उनका अनुसार तोकिएको मापदण्ड अनुसार २०२५ भित्र अनुमानित लागतमा सम्पन्न गर्ने उद्येश्य राखेको आयोजना हालसम्म ठेक्का पक्रियामासमेत जान सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार बूढीगंगादेखि कैलालीको पहलमानपुर ९ सय ८५ किलोमिटर सम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको विकास गरी बिजुली निकालिने छ ।

‘कम्युनिटी सर्पोटको काम मात्र भइरहेको छ । आयोजनाको ठेक्काको लागि सूचना निकाल्ने , मुल्यांकन गर्ने काम भइसकेको छ । तर सम्झौता भइसकेको छ्रैन’ उनले भने ,‘ सम्झौता गर्दा दाताबाट पूर्वसहमती गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबै कागजात पठाइसकेका छौं । तर अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन ।’ मुआब्जा वितरणमा ढिलाई , ढीपीआर समयमा नबन्नु र विभिन्न कारणले भएको ढिलासुस्तिले आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘ आयोजना प्रमुख भएर आएकको एक महिना मात्र भयो । वस्तुस्थिती बुझेर व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । यहाँको नेतृत्वसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं ।’ उनले भने ।

आयोजनाका अनुसार इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव अध्ययन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको छ । प्रसारण लाइनका लागि आइइई प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । तर कतार र साउदी अरबले गर्ने ऋण लगानी आयोजनाको लागि अपुग हुने भएकाले अन्य बजेट व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ । तर मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चतता गर्न सकेको छैन ।

उनका अनुसार पहिले काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेकोमा गत वर्षबाट सबै जनशक्ति अछाम केन्द्रीत भएको छ । ‘अहिले आयोजनाका सामान्य कामहरु कम्युनिटी सर्पोट , बाटो र्ममत , सडक निर्माण र कार्यालयका आन्तरिक कामहरु गरिरहेका छौं’ उनले भने ,‘ ठेक्का पक्रियामा गएर निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन । सक्रियाताका साथ काम गर्न पनि पाएका छैनौं ।’

आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारीखमा साउदि फण्ड फर अरब डेभलप्मेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैँयाको रिण सम्झौता भइसकेको छ । २०७२ असाढ १४ गते सम्झौता भइ ०७३ पुसमा डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा पाएका अष्ट्रेलीयन कम्पनी स्मेक इन्टरनेश्नल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको कम्पनि उदय कन्सल्टेन्सीले करिब १ वर्ष अघि मात्रै डीपीआर तयार पारेको हो । करिब १९ करोड ९१ लाख ३३ हजार नेपाली रुपैँया लागतमा आयोजनाको डिपिआर तयार भएको छ ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन अनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिव १० अर्ब रहेको छ ।

आयोजना अनुसार इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारीखमा साउदि फण्ड फर अरब डेभलप्मेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैँयाको रिण सम्झौता भएको थियो भने २०१२ जुलाई ४ तारीखमा कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (नेपाली रुपैया १.८ अर्ब) रिण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त रिण सम्झौतामा उल्लेख गरीएको छ ।