Banner
भरतपुर महानगरले धुर्मुस–सुन्तलीको ऋण नबोक्ने, सोझै फाउन्डेसनमा अनुदान पठाउन पत्र
काठमाडौँ । ‘मैले गाह्रो छ बाबुनानु, त्यहाँ नथाल्नु भन्दाभन्दै धुर्मुस सुन्तलीले क्रिकेट मैदान सुरु गरे । बहुत दुःख पाए । माया लाग्छ । तर त्यो क्रिकेट मैदान पनि बन्छ र उनीहरूको दुःख कष्ट पनि हट्छ,’ मंगलबार बालुवाटारमा सिनेपा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण आरम्भ उद्घोष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै धुर्मुस–सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) ले चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि लिएको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋणसहित क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि थप रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
कम्पनीहरूले लिगल नोटिस पठाएपछि महानगरपालिकाले तिर्न बाँकी ऋण सरकारबाट अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरी पत्र पठाएको छ ।
महानगरले २०८१ चैत २८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सो ऋण जिम्मेवारी लिनबाट महानगर पन्छिएको छ ।
नगर कार्यपालिका बैठकले महानगरको नाममा नभई सोझै फाउन्डेसनलाई बाँकी दायित्व फरफारक गर्नेगरी अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘साविकको निर्माण कार्य गर्दा सिर्जना भएको तिर्न बाँकी दायित्व १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन उक्त फाउन्डेसनले पटक–पटक निवेदन पेस गरेको छ । सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू पनि आफ्नो रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन भनी पटक–पटक महानगपालिकामा आउने गरेका छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘विगतमा २ पटक नेपाल सरकारबाट १२ करोड रकम निकासा भएकोमा विभिन्न प्राविधिक कारणले सो रकम फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउन सकिएन । रङ्गशाला निर्माण गरी महानगरपालिकामार्फत राज्यलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था रहेकोले रङ्गशाला निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध श्रमिक तथा कामदार खर्च, प्रत्यक्ष निर्माण सामग्री खरिद खर्च पेश भएका बिलहरू समेतको आधारमा कारोबारको यथार्थता एकिन गरी सिधै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई विगतमा निर्मित संरचनाको तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न नेपाल सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

उक्त निर्णयअनुसार महानगरले मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाइसकेको छ । महानगरले वैशाख ४ गते संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोभिडका कारण धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकी महानगरलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल उक्त रंगशालाको निर्माण कार्य महानगरले नै गर्दै आएको छ । पत्रमा श्रमिक तथा कामदारको खर्च, प्रत्यक्ष निर्माण सामग्री खर्च, पेस भएका बिलका आधारमा कारोबारको यथार्थ यकिन गरी सरकारबाट सोझै फाउन्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
कलाकारका रूपमा सक्रिय धुर्मुस सुन्तलीले २०७२ सालको महाभूकम्पपछि देशविदेशबाट सहयोग जुटाएर एकीकृत बस्ती निर्माण गरेका थिए । उक्त सफलतापछि २०७४ चैतमा चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणासहित फाउन्डेसनले २०७५ देखि निर्माणको कार्य सुरु गरेको थियो ।
तर बजेट अभावका कारण २०७८ साउनदेखि रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको थियो । त्यतिन्जेल स्थानीय व्यक्ति, निर्माण कम्पनी, किराना पसल तथा श्रमिकसम्मलाई तिर्नुपर्ने ऋण १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको थियो, जुन फाउन्डेसनले तिर्न नसकेपछि हालसम्म उक्त ऋणको विवाद कायम रहेको छ ।
२०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाउने निर्णय गरेपनि उक्त रकम भुक्तानी हुन नसक्दा फ्रिज भएको थियो ।
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login