाहरुलाई नै बोक्ने’ कित्तामा समाहित नभइ जनमुखी काम गर्नै सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो ? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।
सत्तास्वार्थकै कारण जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने गरेको देखेर द्वजुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेर आमनागरिकहरुको निराश मनस्थितिमा हामी अलग छौँ, अलग रहनेछौँ र अलग गर्नेछौँ भनेर मत मागेका थियौँ। हामी पनि उनीहरु जस्तै छौँ भन्न ’आफ्नै कान किन आफैले चिर्न थाल्यौँ?’ यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।
प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस हटाएर एमाले हुँदैमा के फरक पर्छ? र पुरानाकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा कुन आशाको सञ्चार हुन्छ? यो नखोजी एमालेसँग अंगालो हाल्दै किन बालुवाटार गयौँ? यसको जवाफ मसँग छैन।
अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुने नेपालमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै २७५ सांसद हुन्छन्। मन्त्री नभइ केहि गर्नै नसकिने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले मन्त्री हुनबाट बाँकी रहने २५० सांसदहरुको उपस्थितिलाई अर्थहीन, बेकाम्मे भन्छ कि भन्दैन? यसको जवाफ मसँग छैन।
वाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो वाचापत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरु ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड लगायतका काण्डहरु अब के हुन्छन्? हामीले दस्तावेजमा गरेको गत ५ वर्षको राजनीतिक समिक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो? त्यसमा संलग्न भनेर विवादित रहेका व्यक्तिहरुकै सहभागितामा यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन हुन सम्भव होला? राष्ट्रपति गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनु पर्ने भन्दै वकालत गरेका हामीले आफ्नोतर्फबाट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँन सकौँला? खारेजै गर्नु पर्छ भनिएको संवैधानिक परिषदमा रहने पद हाम्रो भागमा पर्यो भने हामी नाइँ भनौँला? हाम्रो पार्टीको चरित्र हिजो हामीले नै आलोचना गरेका पार्टीहरु भन्दा भिन्न के भयो?
यस्ता धेरै प्रश्नहरु दिमागमा खेलिरहेका छन्, नागरिकहरुले सोधिरहेका छन्, जसको जवाफ मसँग छैन। यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसके पछि आफ्नो नैतिकताले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिन। यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने निणर्यमा असहमत रहेको जानकारी गराउन यो असहमति पत्र लेखेको हुँ। कृपया! दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
गणेश कार्की
केन्द्रीय सदस्य
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login