यसै सन्दर्भमा आगामी बजेटका व्यवस्था र कार्यान्वयन चुनौतीबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानी:

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट पेस गरेका छन् । खासगरी निजी क्षेत्रको कोणबाट बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्यलगायत पक्षबाट हेर्दा आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक छ । किनकि विगतका बजेटहरू धेरै महत्त्वाकांक्षी हुन्थे । आगामी वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने खालको छ । बजेट न निराशाजनक छ न महत्त्वाकांक्षी नै । तर, दुईतिहाइको सरकारले ल्याएको बजेट केही महत्त्वाकांक्षी हुन सक्थ्यो । बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।

बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । यो निकै सकारात्मक पाटो हो । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ । त्यो सम्भावनाको अधिक उपयोग गर्नका लागि राज्यले सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमार्फत लगानी विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा राज्यले पनि अझै यो क्षेत्रको अवस्था र सम्भावनालाई मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । पछिल्ला दुई/तीन वर्षयताका बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुरा उठ्न थालेको हो । यद्यपि आगामी वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

हामीसँग विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति निकै बढी छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । तर, हामीले यी सञ्चितिलाई मौद्रिकीकरण (मनिटाइज्ड) गर्न सकेका छैनौं । नेपालीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खुला गर्दा केही मात्रामा भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग र मौद्रिकीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।

यदि नेपालमा प्रतिफल ल्याउन सकिन्छ भने केही त्यस्ता वस्तु तथा सेवा जसको उपभोग नेपालमा भन्दा बढी विदेशमा छ भने पनि सरकारले ती वस्तु आयातका लागि अनुमति दिनुपर्छ । यसो गर्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति उपयोगमा आउँछ र राज्यलाई पनि थप राजस्व प्राप्त हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको उक्त व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले पनि केही नेपालीले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । अब त्यसलाई वैधानिक बनाउँदा प्रतिफल पनि वैधानिक बाटोबाटै आउँछ ।

बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक ‘स्वेट सेयर’ लाई पनि मान्यता दिएको छ । यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यदि मैले स्वदेशमा केही राम्रो काम गरेको छु र त्यो काम विदेशमा पनि गर्न चाहन्छु भने मलाई विदेशमा लगानी नगरीकनै मेरो विज्ञतालाई अब स्वेट इक्विटी (सेयर) का रूपमा राख्न पाउँछु । यसकारण मैले यसलाई पनि नयाँ बाटो खोलेको रूपमा हेरेको छु । सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई लाभ नै हुने देखिन्छ ।

सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई उद्योगसरह मान्यता दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिनु निकै सकारात्मक हो । होटल तथा रेस्टुरेन्टले पनि उद्योगसरह मान्यता पाउँदा सस्तो मूल्यमा बिजुली, कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुटलगायत विभिन्न सुविधा पाउँछन् । यसले यो क्षेत्रको विकासको गति बढ्ने देखिन्छ । अहिले पनि हामीले १०/१२ लाख मात्र पर्यटक भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं । तर, हामीसँग सजिलै ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि गुणस्तरीय होटलसँगै राम्रो पर्यटन पूर्वाधार चाहिन्छ ।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रशंसा गर्नुभयो । तर, निर्यात रकमको २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने भनेको छ । यो सीमा पर्याप्त हो वा विस्तार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

यो सुरुवात हो । यसकारण कति रकमसम्म लगानी गर्न पाइन्छ त्यो दोस्रो पक्ष हो । मुख्य कुरा कानुनी रूपमा विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्नु ‘आइसब्रेक’ हो । लगानीको सीमा घटाउने वा बढाउने भन्ने कुरा क्रमशः हुँदै गर्छ । यो व्यवस्था छिटो र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

उद्योगलाई जग्गाको हदबन्दी छुट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विस्तार तथा कार्यान्वयनलगायत निजी क्षेत्रका माग पनि बजेटले समेटेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेटमा सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगका लागि तीन वर्षसम्म भाडा छुट दिने भनिएको छ । यो त्यति ठूलो निर्णय होइन । किनकि भाडा बढी भएकै कारणले उद्योगहरू सेजमा नगएका होइनन् । अरू धेरै सुविधा जस्तो बिजुली पहुँच, पानी आपूर्ति, श्रमिकलाई दिनुपर्ने केही सुविधा आदि नभएकाले उद्योगीहरू सेजमा नगएका हुन् । ती समस्या सम्बोधन भए भाडा मात्र समस्या होइन । यद्यपि सरकारले बजेटमार्फत सेजलाई विकास र विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । यो आफैंमा निकै सकारात्मक हो ।

उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी निकै ठूलो समस्या थियो । सरकारले सम्बोधन गरेर हदबन्दी खारेज गरेको छ । यसले उद्योगमा लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यद्यपि यससम्बन्धी थप नीति निर्देशन कसरी बन्छन् ? त्यसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार निर्भर रहन्छ । विगतमा जस्तै आगामी वर्षको बजेटमा कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन एकीकृत खेती लगायतका धेरै पुराना कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् ।

वातावरण जोगाउन, आयात कम गर्न र विद्युत् खपत बढाउन भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएको छ । राजस्वमा ठूलो असर परिरहँदा पनि सरकारले खुला हृदयले विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिनुले विश्वबजारमा नेपालको छवि उच्च भएको छ । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करका दरमा सामान्य वृद्धि गर्न सक्थ्यो । १०/१५ प्रतिशत करका दर बढाउँदैमा विद्युतीय सवारीको उपयोग (प्रयोग) घट्ने भन्ने हुँदैनथ्यो । बरु राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो ।

तपाईंले सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाउनुपर्थ्यो भन्नुभयो । किन ?

विशुद्ध राजस्व संकलनको पक्षबाट भनेको हुँ । पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित राजस्व संकलन भएको छैन । विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जा नेपालको भविष्य हो । यद्यपि कर वृद्धि गर्दा पनि हालको उपयोगमा कमी नआउने गरी कर बढाउने अवसर थियो । तर विद्युतीय सवारीमा करको सवालमा सरकार केही परम्परागत र विवादमा आउन नचाहेको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीमा अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत कर छुट छ । उपभोक्ताका लागि निकै राम्रो हो । कहिलेसम्म यति धेरै छुट दिन सकिन्छ ? यो मुख्य कुरा हो ।

उद्योगलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्थाको सबैले स्वागत गरेका छन् । तर, हदबन्दीको नाममा लिएको जग्गा जुन प्रयोजनमा खरिद गरिएको हो, त्यसमा नभई अन्यन्त्र उपयोग भइरहेको र उद्योगीहरूले पैसा जग्गामा लगानी गरेर बस्छन् र पछि बिक्री गर्छन् भन्ने छ नि ?

सबै उद्योगीहरू शुद्ध छन्, सबै काम पारदर्शी नै छन् भन्ने होइन । केहीले गल्ती गरेका पनि होलान् तर त्यसैका आधारमा सामान्यीकरण गर्नु हुन्न । जग्गाको अहिलेको हदबन्दीले ठूला उद्योगलाई पुग्दैनथ्यो त्यसैले हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सरकारले राम्रो गर्‍यो । तर, हदबन्दीको सुविधा लिएका उद्योगीहरूलाई त्यो जग्गा बिक्री वा अन्यन्त्र उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले निश्चित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हदबन्दीको व्यवस्थामा जुन उद्योगलाई जग्गा चाहिएको छ, त्यसलाई खुला छोडिदिने, कडा नियमन गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्दै जाँदा कुनै बेला व्यवसाय असफल भयो भने बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि उद्योगको अवधि (लाइफ टाइम) औसत २१/२२ वर्ष मात्र हो । अब २२ वर्षपछि त्यो जग्गा के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा उद्योगीले जग्गा बेचेर लगानी उठाउन सक्ने सुविधा दिनुपर्छ । किनभने एउटै उद्योग व्यवसाय सधैंभरि सान्दर्भिक भइरहन्छ भन्ने हुन्न । यस्तो अवस्थामा उद्योगीलाई जग्गा बिक्रीको सुविधा दिइएन भने ठूलो पुँजी जग्गामा ‘होल्ड’ भएर बस्ने जोखिम रहन्छ । बरु जग्गा कसरी बिक्री गर्ने, त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमै उपयोग हुन सकोस् भन्ने हिसाबले नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका माग पनि सम्बोधन भएका छन् भन्नुभयो । अब निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको हो ?

बजार माग नबढेसम्म निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्दैन । अहिलेकै नीतिगत व्यवस्था रहँदा पनि बजार माग धेरै रहेकाले विगतमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास थियो । विगतको तुलनामा अहिले वस्तु तथा सेवाको मागमा निकै संकुचन आएको छ । यसका मुख्य कारण कर्जा पहुँचको अभाव हो । सहकारी र लघुवित्तले समाजका तल्लो वर्गमा कर्जा पहुँच पुर्‍याएका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा समस्या आउँदा नागरिकको ठूलो जमात कर्जा पहुँचबाट बाहिरिएको छ ।

मुलुकबाट बाहिरिने युवा जमात दिनहुँ बढिरहेको छ । यो पनि बजार माग घट्नुको कारण हो । सहकारी समस्या र युवा जनशक्ति पलायनको बजार मागसँग नकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ । सहकारी समस्या र युवा पलायनमा वृद्धि हुँदा बजार माग घट्छ ।

बजेटमा सहकारी संस्थामा रहेको बचतको ५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्रीमार्फत पीडितको बचत फिर्ता, उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का, कानुनी कारबाहीलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, पीडितको बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना र कोषमा सरकारले बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन, प्रभावकारी नियमनलगायत विषय समेटिएको छ । विगतमा सहकारीलाई स्वनियमन गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र हेर्दा समस्या आएको हो ।

लगानीका लागि वातावरण बनाउने हो भने पनि आन्तरिक उपभोगका लागि नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्नेछ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोग गरिरहेका छन् । यसकारण सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर तल्लो वर्गलाई कर्जा पहुँच विस्तार गर्न सकेमा बजार माग बढ्छ । माग बढेपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उक्सिन्छ । लगानीका लागि नयाँ क्षेत्रको खोजी सुरु हुन्छ ।

बैंक ब्याजदर झन्डै चार वर्षयताकै न्यून छ । ६ खर्ब बढी ऋणयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । तर, कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । यो अवस्था किन आयो । बजेटले लगानी विस्तारमा देखिएको गाँठो फुकाउन सक्ला ?

शिथिल अर्थतन्त्रका कारण बैंकहरूलाई कर्जा असुलीको चाप छ । खराब कर्जा बढेको छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढिरहेको छ । बैंकहरूले नयाँ ऋणी पाउन सकेका छैनन् । एउटा वर्ग जसले इमानदारिताका साथ लामो समयदेखि बैंकबाट कर्जा लिइरहेका छन् । त्यो वर्गलाई अहिले कर्जा नचाहिएको अवस्था छ । जुन वर्गले कर्जा खोजेको छ, ऊसँग बैंकले विश्वास गर्न सक्ने इतिहास र कार्यअनुभव छैन । अहिले बैंकहरूले धितो मात्र हेरेर ऋण दिँदैनन् । ऋणको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, व्यापार व्यवसायको सम्भाव्यतालगायत धेरै पक्ष हेर्ने गरेका छन् । यसकारण बैंकहरूले विश्वास गर्न सक्ने नयाँ ग्राहकहरूको कमी छ भने पुराना ऋणीले यसअघि नै पर्याप्त ऋण लिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई थप कर्जा विस्तार गर्न चालु पुँजीलगायत मापदण्डले रोकेको छ । यसकारण हाल ठूलो रकम बैंकमा थुप्रिएको हो ।

बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि बजेटमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाको घोषणा भएको छ । यो धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढेकाले बैंकहरू पनि अप्ठेरो अवस्थामा छन् । एएमसी स्थापनामार्फत खराब कर्जा व्यवस्थापन सुरु भएपछि बैंकहरूले आफ्नो ध्यान ‘कोर बैंकिङ’ गतिविधिमा केन्द्रित गर्न पाउँछन् ।

पुँजी बजारका बारेमा बजेटमा खासै नयाँ कुरा आएन । पछिल्ला महिनामा नेप्से बढ्न सकेको छैन । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनपछि सेयर लगानीकर्तामा उत्साह आउला ?

सेयर बजारमा धेरै सुधार आवश्यक छ । नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन र सूचना तथा वित्तीय जानकारी विस्तार गर्न सकेको छैन । यसकारण सीमित वर्गले मात्र सेयर बजारबाट लाभ लिइरहेको छ । सेयर बजार उनीहरूकै कब्जामा छ । यसकारण सेयर बजारको स्थायित्वमार्फत प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।

सेयर बजारलाई स्थायित्व प्रदान गरेर सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन के–के सुधार गर्नुपर्ला ?

सेयर बजारमा शिक्षा र नियमन पुगेको छैन । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको कर्तव्य वित्तीय शिक्षा र उच्च जोखिम मूल्यांकन हुनुपर्छ । बजारको समस्या के हो ? लगानीकर्तालाई सम्पत्तिको सुरक्षणका लागि यो क्षेत्रमा धेरै सुधार जरुरी छ । हाल नेपालमा झन्डै ६८ लाख डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् । तीमध्ये धेरैले सेयर बजार राम्रोसँग बुझेकै छैनन् । यही कारण जहिले पनि साना लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

नयाँ बजेटमा सरकारले नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने भनेको छ । तपाईंले देखाएका पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न नेप्सेको पुनःसंरचनाले मात्र पुग्छ वा निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै चाहिन्छ ?

नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे म कमेन्ट गर्दिनँ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेटेका ६३ बुँदामध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । २७ वटा बुँदामा शून्य प्रगति छ । आगामी बजेटको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आश्वस्त हुनुहुन्छ ?

कार्यान्वयन पक्षमा निकै समस्या छ । यसका धेरै कारण छन् । केहीले निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने क्षमता नहुँदा समस्या आएको भन्दै आएका छन् । यसमा म सहमत छैन । हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायी छनोटलगायतमै समस्या छ । यसकारण हामीले राम्रा आयोजना र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नै सकेनौं र त समस्या भयो ।

केही महिनाअघि मात्र सरकारले अध्यादेशमार्फत धेरै कानुन संशोधन गरेको छ । त्यतिबेला मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको थिएँ, ‘मैले सपना देखिरहेको छु ।’ किनकि आजसम्म निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र लगानी प्रवर्द्धन गर्नकै लागि सरकार गम्भीर भएर अध्यादेशमार्फत एकै पटक यति धेरै कानुन संशोधन गरेको थिएन । तर, तीनको नियमावली अझै आउन सकेको छैन । नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ । जुन उद्देश्यले ऐन आएको छ, नियमावली पनि सोहीअनुसारको आउँछ भन्नेमा आशंका छ । कर्मचारी प्रशासनले केही न केही कुरामा अप्ठेरो पारिदिने गरेका छन् ।

हामी कहाँ अरूले कमाएको देख्न सक्ने र सम्मान गर्ने संस्कृति छैन । मुलुकको नियमभित्र रहेर उद्योग व्यवसाय गरेर पैसा कमाउँछ भने त्यसलाई सम्मान गर्ने संस्कृति हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा अझै सुधार हुन सकेन, पुरातनवादी छ । यसकारण निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ, राम्रो फल दिने वृक्षलाई राज्यले संरक्षण नभई काट्ने नीति लिन्छ, जुन राम्रो होइन ।

निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्न प्रयास नै गरेन । यसकारण धेरै लगानी सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

नयाँ ठाउँ खोज्ने काम निकै जोखिमपूर्ण छ । यसका लागि धेरै पटक धेरै स्थानमा धेरै नीति नियमसँग जुध्नुपर्ने र निरन्तरको प्रयास चाहिन्छ । यो शक्ति सबै निजी क्षेत्रसँग नहुन सक्छ । नीतिगत अस्थिरता छ । यो ठूलो समस्या हो । लगानीको नयाँ क्षेत्रको कुरा गर्दा मेरा ५/६ वटा व्यवसाय सबै नयाँ (नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएका) हुन् । उदाहरणका लागि मोटरसाइकल एसेम्बल, बायोटेक, हायर पर्चेज कम्पनीद्वारा सवारी कर्जा प्रवाहलगायतको सुरुवात नेपालमा हामीले गरेका हौं । लम्पी स्किन रोगका कारण दुई वर्षअघि नेपालमा धेरै पशुको ज्यान गयो । अहिले हामीले त्यो रोगको भ्याक्सिन बनाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबबाट प्रमाणित उक्त भ्याक्सिन निकै प्रभावकारी र गुणस्तरीय छ । यही कारण भ्याक्सिन निर्यातका लागि तयारी भइरहेको छ ।

अहिले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा छ । यसका कारण निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको छ/छैन ? सरकारले भनेअनुसार २ वर्षअघि नै नेपाल यो सूचीबाट बाहिर आउन सक्ला ?

एफएटीएफको मुख्य ध्यान मानव बेचबिखन, लागूऔषध, आतंकवाद नियन्त्रण र हातहतियार गरी चार क्षेत्रमा छ । यी क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गरे तोकिएको समयअगावै ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन सकिन्छ । तर, हाम्रो तयारी त्यत्ति राम्रो छैन । यसको धेरै जिम्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएका छौं । तर विभागले केही उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने, धम्क्याउने काम मात्र धेरै गर्दै आएको छ । विभाग यस्ता कुरामा अलमलिएकाले मुख्य समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ । सुरुदेखि नै सहकारीलाई कालोधन शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनाइदियौं । सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेनौं । त्यसको नतिजा अहिले देखिएको हो ।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानियो । हामीले त्यतिबेलै सहकारीलाई तेस्रो खम्बा मान्ने हो भने प्रभावकारी नियमन एवं सुपरिवेक्षण गरौं, स्वतन्त्र नछोडिदेऊ, नत्र समस्या आउँछ भनेका थियौं । तर सरकारले सुनेन । नतिजास्वरूप सहकारीको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । यद्यपि ढिलै भए पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन भएको छ, नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । बचत र ऋणका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । निर्धारित समयअगावै ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार थप संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

बजेटले तय गरेका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा मौद्रिक नीतिको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्ला ?

पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय विषय वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा ‘ओभरल्याप’ भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण, सस्तो कर्जालगायत धेरै विषय सम्बोधन गर्नुभएको छ, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्ने थियो । यस्तै, मुद्रास्फीति गणना गर्ने काम राष्ट्र बैंकको भए पनि हाल वित्त नीतिमार्फत सरकारले नै यसको वार्षिक लक्ष्य तय गर्दै आएको छ । यो ठिक होइन । राष्ट्र बैंकलाई सरकारले स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।

यद्यपि आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदर धेरै बढ्न नदिई, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मौद्रिकीकरण गर्न विशेष नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय भएको देखिन्न । यो अवस्था नदोहोरिन राष्ट्र बैंकको नीति कस्तो हुनुपर्ला ?

मुलुकको मुख्य नीति वा संरचना वित्त नीति हो । यसमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिलगायत विभिन्न प्रकारका लक्ष्य तथा उद्देश्य तय गरिएको हुन्छ । ती लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । बजेटले आगामी वर्षका लागि पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक मुद्रा आपूर्ति र नीति कार्यान्वयन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । केही वर्ष पहिल्यै जारी गरेर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने यो मार्गदर्शन हालको सन्दर्भमा कसिलो छ । अहिले बजारमा कर्जा विस्तार बढाउन र बैंकका रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि मार्गदर्शनका केही व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, बजेटले ल्याएको नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । हाल ब्याजदर निकै तल झरेको छ । ब्याजदर तल रहिरह्यो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ । यसकारण ऋणको ब्याजदर केही बढ्ने, निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा थोरै बढी र सोहीअनुसार कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली हुन नसक्दा खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेभन्दा धेरै खराब कर्जा रहेको अनौपचारिक रूपमा सुन्नमा आउँछ । वास्तवमा बैंकहरूको खराब कर्जा कति हो भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

तपाईंहरूको माग चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन केही खुकुलो हुनुपर्छ कि स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

मार्गदर्शन स्थगित नै गर्नुपर्छ म भन्दिनँ । मार्गदर्शनले ऋणको सदुपयोगमा राम्रो काम पनि गरेको छ । तर, अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तार आवश्यक छ । त्यसका लागि मार्गदर्शनका केही व्यवस्था निश्चित अवधिका लागि खुकुलो बनाउनुपर्छ । जसले थप कर्जा विस्तार हुन पाउँछ र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सक्छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र नेताहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

काम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई गाली मात्र गरेर हुँदैन । यसरी कम गरौं भन्ने मार्गदर्शन पनि राजनीतिज्ञले दिन सक्नुपर्छ । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि धेरै निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक पर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने बजेट जति राम्रो भए पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन ।