समाचार
सातबुँदे सहमति अझै गोप्य
दुई दलबीच सत्ता बाँडफाँट मात्रै होइन, देशलाई डोर्याउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि प्रमुख दलहरूले गुपचुप राखेका छन्
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नयाँ समीकरणको सहमति भएको १० दिन भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि भनिएको सहमतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भने उनीहरू हच्किएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सातबुँदे सहमति तत्काल सार्वजनिक नहुने दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । सहमतिलाई लिएर दुवै दलभित्र औपचारिक रूपमा फरक मत पनि छैन । दुवै दलले बैठक राखेर सहमतिको स्वागत र समर्थनसहित अनुमोदन मात्र गरेका छैनन्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । तैपनि मूल सहमति सार्वजनिक नगर्दा संशयपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
दुवै दलको आन्तरिक बैठकमा सहमतिको अन्तर्वस्तु र निष्कर्षबारे ब्रिफिङ गरिए पनि हुबहु पढेर नसुनाइएको नेताहरूको भनाइ छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल देउवा र ओलीले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व लिने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
नागरिक अगुवा तथा संविधानविद्हरूले संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा दलहरूले नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तो नहुँदा उल्टै शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिको वाक्यांश नै ‘संशोधन’ भनेर राखिनु गलत छ । अहिलेसम्मको अभ्यासको यी–यी विषयमा समीक्षा गर्ने भनेर स्पष्ट बाहिर ल्याइनुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बरालले भने, ‘संशोधनका नाममा दफा–दफामा परिवर्तनको प्रयास हुन्छ कि भन्ने शंका व्याप्त भयो । यसले कतै प्रतिगमनतिर लाने त होइन ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधान संशोधनको विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । कुनै दलले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषय होइन । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक रणनीति मात्रका रूपमा अगाडि सारिएको हो भने त्यो गलत हो । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । दुई दल मात्रको नयाँ गठबन्धनको औचित्य देखाउन गरेजस्तो गरिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
अर्को संविधानविद् विपिन अधिकारीले सदनबाट पारित गर्ने आधार दिएर मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधनका धेरै विषय हुन सक्छन् । कहाँ–कहाँ अस्पष्टता छन्, जटिलता देखिए त्यसमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण नल्याईकन संशोधनको बाकस खोल्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउन करिब आठ वर्ष लाग्यो, अब संविधान संशोधन गर्न खोज्दा पनि त्यस्तो विलम्ब नहोस्, जनतालाई दिक्दारी बनाउने, अस्थिरता सिर्जना हुने गरी, समाधान दिन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुहुँदैन ।’
Facebook Comment
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यभार सम्हालेपछि पहिलोपटक मानिसहरू ठूलो संख्यामा उनीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले जनाएअनुसार ट्रम्पविरोधी यो प्रदर्शन अमेरिकाका सबै ५० वटै राज्यमा फैलिएको छ । अमेरिकीहरूले यो प्रदर्शनलाई ‘ह्यान्डस अफ’ नाम दिएका छन् । उनीहरूले यसलाई मानिसहरूको मामिलामा ट्रम्पले दखल नदिउन् भन्ने रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
-1743909180.jpg)
प्रदर्शनकारीहरूले सामाजिक तथा आर्थिकलगायत थुप्रै मुद्दामा ट्रम्पको निर्णयमा अनसन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ट्रम्पले लगालग कर लगाउन थालेपछि अमेरिकाबाहिर पनि उनको नीतिको विरोध भइरहेको छ । लन्डन, पेरिस, तथा बर्लिनमा पनि यसबारेमा सभाहरू आयोजना भएका छन् । यसले ट्रम्पविरोधी प्रदर्शन अमेरिकामा मात्र सीमित नरहेर युरोपसम्म फैलिएको देखाउँछ ।
-1743909180.jpg)
ट्रम्पले ५७ देशमाथि कर लगाउँदा अमेरिकीहरू पनि यसबाट पीडित बनेका छन् । करका कारण महँगी बढ्न सक्ने चिन्ताले अमेरिकीहरूलाई सताएको छ । अर्कातर्फ करकै कारण मन्दी हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
मानिसहरूको आक्रोश ट्रम्पमा मात्र सीमित नरहेर एलन मस्कसम्म पुगेको छ । जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्टमा बस्ने अमेरिकीहरूले ट्रम्प र मस्कविरुद्ध र्याली निकालेका छन् । बर्लिनमा पनि मस्कको कम्पनी टेस्लाको शोरुमबाहिर सयौँले प्रदर्शन गरेका छन् ।
-1743909178.jpg)
बर्लिनमा प्रदर्शनकारीहरूले एक प्लेकार्ड बोकेका थिए । जसमा लेखिएको थियो- सटअप एलन मस्क, हामीले तिमीलाई भोट दिएका होइनौँ ।
त्यस्तै एउटा ककुरलाई कपडा लगाइदिइएको थियो जसमा लेखिएको थियो- हामी डगी (डीओजीई) को विपक्षमा छौँ ।
-1743909179.jpg)
यसका अलावा पेरिस, लिस्बन जस्ता शहरहरूमा पनि ट्रम्प र मस्कविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । उनीहरूले स्वाभिमानी अमेरिकीहरू शर्मनाक भएको सन्देश दिने प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
हजारौँ संघीय कर्मचारीहरूलाई कामबाट हटाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रशासनको क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न एजेन्सीहरू बन्द गर्ने, प्रवाशीहरूलाई देश निकाला गर्नेलगायतमा अमेरिकीहरूले विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य वित्त पोषणमा कटौती गरेकोमा पनि उनीहरूले ट्रम्प र मस्कको आलोचना गरेका छन् ।
-1743909179.jpg)
सरकारी दक्षता विभागको प्रमुखका रूपमा आएदेखि नै मस्कले अनुदान कटौती, कर्मचारी हटाउनेलगायतका कार्य गर्दै आएका थिए । जसका कारण अमेरिकीहरू उनीप्रति आक्रोशित बनेका हुन् ।
-1743909178.jpg)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ भन्सार कर घोषणा गरेसँगै विश्वभरका सेयर बजारमा ठूलो गिरावट देखिएको छ। यो सन् २०२० पछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो।
बीबीसीका अनुसार ट्रम्पको नयाँ भन्सार करका कारण वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ र यसको प्रभाव अमेरिका तथा अन्य देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी, एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका सेयर बजारहरूमा लगातार दोस्रो दिन पनि गिरावट आएको छ। अमेरिकी एस एन्ड पी ५०० (बजार सूचकांक) का लागि यो सन् २०२० पछि सबैभन्दा खराब दिन रह्यो।
पाँच वर्ष अगाडि कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशायी भएको थियो। नाइकी, एप्पल र टार्गेट जस्ता ठूला कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भए, जसका सेयर मूल्यहरू ९ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेका छन्। एस एन्ड पी ५०० एक प्रमुख सेयर बजार सूचकांक हो, जसले अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध ५०० अग्रणी कम्पनीहरूको अवस्थालाई मापन गर्छ।ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वैश्विक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने योजना रहेको बताएका छन्।उनको दाबी अनुसार यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुका साथै संघीय राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ।
यता, चीन र युरोपियन युनियनले ट्रम्पको भन्सार कर घोषणापछि प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बङ्गलादेशबाट दुई अर्ब ९६ करोड ९१ लाख ५२ हजार बराबरका मालसामान आयात भएको छ । त्यस्तै २७ करोड ६८ लाख ५४ हजार बराबरको सामग्री उक्त मुलुक निर्यात भएका छन् ।
काकँडभिट्टास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख सुवास पाण्डेयका अनुसार बङ्गलादेशबाट सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड बराबरको अप्रशोधित जुट आयात भएको छ । यसैगरी आयात भएका अन्य वस्तुमा ब्याट्री, पोल्ट्री फिड सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक आइटम, हाइड्रोजन प्याराअक्साइड, जुट यार्न, विद्युतीय उपकरण, औषधि, आलु, पेपर, ग्लास, फुड एण्ड वेभरेजका मालसामान छन् ।
काँकडभिट्टाबाट २३ करोड ६२ लाख ५८ हजारको खुदो निर्यात भएको छ । समीक्षा अवधिमा जडीबुटी, घरायसी सामग्री तथा पशुआहार पनि बङ्गलादेश निर्यात भएको छ । द्विदेशीय व्यापारमा सन्तुलन कायम हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख पाण्डेयले बिजुली निर्यातबाट त्यो परिपूर्ति गर्न सकिने बताए ।
-
अर्थ5 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद5 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य5 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login