Connect with us
Advertisement

राजतन्त्रबारे रास्वपा नेतृत्वको धारणा खोज्दै नेता-कार्यकर्ता

Published

on

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता/कार्यकर्ताहरूले राजतन्त्रलाई हेर्ने पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण खोज्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय राजावादीहरूले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको समयमा पनि रास्वपा नेताहरूले गोलमटोल जवाफ दिइरहेको भन्दै नेता/कार्यकर्ताले नेताबाट वैचारिक प्रष्टतासहित धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् ।

राजतन्त्रको पक्ष-विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेका बेला मुलुकको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिले प्रष्ट मत राख्न नसक्दा जनतामा भ्रम पैदा भएको नेता-कार्यकर्ताको दुःखेसो छ ।

‘हामीले आन्तरिक रूपमा नेतृत्वलाई भनिरहेका छौं । हाम्रै कतिपय नेता/कार्यकर्ता राजतन्त्रको पक्षमा खुलिरहेका छन् । कतिपय नेता/कार्यकर्ता गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं भनिरहेका छन्’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘कि त राजतन्त्रको वकालत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । होइन भने हामीलाई अप्ठ्यारो भयो ।’

ती नेताका अनुसार जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षहरूले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजतन्त्रको पक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै एक्सन लिएको छैन ।

रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सभापतिले गरे राजसंस्थाको वकालत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले खुलेरै राजसंस्थाको वकालत गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले राजतन्त्रको विरासत छोरा वा छोरी जो भए पनि राजा वीरेन्द्रको वंशभित्र रहनुपर्ने तर्क गरेपछि रास्वपाभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

हालै रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद उपाध्यायलाई भेटेका एक नेता भन्छन्, ‘कि लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकको अभिव्यक्ति ठीक हो कि गलत भन्नु पर्‍यो । नेतृत्व मौन बस्दा हामी कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो भयो ।’

उनका अनुसार उपसभापति अर्यालले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गणतन्त्रबारे रास्वपाको नीति के हो भनेर सोधेका थिए ।

रास्वपाको मूल नेतृत्वले गणतन्त्र र राजतन्त्र बारे दोहोरो मापदण्डको नीति अवलम्बन गरेको आरोप पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले नै लगाउन थालेका हुन् ।

‘पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’

तर, रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने शासन व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफूहरूमा कुनै अलमल नरहेको बताउँछन्, ‘कही अलमल छैन । पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसमा कतै अलमल छैन,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सभापति पाठकको स्ट्याटसको सन्दर्भमा भने उनी थप बोल्न मानेनन् । पाठकको स्टाटस आफूले नरहेको बताउँदै बुर्लाकोटीले भने, ‘हेरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र नेतृ सोबिता गौतमले पनि गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी प्रष्ट रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका भेटिन्छन् ।

रास्वपाकी सांसद समेत रहेकी गौतम भन्छिन्, ‘रास्वपा गणतन्त्रप्रति प्रष्ट छ । कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’

रास्वपाको नीतिबारे विपक्षी दललाई चासो

तथापि, रास्वपाको नीतिबारे विपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत कुरा उठ्ने गरेको छ । त्यस्ता फोरममा रास्वपाका नेताहरूले जनकपुरको जलेश्वर बैठकबाटै पार्टीले आफ्नो नीति प्रष्ट गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।

१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गणतन्त्रबारे रास्वपाको नीति के हो भनेर सोधेका थिए ।

उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपस्थित थिए ।

जवाफमा रास्वपाका नेताहरूले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका थिए ।

उक्त बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सहभागी थिए ।

रास्वपा जलेश्वर बैठकबाट शासन व्यवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै वाग्लेले ‘आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र यसमा कसैले शंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको’ बताएका थिए ।

त्यसदिन अर्का उपसभापति अर्यालले पनि गणतन्त्रको विकल्प नरहेको बताएका थिए । शासन सञ्चालनमा रहेका पात्रका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु व्यवस्थाको विरोध गर्नु नरहेको भन्दै अर्यालले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र प्रष्ट रहेको बताएका थिए । तर, रास्वपाले यही सन्देश कार्यकर्तासम्म प्रवाह गरेको छैन ।

‘प्रचण्ड भेट्दा गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भन्ने, प्रदेश सभापतिले राजतन्त्रको वकालत गर्दा मौन बस्ने । यस्तो ‘डबल स्टान्डर्ड’ नीतिले हामीलाई गाह्रो भयो’ रास्वपाको एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे ।

उनका अनुसार पार्टीले आफ्नो वैचारिक प्रष्टता गरिदिए पार्टीमा निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने निर्णय लिन सहज हुनेछ । वैकल्पिक राजनीतिमा जोडिऔं भनेर रास्वपामा जोडिनेहरू वैचारिक अस्पष्टताले अलमलमा रहेका छन् ।

अनौपचारिक संवादमा रास्वपाका मूल नेतृत्वले राजतन्त्र या गणतन्त्रबारे प्रष्ट भन्ने नीति नरहेको बताउने गरेका छन् ।

‘शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन, राजनीतिक पात्रको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न हुँदैन, रास्वपा आफैंमा स्थापित हुँदै गएको पार्टी हो’ एक शीर्ष नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसको आफ्नै विचार र सिद्धान्त बन्दैछ । यसकारण स्थापित व्यवस्थाका सम्बन्धी कतिपय कुरामा रास्वपाबारे जनता गुमराहमा रहेकै राम्रो ।’

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

Published

on

गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।

दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

Continue Reading

Banner

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान

Published

on

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।

सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।

पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्‍याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।

उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

Continue Reading

Banner

राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश

Published

on

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि यसअघि नै आइसकेको हो, अध्ययनको क्रममै छ,’ उनले भने ।

सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।

जसमध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।

अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।

संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक