सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।

वैशाखमा बसेका ९ र जेठमा बसेका ६ गरी १५ वटा बैठककाे निर्णय एकैपटक सार्वजनिक भएकाे हाे ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले गरेको छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको छ । गएको जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि समितिले गरेका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पदमनिधि सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।

त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।

सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।

यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रतिप्रतिनिधि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले समान शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको पार्टीले जनाएको छ ।

रास्वपाको विधान अनुसार उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एक/एक जना र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।

रास्वपाले आउँदो सोमवारदेखि बुधवारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । रास्वपाको  निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै ३ हजार जना रहेको छ ।