पर्सा — चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयात भएको हो ।

आज मार्च २४ तारिख । हरेक वर्ष आजकै दिन संसारभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मनाइन्छ । क्षयरोग रोग विरुद्ध जनचेतना जगाउने, सरल र सहज रुपमा उपचारको प्रबन्ध गर्ने, गराउने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवसको यो वर्षको नारा ‘हो, हामी क्षयरोग अन्त्य गर्न सक्छौं । लगानीको प्रतिबद्धता र सेवा प्रवाहको सुनिश्चतता, आजको आवश्यकता’ भन्ने तय गरिएको छ । यस दिवसले क्षयरोग महामारीको अन्त्यका लागि गरिएका प्रतिबद्धता, प्रयास, तथा उपलब्धीलाई सम्झिने अवसर समेत प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले दिवसका अवसरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । यो रोगका कारण नेपालमा हजारौं मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा क्षयरोग अन्त्यका लागि गरिएका हाम्रो साझा तथा सामूहिक संकल्पमा केन्द्र कटिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षयरोग (टीबी) विश्वभर लाखौँ मानिसलाई प्रभावित गर्ने सरुवा रोग भएको र नेपालमा यो जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहिआएको उल्लेख छ । सन् २०२३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा अनुमानित ६८ हजार नयाँ क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिहरू थिए, जसको दर प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा २२९ रहेको थियो । त्यसैगरी क्षयरोगका कारण १६ हजारको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ ।  जसको मृत्युदर प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा ५४ थियो ।

सोही अवधिमा, राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले ४० हजार ७७६ जना क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति उपचारका लागि दर्ता गरेको थियो । त्यसमा ३९ प्रतिशत महिला र ६१ प्रतिशत पुरुष थिए । पत्ता लागेका औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति ७५६ जना थिए । उपचारका लागि दर्ता भएका मध्ये ७२ प्रतिशत फोक्सोको क्षयरोग र २८ प्रतिशत फोक्सो बाहिर अन्य अङ्गमा लाग्ने क्षयरोगी थिए । त्यसैगरी उपचार सफलता दर ९२ प्रतिशत छ । उल्लेखनीय प्रगतिका बावजुद, नेपालले अझै पनि क्षयरोग अन्त्यका लागि धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

अनुमानित क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति र उपचारको दायरामा आएका क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर छ । करिब ४० प्रतिशत अनुमानित क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिलाई उपचारको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधनका लागि कानुनी बाटो खोल्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्ता सवारी साधन आयात र दर्ता गर्न अनुमति दिनेगरी कानुन बनाउने भएको हो । यसअघि मन्त्रालयले राय सल्लाह माग्दै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ मा यो विषय समेटिएको छ । मन्त्रालयले सो नीतिका लागि प्राप्त राय सुझाव सङ्कलन गरेर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव कृष्णराज पन्तले हाइड्रोजन इन्धनयुक्त सवारी साधनको प्रयोगसम्बन्धी कुनै राय सुझाव प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।

“मस्यौदा वेबसाइटमा राय सुझावका लागि राखेका थियौँ । हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीको विषयमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै पनि राय सुझाव आएनन्,” पन्तले भने, “हामीले राय सुझाव सङ्कलन गरेर मस्यौदा परिमार्जन गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । त्यहाँबाट केही परिमार्जन गर्नु भनेर हामीलाई पठाएको छ । अहिले त्यसैको काम हुँदैछ ।”

सहसचिव पन्तले अगाडि भने, “हामीले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा पारित भएको अवस्थामा नेपालमा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधनहरू पनि आयात वा बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ ।”

उनका अनुसार सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा अझै पनि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट राय सुझाव पठाउन सकिन्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. विराजसिंह थापा सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि हाइड्रोजनलाई यातायातको साधनमा प्रयोग गर्न आवश्यक नीति, नियम र निर्देशिका बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले हाइड्रोजन सम्बन्धी आधिकारिक संस्थागत संरचना निर्माण गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ, जसमा डा. थापा विज्ञ सदस्यको रूपमा रहेका छन् । “नेपाल सरकारले भोलि हाइड्रोजन सम्बन्धी कुनै कानुन, निर्देशिका वा वैदेशिक सहयोग तथा प्रविधिमा सहकार्य गर्नुपरेमा एउटा छुट्‍टै संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपाल आयल निगम, विद्युत्‌का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरू भए जस्तै हाइड्रोजनको लागि पनि एउटा छुट्‍टै निकाय जरुरी हुन्छ ।”

उक्त समितिले नेपाल सरकारको पोर्टफोलियोभित्र हाइड्रोजन सम्बन्धी संस्थाको संरचना कहाँ राख्ने र यसको कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । थापाका अनुसार यस संरचनाले हाइड्रोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाउनेछ, जसले गर्दा विभिन्न मन्त्रालयबिच समन्वय गर्न सहज हुनेछ ।

नेपालमा हाइड्रोइजनलाई विभिन्न तवरबाट प्रयोग गर्नका लागि नेपालका सरकारी निकायहरूले आपसमा सहकार्य गरिरहेको उनले सुनाए । तर, हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित नीतिको मस्यौदा आए पनि त्यसलाई अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको थापाको भनाइ छ ।

“नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका बन्न नसक्दा नीति आएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उनले अगाडि भने , “तर, अब संस्थागत संरचना निर्माण भएपछि नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”

उद्योग मन्त्रालयले पनि हाइड्रोजनबाट मल कारखाना खोल्ने, फलाम खानीलाई प्रशोधन गर्ने र अन्य औद्योगिक प्रयोगका सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । यातायात मन्त्रालयले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको नम्बर प्लेट, कर र अन्य सुविधाका बारेमा छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले हाइड्रोजन सम्बन्धी संस्थाको संरचना र विद्युत्‌को दरभाउ निर्धारण गर्ने विषयमा काम गरिरहेको छ ।

त्यसका साथै अर्थ मन्त्रालयले हाइड्रोजन व्यवसायमा कर छुट र बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । डा. थापाका अनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डको अध्ययन गरिरहेको छ र यस सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको छ ।

“हामीले नेपालमा हाइड्रोजन सम्बन्धी सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेका छौँ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका मापदण्डलाई पनि विश्लेषण गरी नेपालमा सुरक्षित रूपमा हाइड्रोजन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।”

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले संस्थागत संरचनालाई चाँडै टुङ्ग्याउने र त्यसपछि हाइड्रोजन सम्बन्धी मापदण्ड लागु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डा. थापाका अनुसार यदि सरकारले चाहेमा अहिले नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका लागि ल्याएको हाइड्रोजन गाडी चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ ।

तर, व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजन गाडी चलाउन र यसको व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ । डा. थापाले आगामी दुई-तीन महिनाभित्र संस्थागत संरचना तयार हुने र त्यसपछि हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोगले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

डा. थापाको नेतृत्वमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले १८ कात्तिक २०८० मा पहिलो हाइड्रोजन फ्युल सेल कार नेपाल भित्र्याएको थियो । विश्वविद्यालयले दक्षिण कोरियाबाट हुन्डाईको नेक्सो फ्युल सेल हाइड्रोजन कार नेपाल ल्याएको छ । झन्डै ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको उक्त हाइड्रोजन कार अझैसम्म पनि निर्वाध रूपमा चल्न भने सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २०७९ मा एक कार्यक्रममा बोल्दै हाइड्रोजन गाडीमा चढ्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने धोको भएको आशय राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले हाइड्रोजनयुक्त कार चढ्ने मौका भने पाएनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भदौ २०८१ मा नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने उक्त कार चढ्ने अवसर पाएका थिए ।

 त्यससँगै उनी नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी चढ्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको २९औँ दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले हाइड्रोजन गाडी चढ्नुका साथै हाइड्रोजन रिफिलिङ स्टेसनको उद्घाटन समेत गरेका थिए ।

त्यस क्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमा गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा सकेसम्म चाँडो लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए