२८ वैशाख, बुटवल । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको पालामा शुरु भएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

बारम्बार सरकार फेरबदलको असर, बजेट अभाव लगायतका कारणले गुरुयोजनाका काम पूरा हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उथान्तले २३ अप्रिल सन् १९६७ मा लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गुरुयोजना बनाई विकास गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष राखेका थिए ।

गुरुयोजनाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृतिका जीवन्त परम्परा झल्काउने, लुम्बिनीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पूरातात्विक र धार्मिक महत्वको संरक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

लुम्बिनीलाई सम्पूर्ण धर्मावलम्बीका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको गुरुयोजनाले ११ सय ५५ बिघा (तीन वर्ग माइल) जमिनलाई उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बिहार क्षेत्र, नयाँ लुम्बिनीग्राम गरी तीन भागमा विभाजन गरेको छ । तीन वर्ग माइललाई एक/एक वर्ग माइलमा विभाजन गरी उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई लुम्बिनीग्राम भनियो । बीचमा रहेको दोस्रो खण्डलाई शैक्षिक, सांस्कृतिक, अन्तर्राष्ट्रिय बिहार तथा गुम्बाक्षेत्र भनी नामकरण गरियो र दक्षिणतर्फको क्षेत्रलाई पवित्र उद्यान भनिएको छ । पवित्र उद्यानलाई गुरुयोजनाले सर्वाधिक महत्व दिएको छ ।

नयाँ वृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना माग

गुरुयोजना तयार हुँदा ५५ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिए पनि त्यसको लागतलाई गुरुयोजना बनेको ४७ वर्ष पुग्दासम्म पनि पुनः मूल्याङ्कन गरिएको छैन । समयानुसार लागत पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको विकास कोषकी योजना प्रमुख ई. स्मिता भट्टले बताइन् ।

हालसम्म गुरुयोजनाको ७० प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम पूरा भएको भट्टको भनाइ छ । ‘कति प्रतिशत काम भयो भन्नेमा संघीय सरकार र लुम्बिनी विकास कोषबीच बहस छ, हामीले लुम्बिनी सहित तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई समेटेर वृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजनाको अवधारणा अनुसार कोषको आन्तरिक बजेट समेत खर्च गरेर काम गरिरहेका छौं, संघीय सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘अब पुरानो गुरुयोजना रिभ्यु गर्नुपर्छ र वृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना नयाँ बनाउनुपर्छ ।’

बजेट अभाव

हरेक वर्षको बुद्ध जयन्तीमा प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुले गुरुयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन दिन्छन् । तर कुनै वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको गुनासो छ ।

संघीय सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बजेट मागेकामा ४५ करोड मात्र पाएको तर गत वर्ष सम्पन्न कामको भुक्तानी दिन बाँकी नै करिब ६० करोड बढी भएको शाक्यले बताए । ‘लुम्बिनी विकास कोष बजेट अभावको चपेटामा परेको छ’ शाक्य भन्छन्, ‘भुक्तानी दिन नसकेर निर्माण व्यवसायीले कोषको कार्यालय घेराउ र आन्दोलन नै गरे ।’

योजना प्रमुख ई. भट्टले एक अर्ब ३० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र तीन अर्ब रुपैयाँको काम हुन बाँकी रहेको बताइन् ।

केके काम बाँकी छन् ?

सदस्य सचिव शाक्यका अनुसार चार वटा प्रशासनिक भवन, हरवा र तेलार नदी व्यवस्थापन (डाइभर्सन), हेल्थपोष्ट, सोभेनियर सप (उपहार सामग्री बिक्री कक्ष) निर्माणको काम शुरु नै भएका छैनन् ।
यस्तै फोहोर व्यवस्थापन र नहर व्यवस्थापनको काम मुद्दा परेर रोकिएका छन् ।

योजना प्रमुख ई. भट्टले चार वटा प्रशासनिक भवन डिजाइन परिवर्तन गरेर मात्र बनाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘५० वर्ष पुरानो डिजाइन अहिले उपयुक्त हुँदैन, रि–डिजाइन गरेर बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अस्थिर सरकारको प्रभाव

कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले एउटा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्ने तर सरकार फेरबदलसँगै नयाँ सरकारले बजेट कटौती गर्ने परिपाटीले गुरुयोजना पूरा हुन ढिला भएको बताए ।

पछिल्ला वर्षहरुमा संघीय सरकारले बजेट नदिएको भन्दै उनले यही अवस्था रहे ५० वर्षमा पनि गुरुयोजना पूरा नहुने बताए ।

विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ ।