Banner
अफताब आलमले पाए उच्च अदालतबाट सफाइ
बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमले सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर उच्चले उक्त फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले उनलाई बुधबार सफाइ दिएको हो । आलममाथि २०७६ साल असोजमा बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटाभट्टामा त्रिलोकप्रताप सिंह, ओशी अख्तरसहित घाइतेलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि थियो । घटनाको १२ वर्षपछि उनी पक्राउ परेका थिए ।
आलमलाई दोषी सावित गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो ।
के हो घटना ?
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक गर्मी बढेको थियो । कारण– नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक हुँदै थियो, संविधानसभा निर्वाचन । माओवादीको १० वर्ष लामो हिंसात्मक विद्राेह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भएको थियो । २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमै चुनावी माहौल तातेको थियो । रौतहट– २ मा राजनीतिक राप अझ बढी थियो ।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए, मोहम्मद अफताब आलमले । निर्वाचन मिति २८ चैत २०६४ तोकिएको थियो । सबै राजनीतिक दल घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त थिए ।
आलम समूहका कार्यकर्ता भने उनकै निर्देशनअनुसार बुथ कब्जा गर्ने रणनीतिमा जुटेकाे आराेप थियो । साेही उद्देश्यले २७ चैतमा रौतहटको राजपुर फरहदवाको आलमका कार्यकर्ताहरू एक घरको गोठमा बम बनाउँदै थिए । त्याे मुलतः विपक्षीलाई तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने तयारी थियाे । तर, त्यहाँ दुःखद घटना भयाे । बम बनाउने क्रममा विस्फोट भयाे । दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने विस्फोटमा २२ जना घाइते भए ।
घटना लुकाउन अफताव आलमलाई हम्मे पर्याे । अपराध लुकाउन उनले बम बनाउँदा घाइते भएका २२ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टाको आगोमा हालेर मारेको आरोप छ । उक्त घटना चुनावको बेला भएका घटनामध्येकै सबैभन्दा बीभत्स मानिन्छ ।
उक्त घटनाबारे त्यो बेला प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्न सकेन । केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वकाे सरकार थियाे । त्यसैले प्रहरी प्रशासनले दबाबमा परेर अनदेखा गरिदियाे । त्याे बीभत्स घटना भएकाे भाेलिपल्ट २८ चैतमा संविधानसभा चुनाव भयो । आलमसँग प्रतिस्पर्धामा माओवादीबाट अशोक जैसवाल र एमालेबाट शैलेन्द्र शाह थिए । उक्त चुनावमा जितेर आलम संविधानसभा सदस्य बनेर संसद भवन छिरे ।
घटनामा मारिएका अधिकांश व्यक्ति सीमावर्ती भारतीय गाउँका थिए । त्यसैले घटना ओझेलमा पार्ने काेसिस भयाे । तर, उक्त घटनाबारे पीडितका परिवार भने निरन्तर न्यायका लागि लडिरहे । मृतक ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंहका परिवारले विभिन्न निकायमा आलमविरुद्ध उजुरी दिए ।
प्रहरीले सुरुमा उजुरी नै लिन मानेको थिएन । पछि हुलाकमार्फत पठाएको उजुरी रौतहट प्रहरीले दर्ता गरेको थियो । उजुरी परेको लामो समयसम्म पनि पीडित परिवारले सत्य-तथ्य अनुसन्धानको माग गरिरहे ।
१२ वर्षपछि पक्राउ
आलमलाई पहिलाे संविधानसभा चुनाव भएको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा रौतहट प्रहरीले पक्राउ गर्याे । उनी पक्राउ पर्दासमेत सांसद थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन जनअधिकार फोरमका मस्ताक आलमसँग पराजित आलम २०७४ को चुनावमा विजयी भएका थिए ।
योबीचमा आलममाथि उजुरी दिने परिवारले कैयौँ मानसिक र भौतिक आक्रमण सहनुपर्यो । आलम मन्त्री र दुईपटक सांसद बने । २६ असोज २०७६ यता भने आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिक २०७६ मा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश गरेको थियो । रौतहट कारागारमा सुरक्षा चुनौतीका कारण उनलाई नख्खु कारागार स्थानान्तरण गरिएको छ । अहिले भने उनले सफाइ पाएका छन् ।
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login