Connect with us
Advertisement

बैंकको ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ : गभर्नर

Published

on

१९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको उनले बताए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले बताए ।

‘केही व्यक्तिहरूको हातमा धेरै ऋण गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन हेर्न पर्ने देखिन्छ ।’

बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति ? भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो । यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए ।

वित्तीय क्षेत्रको मूख्य दायित्व सबैभन्दा तलको वर्गले ऋण पाओस् भन्ने हुुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘एक जनाले एक अर्ब ऋण लिँदा भन्दा एक हजार जनाले १० लाख रुपैयाँ कर्जा पायो भने देश माथि जान्छ,’ उनको भनाइ छ । तलको मान्छे माथि गयो भने स्वतः माथिकालाई सहयोग हुने उनको तर्क छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँदा ठूलो भूकम्पपछि परिवर्तन जस्तो हुने उनले बताए । बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका र बैंकसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कर्जा माथिको अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा विधेयकले स्पष्ट गर्न खोजेको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।

विशेष किसिमका बैंकहरूको अवधारणामा जान सकिने पनि उनले बताए । ‘बैंकहरूको जे क्षमता छ सोही अनुसार काम लगाउने र मुलकको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय सानो आर्थिक आवश्यकताले रोकिन नपरोस भन्ने हो,’ उनले भने ।

राम्रो आइडिया ल्याएको आधारमा जुन सुकै सुमदायले पनि आर्थिक आवश्यकताका कारण काम रोकिने अवस्था नहोस भन्ने नै रहेको उनको भनाइ छ ।

कृषि तथा साना ऋणीमा गएको कर्जा धेरै बिग्रिएको पाएको बताउँदै उनले भने, ‘खराब ऋण दुइ तरिकाले बढ्छ । पहिलो भनेको ऋणीले नै बदमासी गरेर हो । अर्को भनेको व्यवसाय गर्न नसिकाएका कारणले हो ।’

हरेक कुरा पहिलो पटक गर्दा फेल हुने सम्भावना धेरै हुने भए पनि त्यसलाई दोहोर्‍याएको खण्डमा अब सफल हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै धेरै हुने पौडेको बुझाइ छ । किसानलाई पनि व्यवसायी बनाउनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए । सानो क्षेत्रमा गएको कर्जाहरूका समीक्षा गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि म आफैँ मध्य पश्चिम जाँदै छु ।’

अहिले करिब १८ अर्ब डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको नीतिगत समिक्षाको आवश्यकता भएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘प्रर्याप्त तरलता र विदेशी सञ्चिति हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभए पछि कही अनावश्यक कसिलो नीति लिएर हो कि ? त्यसले अफठ्यारो परेको छ की त्यो पनि आगामी मौद्रक नीतिमा हेर्नेछु ।’

संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति राख्ने स्वतन्त्रता दिएको हुँदा कसैले कानुनी रुपमा कमाएको सम्पत्तीलाई बेचेर हिँड भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

नियम बनाउँदा मान्छेको अधिकार के हो भन्ने पनि हेर्नु पर्ने सुझाउँदै पौडेलले भने, ‘मुख्य दायित्व भनेको समग्र अर्थतन्त्र अघि बढाउने भन्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक सधै तयार छ ।’

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

Published

on

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।

Continue Reading

Banner

रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल

Published

on

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।

बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।

भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।

त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा

Published

on

जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।

पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।

‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’

ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।

नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।

सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८५२०७८८९९,९८४२०३५१६२,९८४२११३१५४

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
प्रबन्धकः महेश उप्रेति
हाम्रो फेसबुक