प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि राख्दै कांग्रेसका नेताहरू दुई दलीय संयन्त्रको बैठकप्रति रुचि देखाउन छोडेका छन् । ३ वैशाखमा भएको संयन्त्रको बैठकमा उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापा सहभागी भएनन् ।
Banner
प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिँदै कांग्रेस
११ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको अविश्वास बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस थप चिढिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको र शिक्षक आन्दोलन लम्बिएको बुझाइ कांग्रेसको छ । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई हटाएपछि कांग्रेस झन् चिढिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको मंगलबारको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैंककबाट फर्किएपछि अर्को तरिकाले अघि बढ्ने खड्काले बताए । उनले भने, ‘सभापति फर्किएपछि हामी अर्को तरिकाले अघि बढ्नेछौं ।’ ‘अर्को तरिका’ कस्तो हुने भने विषयमा भने उनले केही खुलाएका छैनन् ।
शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको बुधबार २२ दिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग संवाद गर्दा समेत शिक्षक महासंघ आश्वस्त हुन सकेको छैन । शिक्षकका मागमा गम्भीर हुन कांग्रेस नेताहरूले दबाब सिर्जना गरे पनि मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।
माग सम्बोधन गरी शिक्षकहरूलाई घर फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले बोध गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । संसद्को बर्खे अधिवेशनको सुरुमै शिक्षा विधेयक पारित गर्नेगरी समझदारी गर्न सकिने विकल्प पनि थापाले अघि सारेका छन् ।
‘चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई कक्षा कोठामा फिर्ता गराउनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यसले शैक्षिक सत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका साथीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाका अनुसार शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालै निर्णय गर्ने अवस्था छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन हुनेगरी सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट नै राजीनामा दिनुपर्यो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले रघुजी पन्तलाई बुधबार शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
शुक्रबारबाट सदनको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले शिक्षकका माग सम्बन्धमा सरकारले गरेका कार्यको जवाफ खोज्नेछन् ।
संसद बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा शिक्षकहरूसँग सहमति गर्ने र शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । थापा भन्छन्, ‘सरकारले गर्नसक्ने के-के हुन्, ती विषयमा अविलम्ब सहमति गरौं । प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक बोलाउनुहोस्, हामी तयार छौं ।’
शिक्षकका मागप्रति प्रधानमन्त्री ओली ‘अनुदार’ हुँदा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले एमाले निकट शिक्षक संगठनलाई आफूले फिर्ता गराउने र कांग्रेसले नेपाल शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार स्वीकार गर्न कांग्रेस तयार भएन । कांग्रेस शीर्ष तहका नेता भन्छन्, ‘पेसागत माग लिएर सडकमा आएकालाई घर फर्क भन्न पार्टीले सक्दैन ।’
सरकारले तत्काल गर्नसक्ने, सदन खुलेपछि गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनका बेला उठाउनुपर्ने विषयहरू छुट्याएर शिक्षकहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सरकारले सम्बोधन गर्नसक्ने माग सहमति गरेर पूरा गर्न नसकिने मागहरू यो यो कारणले सम्भव भएन भनी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राज्यको आर्थिक सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी सहमति खोज्नुपर्ने महत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राज्यको सामर्थ्यलाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने/नहुने शिक्षक साथीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ ।’
शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पटकपटक शिक्षकले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि २०८० साल असोजमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो । त्यसेबला शिक्षकसँग सहमतिका लागि सरकारबाट तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सक्रिय भएका थिए ।
कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुङ्गो लगाउन सकिने कांग्रेस उपसभापति खड्का बताउँछन् । शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएको सहमतिलाई केन्द्रमा राखी बाँकी कुरा सहमतिको आधारमा मिलाएर अब बस्ने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने गरी सहमति खोज्न खड्काको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट नभएकोमा कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग थप सशंकित भएको छ । राज्यका अन्य निकायमा हुने भागबण्डा छोडेर भए पनि कांग्रेसको अडान गभर्नरमा छ । दुई महामन्त्री र संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति देउवालाई गभर्नरको अडानबाट पछि नहट्न सुझाव दिएका थिए ।
नेता डा. कोइराला निकटका नेताहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा कोइरालाले गभर्नर कांग्रेसले छोड्न नहुने सुझाव दिएका थिए । कोइराला निकट एक नेताले भने, ‘गभर्नर नछोड्न सभापतिलाई शेखर दाइले सुझाव दिनुभएको थियो । व्यक्ति कसलाई बनाउने तपाईंको कुरा भयो, अरु छोडेर भए पनि गभर्नर नछोड्नु भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।’
सत्ता पक्षका नेताहरूको दाबीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउन सभापति देउवा सहमत हुनुमा गभर्नर पदसँग जोडिएको थियो । पार्टीका शीर्ष नेताहरू घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा हुँदाहुँदै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गत बुधवार राति भएको वार्तामा नेपाल प्रहरीका अबका दुई आईजीपी ओलीको चाहनामा नियुक्त हुने र गभर्नर देउवाले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने सहमति भएको थियो । तर गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठन भएको समितिका एक सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया संकटतिर धकेलिएको छ ।
सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म बस्न नसक्नु, कांग्रेसले इच्छ्याएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, अदालतमा रिट दायर हुनु लगायतलाई कांग्रेसले संसयका रूपमा लिएको छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने क्षेत्राधिकार डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई छ । गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आफैं रहेकी ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरूमा आफू अनुकूलका पात्रहरू नियुक्त गरेको बुझाइ कांग्रेसमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ओलीले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपकुलपतिमा डा. केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको कांग्रेसका एक शीर्ष तहका नेताले दाबी गरे । ‘त्रिवि, सेवोनमा ओलीकै मान्छे छन् । गभर्नरमा पनि चलखेल गर्दैछन्,’ उनी भन्छन्, ‘गभर्नरमा फेरि बिचौलिया खेल्न थाले ।’
Facebook Comment
Banner
आज बजेट पारित गरिँदै,
प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।
त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।
सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।
यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।
Banner
रास्वपा महाधिवेशन : सभापतिका लागि ५१ हजार, केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न २१ हजार रुपैयाँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रतिप्रतिनिधि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले समान शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
रास्वपाको विधान अनुसार उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एक/एक जना र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।
रास्वपाले आउँदो सोमवारदेखि बुधवारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै ३ हजार जना रहेको छ ।
Banner
नोबेलमा आधुनिक छाला उपचार सेवा
नोबेलमा आधुनिक छाला उपचार सेवा
नोबेल अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा छाला तथा सौन्दर्य उपचार
विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालले छालामा देखिने दुबी, कोठी, गाँठागुँठी, चाउरी, चायाँ–पोतो लगायत कुष्ठरोग तथा सौन्दर्यसम्बन्धी समस्याहरूको उपचारका लागि विशेष सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यहाँ छालामा देखिने सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार अत्याधुनिक उपकरण तथा विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत गरिन्छ । टाटु हटाउनेदेखि अनावश्यक स्थानमा आएका रौं हटाउने तथा आवश्यक स्थानमा रौं उमार्नेसम्मका सेवा उपलब्ध रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका छाला, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डा. मनीष प्रधानका अनुसार छाला उपचारलाई मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । एउटा कन्भेन्सनल र अर्को कस्मेटिक डर्माटोलोजी । नोबेल अस्पतालमा यी दुवै प्रकारका सेवा उपलब्ध छन् । कन्भेन्सनल डर्माटोलोजी रोगको पहिचान तथा उपचारमा केन्द्रित क्षेत्र हो । यसअन्तर्गत एलर्जी, छालामा आउने ¥यास, डण्डिफोर, लुतो, पिलो तथा घाउ, सोरायसिस, एक्जिमा, कपाल झर्ने समस्या, छालाको संक्रमण तथा नङसम्बन्धी रोगहरूको उपचार गरिन्छ ।
त्यसैगरी कस्मेटिक डर्माटोलोजी छालाको सौन्दर्य अभिवृद्धि तथा आकर्षण बढाउने उपचारसँग सम्बन्धित छ । यसअन्तर्गत लेजर, बोटोक्स, फिलर तथा छालाको सौन्दर्य बढाउने विभिन्न उपचार पर्छन् । डा. प्रधानका अनुसार सौन्दर्यप्रति चासो बढ्दै जाँदा यस्ता सेवा लिन आउनेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । यहाँ आउने धेरैजसो व्यक्तिहरू रोगको उपचारभन्दा पनि छालाको सौन्दर्य सुधारका लागि सेवा लिन आउने गर्दछन् । विशेषगरी महिलाहरू अनुहारमा आउने अनावश्यक रौंको समस्या लिएर आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा यस्तो समस्या कुनै रोगका कारण पनि हुनसक्छ । यहाँ ती रोगको पहिचान गरेर उपचार गरिन्छ ।
नोबेल अस्पतालमा छाला रोगको उपचार सेवा सुरु भएको करिब दुई दशक भइसकेको छ । उपचारपछि धेरैजना सन्तुष्ट हुने र अरूलाई पनि सिफारिस गरेर ल्याउने गरेको अनुभव डा. प्रधानको छ । धेरैजसो उपचार एकपटक मात्र गरेर पुग्दैन, आवश्यकता अनुसार पटक–पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ आधुनिक उपकरणमार्फत छालाको क्यान्सर तथा कुष्ठरोगको पहिचानका लागि बायोप्सीसमेत गरिन्छ । साथै अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत कार्बन पिलिङ र हाइड्राफेसियलद्वारा छालाको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने सेवा पनि उपलब्ध छ । टाटु हटाउन पिको लेजर प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी कोठी, पोतो तथा मुसाको प्रकृतिअनुसार पिको लेजर, कार्बन डाइअक्साइड लेजर वा आवश्यक परे शल्यक्रियामार्फत पनि उपचार गरिन्छ । डण्डिफोरका कारण बिग्रिएको अनुहारको उपचारमा माइक्रो लेजर प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । कपालसम्बन्धी विभिन्न समस्याको उपचारका लागि पनि यहाँ विशेष सेवा उपलब्ध छ । सेवाग्राहीहरू कपाल झर्ने वा कपाल नउम्रिने समस्या लिएर उपचारका लागि आउने गर्छन् । लेजर उपचारबाट अनावश्यक रौंको वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने डा. प्रधान बताउँछन् । साथै बिरामीकै रगत प्रयोग गरेर कपाल पुनः उमार्ने उपचार पनि गरिन्छ । दुबी (सेतो दाग) को उपचारका लागि औषधि तथा फोटोथेरापी विधि प्रयोग गरिन्छ ।
नोबेल अस्पतालले छाला रोगको उपचारसँगै सौन्दर्य अभिवृद्धि र आत्मविश्वास बढाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको डा. प्रधानको भनाइ छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login