Banner
हिन्दुकुश हिमालयमा लगातार तेस्रो वर्ष कम हिउँ, दुई अर्ब मानिस संकटमा पर्ने चेतावनी
१२ वैशाख, काठमाडौं । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ कमीको प्रवृत्ति लगातार तेस्रो वर्षसम्म जारी रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को अध्यावधिक हिउँ रिपोर्टमा हिन्दुकुश हिमालयमा पछिल्ला २३ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हिउँ परेको उल्लेख छ ।
हिन्दुकुश पर्वत शृंखला अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएको छ । आर्कटिक र अन्टार्कटिका महादेशपछि यही क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिउँ र हिमनदीको भण्डार छ ।
यिनै जलाशयहरू करिब दुई अर्ब मानिसका लागि ताजा पानीको मुख्य स्रोत हुन् । तर हिउँको मात्रा घट्ने र छिटो पग्लिने दर बढ्दै गएकाले हिमालको हिउँको पानीमा निर्भर करिब दुई अर्ब मानिस ऊर्जा, खानेपानी र खाद्यसुरक्षाको संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।
इसिमोडले भनेको छ, ‘२०२५ को हिउँ अपडेट रिपोर्टअनुसार, हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा लगातार तेस्रो पटक सामान्यभन्दा कम हिउँ परेको छ । यस वर्ष हिउँको स्थायित्व अर्थात् हिमपातपछिको अवधिमा जमेको हिउँ जमिरहने अनुपात विगत २० वर्षको कीर्तिमानी न्यूनतम स्तर माइनस २३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो स्थिति हिन्दुकुश हिमालयबाट उद्गम हुने १२ ठूला नदी बेसिनहरूमा निर्भर लगभग दुई अर्ब मानिसहरूको पानी सुरक्षाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’
इसिमोडका रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ तथा २०२५ को हिउँ अध्यावधिक रिपोर्टका प्रमुख विज्ञ शेर मोहम्मद भन्छन्, ‘हामीले यस्तो हिउँ अभाव तीन वर्षदेखि लगातार देखिरहेका छौं । यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । त्यसैले प्रत्येक देशले आफ्ना नदी बेसिनहरूको विशेषता अनुसार अलग नीति बनाउनु आवश्यक छ, विशेषगरी ती क्षेत्रहरू जहाँ मौसमी हिउँ नै पानीको प्रमुख स्रोत हो ।’
नेपालसहित यी देशहरूमा पर्न सक्छ असर
हिमालय क्षेत्रमा हिउँ कमीको असर नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान र म्यानमारसम्म पर्नसक्ने इसिमोडका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यी देशहरु अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का सदस्यहरु हुन् । इसिमोडले यस क्षेत्रका १२ प्रमुख नदी प्रणालीमा निर्भर देशहरूलाई जल व्यवस्थापन, खडेरीको तयारी, पूर्वचेतावनी प्रणाली सुधार गर्न तथा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन आह्वान गरेको छ । ताकि कृषि, जलविद्युत् क्षेत्र तथा पर्यावरणमा पर्ने अन्य असरहरू न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार, एशिया जलवायु सम्बन्धी प्रकोपहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । संगठनले सन् २०२५ वर्षको मार्चमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, पछिल्ला ६ वर्षमध्ये ५ वर्ष यस्तो थियो, जसमा हिमनदीमा सबैभन्दा तीव्र गिरावट देखिएको थियो । यो अवस्था वातावरणीय स्थायित्व र मानव जीवनका लागि बढ्दो चुनौतीको संकेत हो ।

इसिमोडको सन् २०२५ को हिउँ अध्यावधिक रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा धेरै हिउँ स्थायित्वमा गिरावट मेकोङ्ग नदीमा निम्न नदी बेसिनमा देखिएको छ । मेकोङ्ग बेसिनमा ५१.९ प्रतिशतले हिउँ स्थायित्व घटेको छ ।
यसैगरी सलविनमा माइनस ४८.३ प्रतिशत, तिब्बती पठारमा माइनस २९.१ प्रतिशत, ब्रह्मपुत्रमा माइनस २७.९ प्रतिशत, याङ्त्सेमा माइनस २६.३ प्रतिशत र गंगा नदी बेसिनमा माइसन २४.१ प्रतिशतले हिउँको स्थायीत्व घटेको छ ।
औसतमा, यी प्रमुख नदीहरूमा मौसमी हिउँ पग्लिएर आएको पानीले वार्षिक नदी प्रवाहको लगभग एकचौथाइ हिस्सा पुर्याउँछ, जसको अनुपात पूर्वी बेसिनहरूभन्दा पश्चिमतिर बढ्दै जान्छ । यद्यपि बेसिनअनुसार मौसमी हिउँपानीमा निर्भरता फरक भए पनि समग्रमा लगातार हिउँको अभावले नदीमा जलप्रवाह घटाउँछ र गर्मी सुरु हुनासाथ चर्को गर्मीको मार खेपिरहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू पानीको संकटमा पनि पर्न थाल्छन् ।
इसिमोडको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पश्चिमी नदी बेसिनहरूमा यस वर्षको हिउँ स्थायित्वको अभाव अघिल्लो वर्षभन्दा कम देखिए तापनि त्यो पानीको संकटबाट राहत हुने संकेत भने होइन । ती क्षेत्रमा मौसमी हिउँपानी अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले निरन्तर कम हिमपात र पग्लिने दरको गिरावटले पानीको उपलब्धता झनै गम्भीर बनाउँछ ।’
‘अर्कोतर्फ, पूर्वी नदी बेसिनहरू, जसमा गत वर्ष हिउँको स्थायित्व सामान्य थियो, यस वर्ष ५० प्रतिशतसम्म कमी देखिएको छ । यद्यपि यी नदीहरूमा मौसमी हिउँको योगदान तुलनात्मक रुपमा कम (झण्डै १५प्रतिशत) भए पनि हिउँको स्थायित्वमा आएको गिरावटले तल्लो भेगका बासिन्दा, विशेषतः हिमाली क्षेत्र र तिब्बती पठारमा प्रभाव पार्न सक्छ, जहाँ हिउँको अवस्था पहिलेबाटै अस्थिर रहँदै आएको छ ।’
२००३ देखि २०२५ सम्मको २३ वर्षे समयावधिमा नोभेम्बरदेखि मार्चसम्मको हिउँ स्थायित्वको अध्ययनमा लगातार कमी र वर्षैपिच्छे तीव्र उतारचढाव देखिएको इसिमोडले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो छ प्रमुख नदी बेसिनहरुको अवस्था
विशेष गरी पछिल्ला पाँच वर्षमा हिन्दुकुश हिमालयबाट उत्पन्न हुने प्रमुख नदी बेसिनहरूको अवस्था यस्तो छ –
मेकोंग नदी : सन् २०१९ मा प्लस ८०.३प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ५१.९ प्रतिशत गिरावट ।
सलविन नदी : २०२० मा प्लस ४१.९ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ४८.३ प्रतिशत गिरावट ।
यलो रिभर : सन् २००८ मा प्लस ९८.२ प्रतिशतबाट २०२३ मा माइनस ५४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा भने माइनस १८.६ प्रतिशत घटेको ।
ब्रह्मपुत्र नदी : सन् २०१९ मा प्लस २७.७ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २७.९ प्रतिशत घटेको ।
तिब्बती पठार : सन् २०२२ मा प्लस ९२.४ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २९.१ प्रतिशत घटेको ।
याङत्से नदी : सन् २०२५ मा –२६.३ प्रतिशत घटेको ।
गङ्गा नदी : सन् २०१५ मा प्लस ३०.२ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २४.१ प्रतिशत (२३ वर्षकै कम) ।
टारिम बेसिन : सन् २००६ मा प्लस २८.७ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २६.९प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस ४ प्रतिशत कायम ।
सिन्धु नदी : सन् २०२० मा प्लस १९.५ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २४.५प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १६प्रतिशत कायम ।
हेलमन्द नदी : सन् २०१८ मा माइसन ४५.०प्रतिशतबाट सन् २०२० मा प्लस ४९.२ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १५.२ प्रतिशत ।
अमू दरिया: सन् २००८ मा प्लस ४०.४ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस ३१.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १८.८ प्रतिशत
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login