भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट मंगलबार साँझ फर्केका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो यसपल्टको यात्रा केही आन्तरिक र केही राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले भाजपा राजनीतिका मियो रहेका पूर्वअध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह लगायत नेता भेटे । उनीसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले यो अन्तर्वार्ताका सबैजसो प्रश्न नेपाल–भारत सम्बन्ध र पछिल्ला घटनाक्रममाथि केन्द्रित हुँदै प्रश्न सोधेका छन् ।

केका लागि जानुभएको थियो नयाँ दिल्ली ?

म मुख्यरूपमा पार्टीको आन्तरिक काममा गएको थिएँ । भारतमा प्रवासी नेपालीहरूको बीचमा काम गर्ने नेसपा नयाँ शक्ति निकटको प्रगतिशील नेपाली समाज, भारत भन्ने संस्था छ । त्यसैको पहिलो अधिवेशन भारतको फरिदावादमा आयोजना गरिएको थियो । त्यसैमा सहभागी हुन म गएको हुँ । अलि अघि नै जाने सोच भए पनि दिल्लीको निर्वाचनले पछाडि धकेलिएको थियो । मूल रूपमा म त्यसैमा गएको हुँ । तर फरिदावाद दिल्ली नजिकैको फरिदावाद भएकोले र मेरो बसाइ पनि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भएकोले भारतका राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पनि सम्भव भएसम्म सरकार निकटका राजनीतिज्ञहरूसँग पनि सामान्य भेटघाट गरेँ ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह लगायत नेताहरूसँग भेट गर्नुभएछ नि ?

दोस्रो, हामीले काठमाडौंबाट दिल्लीलाई जसरी हेर्छौं, दिल्लीले रातदिन नै हाम्रोविरुद्ध षड्यन्त्र गरिराख्छ भन्ने खालको आम बुझाइ छ । त्यस्तो होइन । त्यो मैले पहिलेदेखि नै बुझेर भन्दै आएको हो ।

बरु जति नजिकको छिमेकीको रूपमा भारत र नेपालको शीर्ष राजनीतिक तहमा संवाद र कुराकानी हुनुपर्थ्यो त्यो लामो समयदेखि कम हुँदै गइरहेको थियो । दिल्लीले नेपाललाई खाली सुरक्षाको आँखाबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्ति थियो । पछिल्लो चरणमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आइसकेपछि गैरराजनीतिक जुन सांस्कृतिक संस्थाहरू छन् तिनीहरूको विश्लेषण र सूचनामा नै आधारित हुने, सुरक्षा संयन्त्रको सूचनामा आधारित हुने त पहिलादेखि नै थियो । अहिले पछिल्लो चरणमा गैरराजनीतिक अथवा नन स्टेट एक्टर्स (गैरराज्य खेलाडीहरू) को सूचनामा नै भर गर्ने प्रवृत्ति दिल्लीमा अलि हाबी छ भन्ने मलाई थाहा पनि थियो ।

त्यसैले राजनीतिक तहमा प्रत्यक्ष संवाद नहुँदा यथार्थ थाहा नहुने र भारतीय मिडियाले पनि नेपाललाई खासै चासो पहिल्यैदेखि पनि नदिने गरेको हो । अहिले भारत एउटा नयाँ क्षेत्रीय र विश्व शक्तिको रूपमा उदय भएपछि उनीहरूको चासो बढी पश्चिम, रूस, चीनतिर बढेको सन्दर्भमा नेपाल छाँयामा परेको थियो । त्यसैले यो सूचना र सञ्चारको दूरीलाई कम गर्न र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि भएकोले एकअर्काका यथार्थबारे बुझौं भन्ने पनि मेरो चाहना थियो । त्यसैले दुई दिनको थोरै समयमा मैले त्यसमा अलि प्रयत्न गरें ।

क-कसलाई भेट्नुभयो यो बीचमा ?

व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा त भाजपा, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस, अहिले सत्तामा रहेको समाजवादी शक्ति जनता दल युनाइटेड, सत्ता बाहिर रहेका अरू दलका पनि नेता र सांसदहरू जो मेरा चिनेका मित्रहरू पनि हुन्, उहाँहरूसँग मेरा भेटघाट भए ।

त्यस्तै, खास नेपालमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने उहाँहरूकै चाहना पनि थियो । खासगरी मिडियाकर्मीहरू, नेपालबारे जानकार कुटनीतिज्ञहरू पछिल्लो समय के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँहरूकै पहलमा केही पूर्वकुटनीतिज्ञहरू, नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू र मिडिया खासगरी प्रेस क्लब इन्डियाले आफैंले रूचि राखेर नेपालमा खास के भइरहेको छ बुझौं भन्ने थियो । यस्ता कार्यक्रमहरू पनि राख्नुभयो र म त्यसमा सहभागी पनि भएँ ।

नेपालको पछिल्ला घटनाक्रमहरू बारे उहाँहरूको बुझाइ चाहिं के रहेछ ?

आम रूपमा चाहिं नेपालबारे यथार्थ सूचना कम भएको पाएँ । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो आवाज उठाउँछन्, सडकमा आवाज मुखरित हुन्छ, त्यसको प्रकृति के हो भन्नेमा त्यहाँ निकै अस्पष्टता रहेछ । अलि सरकारको विरोधमा विभिन्न पक्षहरूले यहाँ आन्दोलनहरू गरिरहेका छन्, त्यो यहाँको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध नै र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाकै लागि नै हो कि भन्ने जस्तो भ्रम पनि यदाकदा त्यहाँ ठूलै वृत्तमा, आम रूपमा परेको रहेछ ।

धेरैको जिज्ञासा चाहिँ नेपालमा के भैराखेको हो, त्यहाँको असन्तुष्टिको प्रकृति के हो, यो व्यवस्थाकै विरोधमै हो कि के हो भन्ने नै धेरैको थियो। सत्ताधारी दलसँग जोडिएका मान्छेहरूको समेत सूचनाको अभावले र एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूको समेत त्यस्तो भ्रम हुँदा मलाई अलि बढी चिन्ता पनि लाग्यो। मलाई पहिलेदेखि आशंका त थियो।

सरकारी वृत्तमै पनि नेपालमा अहिले यो राजावादीहरूको चलखेल अलि बढ्ता नै छ, जनतामा ठूलै प्रभाव पर्न थालेको छ भन्ने परेको रहेछ ?

सरकारमै त्यत्रो पर्याय त होइन, जानकारहरूमा त त्यस्तो बुझिएन । तर जुन बाहिरी पर्सेप्सन हो, के कारणले यहाँ जुलुस हड्ताल आदि त भैराखेको छ, कहिले सहकारी आन्दोलनको विषय लिएर आन्दोलन भाछ । शिक्षकहरूको आन्दोलन भैराखेको छ । चिकित्सकहरूको भाछ । विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनहरू त्यहाँ त भैराखेकै छन् भने यो व्यवस्थाकै हो कि भन्ने अनुमान गर्नु स्वाभाविकै हो।

हाम्रो सूचना संयन्त्र पनि त्यति दरो नहुनु र राजनीतिक तहमा हाम्रो आदानप्रदान बढी पनि नहुनु आदि कारणले त्यस्तो आशंका छ, त्यो पूर्ण रूपले दूर भयो भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईंले कसरी आश्वस्त पार्न खोज्नुभयो त उहाँहरूलाई ? नेपालको अवस्था बारेमा के जानकारी गराउनुभयो ?

मैले त पहिलेदेखि नेपाली र भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्ने आएको छु भने अब हामी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध एउटा ऐतिहासिक र भौगोलिक विशिष्टता आदिको कारणले गर्दा पनि केही निकट पनि छ । निकट भएकाले सँगसँगै केही गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले राजनीतिक तहमै समाधान गर्नुपर्छ है, नत्र शंकाले लंका खान्छ भने झैं दुवै पक्ष सशंकित हुँदा अलि बिगार्छ भन्ने गर्थेँ ।

उनीहरूलाई नि नेपाल पूरै भारतको विरुद्धमै, चीन र अरूतिर गयो भन्ने पर्ने । हामी नेपालमा दिल्लीले सधैं नेपाललाई खानैको निम्ति षड्यन्त्र गरेर बस्छ भन्ने भाष्य बनाएर बस्दा त त्यसले त दुइटैलाई फाइदा नहुने हुन्छ भन्ने कुरा म पहिले पनि गर्थेँ ।

अहिले पनि करिब करिब अलि फरक मात्रामा तर त्यस्तै शंकाको बादल अलि मडारिएको जस्तो मैले पाएँ। त्यो मुख्य रूपमा व्यक्तिगत भेटघाटहरू मार्फतको कुराकानीबाट र कूटनीतिज्ञहरूसँग पनि कुराकानीबाट र आम रूपमा चाहिँ प्रेस क्लब अफ इन्डियामा भएको ठूलै मिडियाकर्मीहरूसँगको जमघटबाट प्रस्ट पार्ने अवसर मिल्यो भन्ने मलाई लाग्छ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको इम्प्रेसन के थियो सरकार लगायत समग्र विषयमा ?

एउटा त यही बेलामा जुन पहलगाम घटना भयो, त्यसले उहाँहरू स्वाभाविक ढंगले अलि तरंगित नै बढी हुनुहुन्छ । त्यति धेरै मानिसको ज्यान जानु भनेको त्यो ठूलै घटना हो । फेरि काश्मिर पहिलेदेखि संवेदनशील ठाउँ पनि हो। त्यसैले उहाँहरूको मुख्य पंक्ति त त्यतापट्टि नै केन्द्रित थियो । फेरि रक्षा मन्त्री भएपछि त स्वतः त्यता जोडिएर पनि आउने भो। त्यस अर्थमा भेटघाट हुन्छ कि हुन्न भनेर मेरो त्यति अपेक्षा थिएन ।

तर पनि म त्यहाँ पुगेको खबर पुगिसकेपछि भेटौं न भन्ने उहाँहरूको पनि त्यो सद्भाव, बुझ्न खोजे जस्तो लाग्यो ।

मैले पनि नेपाललाई अलि बढी बुझ्ने सिनियर नेतामध्ये उहाँ नै हो भनेर उहाँसँग कुराकानी गरेँ । उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज आदि सबै नेपाल बारे अलि चासो राखेरै बुझ्न खोजेकै जस्तो थियो। र, उहाँले प्रस्ट रूपमै भन्नुभयो( हाम्रो दुईटा प्रधानमन्त्रीहरू बीचमा जुन संवाद हुनुपर्ने थियो, किन यो भैइराखेको छैन भन्ने खालको उहाँको एउटा जिज्ञासा पनि थियो ।

अनि मैले त्यसैलाई अवसरको रूपमा लिएर माथिल्लो तहमै यसरी संवादहीनता राम्रो भएन । हामीले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौं, यहाँले पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा नै कुराकानी गरेर हाम्रा बीचमा भएका असझदारीहरू जुन छन्, त्यसलाई हल गर्नतिर जाँदा राम्रो होला भनेँ ।

त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो ?

उहाँले नै जिज्ञासा राख्नु भयो । उहाँकै शब्दमा-ह्वाइ आवर प्राइममिनिस्टर्स आर नट मिटिङ भन्नुभयो । नरेन्द्र मोदी र केपी शर्मा ओलीबीच किन भेट भइरहेको छैन भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो ।

हेर्दाखेरि त मोदी र ओली कुरा गरिराख्नु भाछ त, न्यूयोर्कमा भेट्नुभयो, अस्ति बैंककमा भेट्नुभयो । बेलाबेला फोनमा यही पहलगाम घटनाको सन्दर्भमा पनि फोनमा कुरा गर्नुभएको छ। कुरा त भइरहेको छ । तर किन भारतको वरिष्ठ मन्त्रीले नै नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीको बीचमा कुरा भइरहेको छैन भन्ने आशयको कुरा गर्नुभयो ?

उहाँहरू अलि बढी पहलगाम घटनामा पनि केन्द्रित भएको हुनाले मैले धेरै कोट्याउनु उपयुक्त पनि हुँदैन थियो । मैले नै त्यो बिषयमा हाम्रो तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गरेँ । मैले नै अलिकति राखेको थिएँ ।

यी त प्रधानमन्त्री बीचमा बहुपक्षीय कार्यक्रममा हुने कुराहरू त एउटा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने औपचारिकता मात्रै हुन्छन् । हाम्रो दुई देशका बीचका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्वका जुन विषयहरू छन् ती विषयमा त गम्भीर ढंगले दुईपक्षीय रूपमै वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसो नहुनु ठिक भैराखेको छैन भन्ने बोध दिल्लीमा पनि रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो।

त्यसैले यो आइसब्रेक कहिँबाट हुनुपर्‍यो। नत्र शंकाले लंका खान्छ भने जस्तै उताबाट यता शंका गर्ने, हामीले उता शंका गर्ने, दूरी बढ्दै जाने धेरै ढिलो पनि हुन सक्छ । त्यसैले मैले मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध र उहाँहरू सबै भारतीय जनता र राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि मेरो पर्सनल सम्बन्ध छ, त्यस मार्फत त्यो सन्देश अलि पुगोस् भन्ने पनि मैले अलिकति प्रयत्न पनि गरेँ । केही मात्रामा सायद त्यो पुग्यो र परिणाम चाहिं अलि सकारात्मक ढंगले आउला भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंको बुझाईमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीचमा संवादको कमी के कारणले भयो ?

मेरो विचारमा एउटा त एउटा राइजिङ पावरको रूपमा उहाँहरूको अहिले बढी चासो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका बढ्दै गएको छ, त्यही विस्तार गर्ने, त्यतापट्टि नै लगाउने जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले उतिधेरै नेपालपट्टि महत्व नदिए जस्तो उता पट्टिबाट हेर्दा । हाम्रो पट्टिबाट पनि कूटनीतिक कुशलतापूर्वक अलिकति पहल नपुगेको, त्यही नै कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

उहाँहरूले त छिमेकी पहिलो भनिराख्नुभएको छ, अनि हामीलाई महत्व नदिने भन्ने होला त ?

त्यो मात्र हैन । यसो भने त जो तिर्खाउँछ उही खोला धाउँछ भन्छन् नि ! अब उहाँहरूको निम्ति मैले अघि पनि संकेत गरिसकेँ, बढी महत्वपूर्ण भनेको सुरक्षा चासो नै हो। किनभने नेपालसँग उहाँहरूको आर्थिक निर्भरता त्यति धेरै छैन। खाली जलस्रोतको विषय अलिकति हो । त्योदेखि बाहेक उहाँहरूको चासो सुरक्षा नै हो। अब त्यो त उहाँहरूको संयन्त्रले आन्तरिक रूपमा गरिराखेकै छ।

हाम्रो बढी चासो भनेको, आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा त प्राथमिकतामा सबैको भई नै हाल्छ । त्यो सबैलाई भनिराख्ने कुरा होइन । तर मुख्य कुरा त जनताको हित प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ र आफ्ना लाखौं युवा रोजगारीविहीन भएर विदेश जान बाध्य छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति छिमेकमै रहेको भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रसँगको सहकार्यबाट देशको छिटो समृद्धि गर्न जति सहज हुन्छ, त्यति अरू तरिकाबाट त हुँदैन। यसलाई बुझेर हामीले नै अलि बढी पहल गर्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो बुझाई हो।

यता विपक्षी कांग्रेसहरूको चाहिँ के रहेछ बुझाई ?

विपक्षी कांग्रेसहरूको पनि राजनीतिक तहमा अलिकति भेटघाट गरौं भन्ने थियो। विपक्षी दलका पूर्वमन्त्री जयराम रमेशजीसँग नै भेट्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आयो र मैले उहाँसँग नै भेटेँ । उहाँसँग धेरै खुलेर नै कुराकानी भयो।

उहाँको पनि भनाइ कम भइरहेको राजनीतिक तहको संवादलाई बढाउनु पर्‍यो र हामी पनि त्यसको निम्ति तयारै छौं भन्ने थियो । अहिले सत्तामा त हामी नभए पनि आवश्यक सहयोग गर्छौं भन्ने थियो ।

तैपनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ राजनीतिक तहले हेर्दिनु पर्‍यो र विविध कारणले जुन संवादहिनता जस्तो भएको छ, त्यसले हामीलाई पनि अलिकति चिन्ता लाग्या छ। यो गरौं भन्ने उहाँको थियो र मैले पनि ठिक छ, तपाईं हामीले पनि त ट्रयाक टु जस्तो, अनौपचारिक ढंगले हामीले नै यो पहल गरौं भनेँ । उहाँ निकै खुशी हुनुभयो । ठिक छ म पनि अरु सबै पक्षहरूसँग, दलसँग कुरा नि गर्छु । तपाईहरू पनि गर्नुस् र हामीले पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्रयत्न गरौं भन्ने थियो उहाँको ।

यसअघि औपचारिक भ्रमण गर्दासमेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दल नेता भेट्न छाडेका उदाहरण छन् । तपाईले प्रतिपक्षी नेतालाई भेटेर आउनु भएछ ! 

मेरो लागि यो दोस्रो कुरा हो । पहिलो कुरा त, हामीले एकअर्काका राष्ट्रिय हित के हुन् भन्ने कुरा बुझेर सम्बन्धहरू राख्नुपर्छ। भारतले नि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रमुख बनाउँछ, हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रमुख बनाउँछौं। मेरा व्यक्तिगत र मेरो पार्टीका आफ्ना चाहना होला जुन सहायक हो । मेरो देशको निम्ति म बोल्नुपर्ने हुन्छ तर अधिकांश रूपमा भन्ने मान्छेले के भन्ने गर्छन् भने अहिले पनि उहाँहरूले संकेत गर्नुभयो, म धेरैलाई कोट गर्न चाहन्नँ ।

मेरो अगाडि मात्रै भएर हैन होला, मलाई त उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ राम्रै । अब तपाईं मात्र एउटा मान्छे हो जसले यस्तो दुईपक्षीय कुरा, राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा उठाउनु हुन्छ। अरु नेताहरू आउँदा उहाँले खाली आफ्नै पार्टीको, आफ्नै निजी सम्बन्ध र स्वार्थका कुरा नै बढी गर्नुहुन्छ भनेर धेरैले, आमरूपमा नै गर्नु भयो । त्यसले मलाई बडो नराम्रो बोध पनि भयो ।

अहिले पनि कतिपय दोस्रो–तेस्रो तहका नेता चहारिरहनुभएको छ भनेर उहाँहरूले केहीको नाम नै लिनुभएको थियो । यो हाम्रो गलत प्रवृत्ति छ ।

त्यो उचाइमा राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता, चासो लिएर कुराकानी गर्ने प्रवृत्ति नहुनु र अर्को तपाईंले भनेजस्तै राज्यका विभिन्न अंगहरू हुन्छन् । बहुदलीय प्रणालीमा बहु विचारहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले सबै प्रवृत्ति सबै शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन नपुगेको हो । त्यसलाई मैले सानै रूपमा भए पनि यसपटक अलिकति प्रयास गरें भन्ने लाग्छ ।

नेपालमा राजसंस्था पुनःबहालीका लागि भइरहेका प्रदर्शनबारे कुनै जिज्ञासा वा सरोकार दिल्लीमा पाउनुभयो ?

यो विषयमा नै मैले अलि बढी बुझ्ने कोशिस चैं गरेँ । पहिला गएको दिनमा नै मैले जयराम रमेश र मुरलीमनोहर जोशी जो पहिलेको भाजपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ठूलो विद्वान पनि हो, फिजिक्सको प्रोफेसर नै हो । मुरलीमनोहर जोशीजीको सांस्कृतिक निकटता र बुझाई पनि हामीसँग मिल्दोजुल्दो पनि थियो । पर्यावरणीय रूपमा पनि जुन विकासको बाटो अपनाएका छौं, त्यसले हिमालय खत्तम भइरहेको छ, बर्बाद पारिरहेको छ । त्यसैले यस्तो विषय र हाम्रो जुन परम्परागत सभ्यता, संस्कृति हो यो क्षेत्रको यसलाई प्रवद्र्धन गर्दाखेरी विकासको नयाँ मोडल पनि आउँछ भन्ने ढंगको कुरा थियो ।

त्यही क्रममा मैले राजतन्त्रबारेको प्रसंग सोध्दा उहाँले यो त अर्कै कुरा हो । चासोको विषय नै होइन । अनावश्यक ढंगले मिसाउने कोशिश गरिरहेका छन्, त्यो सत्य होइन भन्नुभयो उहाँ आफैंले । त्यसपछि पनि मैले सबैसँग त्यही भनें, यो संस्कृति आदिको कुरा चैं हामी गरौ, त्यो व्यक्तिको निजी आस्था र विश्वासको कुरा हुन् र त्यसमा हाम्रो एउटा सद्भाव रहन सक्छ । अहिले त सभ्यताको कुरा पनि आइरहेको छ । अमेरिकनहरूले आफ्नो सभ्यताको कुरा गर्छन् । अरेबियन देशहरूले अरेबियन सभ्यताको कुरा गर्छन् । चाइनिजहरूले चाइनिज सभ्यताको कुरा गर्छन् ।

दक्षिण एसियाको पनि आफ्नो पुरानो सभ्यता छ । ती चैं एउटा हाम्रा साझा मुद्दा हुन सक्छन् । तर, राजतन्त्र, एउटा देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता भनेका फरक विषय हुन् । यसैले यसलाई अन्तर गरौं है, यो छ्यासमिस हुँदा पनि कन्फ्युजन भएको छ भन्ने कुरा मलाई यहाँ हुँदा पनि लागेको थियो । त्यहाँबाट अलि क्लिक गर्‍यो र मैले यो कुरा सबैसँग राखें । त्यसबाट सबै खुसी देखिनुहुन्थ्यो ।

हिन्दू धर्म, संस्कृति आदिको प्रचार भनेको निजी मामिलाको कुरा हो । समुदायको सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष हो । त्यो विषयमा कुरा गर्नु सामान्य नै हुन्छ । तर, राजतन्त्र भनेको राज्य प्रणाली हो त्यो । अलोकतान्त्रिक पुरातन एउटा प्रणाली हो त्यो । त्यसैले हिन्दूधर्म संस्कृतिका कुरा र राजतन्त्र राख्ने नराख्ने भन्ने कुरालाई जोड्नु बेठिक विषय थियो ।

भनेपछि धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दामा हाम्रो बीचमा कतिपय समानता देखिनु सामान्य कुरा भयो । तर, त्यसलाई राज्यसँग नजोडौं भन्ने रह्यो ?

विल्कुल । राज्य र राजनीतिसँग जोड्ने विषय होइन नि त्यो । जस्तै, युरोपमा पनि उनीहरूको एउटै सभ्यता, संस्कृति छन्, सबै देशहरूका । तर, एउटा भाषिक आधारमा राष्ट्रिय राज्य बनाएर उनीहरू चलिरहेका छन् भने हाम्रो दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा पनि यहाँ त कतिपय साझा भाषा संस्कृति, परम्पराहरू छन् । ती विषयको विषयमा कुराकानी गर्नु, लेनदेन गर्नु, निकटपन हुनु एउटा कुरा हो । तर, राज्य प्रणाली नै यस्तो हुन्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर इम्पोज गर्न खोज्नु बेठीक कुरा हो ।

हामीले चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा एग्रिमेन्ट गरेको विषयमा उहाँहरूको कुनै चासो रहेछ ?

मैले अलि अध्ययन गरेरै गएको थिएँ । मैले यसपटक उहाँहरूमा चीनका विषयमा अलि फरक पन पनि पाएँ । उहाँहरूमा के भ्रम छैन भने चीन भनेको एउटा ठूलो शक्ति हो । १७, १८औं शताब्दीसम्म सम्भवतः चीन पनि बलियो थियो । भारत पनि बलियो थियो । हामीले त्यसरी मिलेर काम गरेका थियौं । हाम्रो एउटा एसियाली संस्कृति हो, त्यो आपसमा लड्ने होइन । हाम्रोबीचमा प्रतिस्पर्धा त हो, तर लड्ने होइन । त्यसैले चीन पनि एउटा ठूलो शक्ति हो र हामी पनि एउटा छुट्टै शक्ति हौं भन्ने खालको बोध मैले पाएँ । यो नयाँपन त्यो पाएँ ।

पहिलेपहिले कुनै पनि नेताहरूबाट कटुता, दुश्मनीको कुरा आउँथ्यो । सुरक्षाअंगका मान्छेहरूले चैं चीनको घुसपैठ बढ्यो भन्ने उठाउन खोज्ने तर, राजनीतिक तहमा उहाँहरूको चेतना उच्च प्रकारको लाग्यो ।

हाम्रो एसियाली सभ्यता भनेको बढी लडाइँ गर्ने होइन, उनीहरूको पनि आफ्नो सभ्यता छ, हाम्रो पनि आफ्नो सभ्यता छ । चिनियाँहरूले पनि त्यत्तिकै गलत ढंगले आउँदैनन् भनेर बीरआरआईलगायतका फ्रेमवर्कका कुराहरू हुन्, यसमा पनि सुरुमा हामी सहभागिता जनाएकै हौं, हामीले पनि विरोध गरेको होइन । त्यसैले नेपालले अहिले सहभागिता जनायो भन्दैमा त्यो ठूलो कुरो होइन भन्ने धेरै नेताले कुरा उठाउनुभयो । त्यसले मलाई अलिकति ढुक्कजस्तो बनायो ।

भनेपछि चीन र नेपाललाई जोडेर शंकाको धारणा बनाउने क्रम अलि घटेको रछ ?

उच्चतहमा त मैले त्यस्तो केही अविश्वास पाइनँ । सुरक्षा अंगहरूको त सोच नै त्यस्तै हुन्छ । तर, राजनीतिक तहमा चैं चीनको पनि आफ्नै खालको सभ्यता छ । भारतको पनि आफ्नो सभ्यता छ । हामीबीच प्रतिस्पर्धा त हुन्छ तर कटुता आवश्यक छैन भन्ने बोध देखिन्छ ।

तर, उहाँहरूबीच पनि सहकार्य त चलिरहेकै छ नि ?

हो । उहाँहरूले सहकार्य गरिरहनुभएकै छ । त्यो बोध हुँदा मलाई बढो हलुका, आनन्द महसुस भयो वास्तवमै ।

नेपाल र भारतबीचका महत्वपूर्ण असमझदारीहरू के के हुन्, तपाईंको विचारमा ?

उहाँहरूको तर्फबाट स्वतः हुने नै भयो, खुला सीमाना तीनपक्षबाट हामीले देखाइरहेकै छौं । इस्लामिक अतिवादको अलि बढी नै चिन्ता देखिन्छ । पाकिस्तान र काश्मिरको विषयलाई लिएर तथा मध्यपूर्वमा जुनखालको लडाइँ भइरहेको छ । त्यस्ता शक्तिहरूले नेपालको खुला सिमानाबाट घुसपैठ गरेर सुरक्षामा बढी असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।

अर्को त, स्वतः सुरक्षाको आँखाबाट हेर्दा उहाँहरूको पनि त चीनसँगको सीमा जम्मै हल भइसकेको छैन । त्यसमा अनावश्यक ढंगले गयौं । समय र शक्ति खेर फाल्नु परेको छ । त्यसमा नेपालसँग एउटा समझदारीमा ढुक्क हुन सक्दा केही सहज हुने थियो भनेजस्तो केही तर्क पनि देखिन्थ्यो । बढी गर्न खोज्दा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आएजस्तो हुने, नगर्न खोज्दा हामीलाई बढी असर हुने भन्नेखालको तर्क केहीमा देखिन्थ्यो ।

आम रूपमा हेर्दा म के देख्छु भने हामीप्रति धेरै चासो राख्नुभन्दा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति उहाँहरुमा बढी हावी भएकोजस्तो देखिन्छ ।

केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरिरहनुभएको कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण चैं के रहेछ ?

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सकारात्मक कुरा नै राख्नुभयो । दुई देशका प्रधानमन्त्री भेट्नुपर्छ भनेर सकारात्मक कुरा नै राख्नुभयो, नकारात्मक थिएन । तर, अरुले भन्दाखेरी तपाईंको प्रधानमन्त्रीले किन कटुशव्द प्रयोग गरेर बोल्नुहुन्छ, त्यसले गरेर पनि बिग्रिरहेको छ । अरु केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू यहाँ आएर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, उता गएर अर्को कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसले विश्वासको संकटजस्तो पनि भएको छ । कमसेकम जे हो त्यही भनिदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।

भनेपछि दिल्लीमा एउटा कुरा गर्दिने, काठमाडौं आएर अर्को कुरा गर्दिने ?

यहाँ आएर एउटा कुरा गर्ने, उता गएर अर्को गर्दिने गर्दा पनि समस्या भएको छ । पब्लिकमा बोल्दा पनि संयमित भएर नबोल्दिँदा केही समस्या परेको छ भन्ने केही महत्वपूर्ण मानिसहरूको भनाइ छ ।

तर, यो सुधार्नै नसकिने समस्या होइन । केही कुरा चैं अलि गम्भीर नै हुन् । जस्तो सीमा नक्साको विषय उठेको थियो । नक्सा र कालापानीको बाटो हुँदै मानसरोबरसम्म जाने विषयमा धेरैले चासो राख्नुभयो । त्यसमा मैले उहाँहरूलाई भनेँ, त्यो इतिहासदेखि छोडेको विरासतको कुरा हो । सुगौलीसन्धी हुने बेलामा नै ‘काली रिभर बाउन्ड्री’ भनेर लेखिदिएको छ । काली रिभरको उद्गमनथलो भनेर लेखिदिएको छैन । त्यसले गर्दा त्यतिबेलादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ ।

त्यसैले अंग्रेजको पालादेखिको समस्या भएकोले हामीले बसेर हल गर्ने विषय हो । तर, तपाईंहरू पनि आफ्नै ढंगले बाटो बनाएर हिँड्दिने अनि त्यसको प्रतिवादमा हामीले नक्सा छाप्ने जुन भएको छ । यसले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । त्यसैबेला मैले यी लगायत सबै समस्याको हल ईपीजीमार्फत् गरौं भनेर मेरै प्रधानमन्त्री भएका बेला बनाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर, त्यो नै दुईपक्षको समझदारी हुन सकेन । किन बिग्रियो भनेर मैले उहाँहरूलाई सोधें । उहाँहरूले, ईपीजीबाटै हल गरौं भन्ने त थियो । तर, ईपीजीले अलि सरसल्लाह गरेर जानुपथ्र्यो । त्यसो नहुँदा त्यहाँ समझदारी हुन सकेन । त्यो च्याप्टर त क्लोज भयो ।

भनेपछि, ईपीजीको विषय चैं तपाईंले अगाडि बढ्ने संकेत देख्नु भएन ?

ईपीजी नै यी समस्या हल गर्ने राम्रो माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्छ । म प्रधानमन्त्री भएका बेला कुन तरिकाले लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्या एकमुष्ठ हल गर्न सकिएला भनेर निकालेको अवधारणा थियो । तर, पछि बिग्रियो । मैले भारत जानुभन्दा अगाडि ईपीजीका प्रमुख डा. भेषबहादुर थापासँग लामो समय लिएर मैले आन्तरिक कुराहरू बुझ्ने कोशिश गरेँ । उहाँले भन्न मिल्नेजति कुरा बताउनुभयो । उता, पनि भगतसिंह कोशियारी नै भएकाले हुनाले उहाँसँग पनि यथार्थ के हो बुझौं भनेर प्रयत्न गरेँ ।

मैले के पाएँ भने, ईपीजीको अवधारणा भनेको त्यो आफैंले रिपोर्ट बनाउने होइन । बुद्धिजीवीहरू बसेर एउटा सोधग्रन्थ तयार पारे जस्तो गरेर बुझाउने होइन । ईपीजी भनेको त दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई विश्वासमा लिएर कति नेगोसियसनमा गएर हल गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा सुझाउनु पर्ने । तर, ईपीजीको जस्तो खालको संरचना बन्यो र त्यसले जसरी काम गर्‍यो, त्यहाँ बौद्धिकहरूले आफ्नो बौद्धिकता देखाउन प्रयत्न गर्ने उताकाले पनि, यताकाले पनि आफ्नै पार्टीअनुसारको कुरा गर्ने भएपछि विश्वास गुम्दै गुम्दै गएछ । र, अन्तिममा हस्ताक्षर गर्ने बेला त कसले गर्ने, कसले नगर्ने भन्नेसम्मको पुगेछ ।

त्यसो भइसकेपछि त्यसले अब समाधान दिँदैन भन्नेमा उहाँहरू पुग्नु भएछ र त्यसै भएर अब त्यसलाई ग्रहण गर्नु छैन । त्यो च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो । मैले हुँदा त त्यही राम्रो हो । होइन भने पनि एउटा विधिको सट्टा अर्को विधि बनाए पनि हुन्छ । हुँदैन भने दुई देशका कार्यकारी प्रमुखहरूले आआफ्ना सहयोगी साथमा लिएर हल गर्नु त पर्‍यो नि त भन्ने कुरा मैले सबैसँग राखेको छु ।

भनेपछि ईपीजीको जुन डकुमेन्ट बनेको छ, त्यो समझदारीको डकुमेन्ट होइन रहेछ ईपीजीका सदस्यहरूबीचको ?

पूर्ण रूपको समझदारी होइन भन्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

उसोभए अब ईपीजी के हुन्छ त ?

त्यसैले मैले बुझ्दाखेरी पनि आशा मारेजस्तो बुझियो । भारतको तर्फबाट त्यहाँ भएकाहरूले पनि आशा मारेको त्यसबाट । यता, हाम्रो देशले त एकपक्षले मात्रै भनेर त भएन । त्यसैले मेरो आफ्नो सुझाव दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा पहिले बस्नुस् भनेर सुझाव दिएको छु । हिजो म र मनमोहन सिंहजीबीचको समझदारीले त्यो ईपीजी बनाएको हो । त्यो भएन र अर्को केही गर्ने हो भने पनि पहिले त दुई प्रधानमन्त्री बस्नुस् भनेको छु । जे गरे पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचमा बसेर समष्टीमै समाधान खोज्नुपर्छ । नभए यो त गिजोलिरहन्छ । किनभने, खास गरी सीमा समस्या बडो संवेदनशील विषय हो । ५० को सन्धि पनि हाम्रो निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा मैले राखेको छु ।

तपाईं र मनमोहन सिंहले गरेको समझदारीलाई अपनत्व लिन नचाहेको त होइन नि पछिल्लो सरकारले ?

अपनत्व लिन नचाहेको होइन । त्यो गठन त उहाँहरूकै पालामा भएको हो नि । मेरो पालामा २०११ मा समझदारी भएको हो । तर, सुरु भएको त २०१६ मा हो । मोदीजी २०१४ मा आउनुभयो । यता ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको भेटको विषय छ नि, यो बहुप्रतिक्षित भइरहेको छ र भेट हुन सकिरहेको छैन । यसको बारेमा के रहेछ उहाँहरूको बुझाइ ? ओली र मोदीबीच किन भेट हुन सकिरहेको छैन ?

तर, हुनुपर्छ भन्ने बोध भएजस्तो देखिन्छ । दूरी राखेर फाइदा गर्दैन भन्ने छ । तर, भारत अहिले कश्मिरको पहलगाम घटनाको कारण भारत त्यतापट्टी बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यसैले तत्कालै त सायद उताबाट पहल नहोला । तर, बोध भएको कुरा त भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहजी सँगको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको स्थायित्वलाई लिएर भारतमा केही बुझाइ रहेछ ?

औपचारिक ढंगले त भन्ने कुरा भएन उहाँहरूसँग । तर अनौपचारिक ढंगले बुझ्दाखेरि त्यति कम्फर्टेबल (सहज) पनि नभएको र विकल्प पनि नभएको भनेजस्तो असमञ्जस्यतामा उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ । अब के हुन्छ भनेर यहाँ जुन हल्ला चलेको छ, यो सरकार गइहाल्छ भन्ने हल्ला त्यहाँ पनि गरिरहेका थिए । मैले कत्तिको भरपर्दो हो भनेर क्रसचेक गरें । बुझ्दा त्यसपछि अर्को विकल्प के त फेरि भन्दा उही घुमिराख्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो स्पष्टता उहाँहरुमा थिएन । फेरि अहिले त पहलगाम घटनापति त्यतातर्फ नै उहाँहरू बढी केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो । अझ त्यो विषयमा बढी कुराकानी हुन पाएन । तै पनि यो संवादहीनता हुनुहुन्न भन्नेसम्मको बोधसम्म त्यहाँ रहेछ ।

यहाँ अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ ? यहाँबीचमा निकै चर्चा चलेको तपाईंलाई थाहा छँदैछ ?

त्यो त गाईंगुईं चलिरहेको छ । म दिल्लीमा हुँदा पनि हल्ला पुगेको थियो । तुरुन्तै हुँदैछ रे भन्ने कुरा गरिरहेका थिए । मैले पनि बुझ्न खोजेको थिएँ । तर, मैले आफूले पनि टुंग्याउन सकिनँ । हल भएन भने के हुन्छ ? त्यसो भयो भने फेरि यही संसदीय संरचना भित्रबाट गर्नु पर्‍यो । त्यसो गर्दा पनि अर्को सरकारको स्थायित्वको कुनै ग्यारेन्टी भएन । कि त फेरि अर्को चुनावतर्फ जानु पर्‍यो । त्यसका निम्ति पनि निकै स्टेप पार गरेर जानुपर्छ । त्यसो हुँदा खेरी चलाउने खेल्ने बाघचाल खेलेजस्तो मात्र भइराख्छ ।

उसोभए ओली सरकारप्रति सन्तुष्टि पनि पूरै छैन, तर गर्ने पनि केही उपाय छैन उहाँहरुसँग ?

त्यसैले यसमा उनीहरूको खास रुचि नभएजस्तो देखियो । सारमा, आफ्नो सुरक्षामा आघात नपरोस् भनेर सुरक्षा अंगलाई छोड्दिएजस्तो र सांस्कृतिक धार्मिक संघसंस्थाले आफ्नो काम गरिरहुन् भनेजस्तो क्या । उपेक्षा खालको नीति । त्यो चाहिँ सही होइन ।

तपाईंले धार्मिक संघसंस्था भनेर आरएसएसलाई भन्न खोज्नु भएको ?

होइन । थुप्रै छन् नि यस्ता धार्मिक संघसंस्था । त्यो बारे पनि मेरो भनाइ के हो भने त्यसको विपक्षमा म पनि किन छैन भने राजनीति नमिसाई गर्न पाइन्छ । राजनीतिक ध्येयको निम्ति गर्नु भएन । धर्म संस्कृति आदिको म विरोधी होइन । धेरैलाई बाबुराम हिन्दू विरोधी हो भन्ने परेको छ । म कसरी त्यस्तो विरोधी हुन सक्छु ? ९५ वर्षको बालाई जम्मै चार धाम र मानसरोबरसम्म घुमाएर ल्याएको छु । उहाँ अहिले पनि पूजापाठ गरिराख्नुहुन्छ ।

कसैको आस्थाको विरोधी त म होइन । म आफू चाहिँ एउटा नास्तिक सोच वैज्ञानिक चिन्तन राख्ने भएको हुनाले त्यसमा विश्वास गर्दिनँ । मेरो विचारको कुरा मात्र हो । तर, त्यसको विरोध त मैले कहीँ पनि गरेको छैन । कसैले कानुनभित्र रहेर विधिले मिल्ने ढंगले आफ्नो धर्मको, संस्कृतको प्रवचन गर्न खोज्छ भने त्यो त आपत्तिजनक कुरो होइन ।

तर, राजनीतिक बर्चश्व जमाउनको लागि धार्मिक शक्तिलाई प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ नि नेपालमा ?

त्यो चैं हुनु भएन । कुनै पनि धर्मले गर्नु भएन । हिन्दू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म अन्य धर्म कसैले पनि धर्मको आडमा राजनीतिक र सामरिक स्वार्थले काम गर्नु कसैले पनि भएन । तर, विशुद्ध सांस्कृतिक धार्मिक प्रचार मात्र हो भने त अन्यथा कुरो भएन ।

अन्त्यमा, तपाईं आफैं राज्यसञ्चालन गरिसकेको नेता भएको हुनाले के देख्नुहुन्छ, हाम्रो सरकार कसरी चलिरहेको छ ?

यो बारेमा सुरुदेखि नै मेरो स्पष्ट धारणा छ । जुन हाम्रो समाजका संरचनागत समस्या छन्, ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी त गर्‍यौं । तर, त्यसका केही अपूर्णता थिए ।

विशेषतः शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि हो भनेर मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्को व्यवस्था गर्न पाएको भए देशको विविधताको सम्बोधन गर्ने गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि हुन्थ्यो र प्रत्यक्ष निर्वाचनले स्थायित्व पनि दिन्थ्यो । जरो कारण त त्यही हो, त्यसैले यसलाई नसच्याएसम्म नहुने स्थिति देख्छु ।

दोस्रो, राजनीतिक परिवर्तनपछि ब्युरोक्रेसी, संवैधानिक आयोग, अदालतहरू, सुरक्षा अंगहरू, सुरक्षा अंगहरूको समसामयिक पुनर्संरचना हुन सकेन ।

तेस्रो कुरा, निर्वाहमुखी कृषिमा आधारिक अर्थतन्त्रलाई ठूलो फड्को मारेर रुपान्तरण गर्नको निम्ति भूमि सम्बन्धमा परिवर्तन, वित्तीय संस्थाहरूमा परिवर्तन, उद्योग सम्बन्धी नीति र लगानीसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेर जानुपथ्र्यो । त्यो अहिले दुई ठूला दल मिलेको सरकारले पनि गर्न सकिरहेको छैन ।

यही संरचनाभित्रबाट त हल हुँदैन । रामबहादुर, श्यामबहादुरको सट्टामा हरिबहादुर कोही आएर हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संरचनागत ढंगले नै सुधारको निम्ति नै आँट गर्नुपर्छ । त्यसैको निम्ति मैले त वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । किनभने, उहाँहरूबाट नहुनुको पछाडि पुराना पार्टीहरूमा त्यो सोच हरायो । नेतृत्वहरूमा सोच हरायो । त्यसैले नयाँ सोचसहितको नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय नै अबको विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ ।