दुई दलबीच सत्ता बाँडफाँट मात्रै होइन, देशलाई डोर्‍याउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि प्रमुख दलहरूले गुपचुप राखेका छन्

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नयाँ समीकरणको सहमति भएको १० दिन भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि भनिएको सहमतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भने उनीहरू हच्किएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सातबुँदे सहमति तत्काल सार्वजनिक नहुने दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । सहमतिलाई लिएर दुवै दलभित्र औपचारिक रूपमा फरक मत पनि छैन । दुवै दलले बैठक राखेर सहमतिको स्वागत र समर्थनसहित अनुमोदन मात्र गरेका छैनन्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । तैपनि मूल सहमति सार्वजनिक नगर्दा संशयपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

दुवै दलको आन्तरिक बैठकमा सहमतिको अन्तर्वस्तु र निष्कर्षबारे ब्रिफिङ गरिए पनि हुबहु पढेर नसुनाइएको नेताहरूको भनाइ छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल देउवा र ओलीले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व लिने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

नागरिक अगुवा तथा संविधानविद्हरूले संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा दलहरूले नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तो नहुँदा उल्टै शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिको वाक्यांश नै ‘संशोधन’ भनेर राखिनु गलत छ । अहिलेसम्मको अभ्यासको यी–यी विषयमा समीक्षा गर्ने भनेर स्पष्ट बाहिर ल्याइनुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बरालले भने, ‘संशोधनका नाममा दफा–दफामा परिवर्तनको प्रयास हुन्छ कि भन्ने शंका व्याप्त भयो । यसले कतै प्रतिगमनतिर लाने त होइन ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधान संशोधनको विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । कुनै दलले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषय होइन । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक रणनीति मात्रका रूपमा अगाडि सारिएको हो भने त्यो गलत हो । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । दुई दल मात्रको नयाँ गठबन्धनको औचित्य देखाउन गरेजस्तो गरिनुहुँदैन,’ उनले भने ।

अर्को संविधानविद् विपिन अधिकारीले सदनबाट पारित गर्ने आधार दिएर मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधनका धेरै विषय हुन सक्छन् । कहाँ–कहाँ अस्पष्टता छन्, जटिलता देखिए त्यसमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण नल्याईकन संशोधनको बाकस खोल्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउन करिब आठ वर्ष लाग्यो, अब संविधान संशोधन गर्न खोज्दा पनि त्यस्तो विलम्ब नहोस्, जनतालाई दिक्दारी बनाउने, अस्थिरता सिर्जना हुने गरी, समाधान दिन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुहुँदैन ।’