नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार सुन प्रतितोला दुई लाख ८५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला चार हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार चाँदी प्रतितोला चार हजार ३२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

राज्यबाट एक रुपैयाँ पनि तलबभत्ता नलिएका पूर्व सांसद सुनिल शर्मा, जसले सेवा मात्रै गरे

आज देशको राजनीतिक बहस भ्रष्टाचार, शक्ति संघर्ष र सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धामा अड्किएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान, अदालतका बहस र संसदभित्रका आरोप–प्रत्यारोपबीच नागरिक विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो समयमा एउटा सामान्य देखिने तर अर्थपूर्ण कागजातले फरक प्रश्न उठाएको छः राजनीति सेवा हो कि सुविधा ?

संघीय संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले २०८३ असार ४ गते जारी गरेको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद सुनिलकुमार शर्माले आफ्नो कार्यकालभर संसद् सचिवालयबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि प्रकारको तलब, भत्ता तथा सुविधा ग्रहण गरेनन् । उनले आफ्नो कार्यकालभर राज्यबाट एक रुपैयाँ तलबभत्ता समेत नलिई अनवरत जनताको पक्षमा काम गरे ।

राजनीतिलाई धेरैले अवसर, पहुँच र सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्ने परिप्रेक्ष्यमा राज्यले दिने सेवा–सुविधा अस्वीकार गर्नु आफैँमा दुर्लभ अभ्यास हो । अझ सांसद पदमा रहँदा तलबभत्ता नलिनु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै विरलै देखिने उदाहरणमध्ये एक मानिन्छ ।

शर्मा संसदभित्र सक्रिय सांसदका रूपमा परिचित थिए । स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, मेडिकल शिक्षामा पहुँच र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा उनले निरन्तर आवाज उठाएका थिए । उनका अभिव्यक्तिहरू प्रायः जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुने गर्थे ।

राजनीतिक भूमिकासँगै उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमार्फत सामाजिक सेवामा पनि संलग्न छन् । काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालसँग आबद्ध शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने बिरामीलाई सहयोग गर्ने गतिविधिहरू गर्दै आएको चर्चा हुने गर्छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणदेखि आकस्मिक उपचारसम्म, आर्थिक संकटमा परेका बिरामीहरूलाई सहयोग गरेको उदाहरणहरू सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिन्छ । शर्मा अहिले पनि हजारौँ गरिब, असहाय र विपन्न नागरिकका लागि आशाको केन्द्र बनिरहेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नसकेर मृत्यु पर्खिरहेका बिरामीलाई जीवन दिने कामदेखि आर्थिक अभावमा उपचार गराउन नसक्ने परिवारसम्म पुगेर सहयोग गर्ने उनको अभियान आज पनि निरन्तर छ ।

शर्माको राजनीतिक शैली चुनाव जितेपछि मात्र होइन, पद बाहिर हुँदा पनि निरन्तर सक्रिय देखिन्छ । पद, शक्ति र सुरक्षाको घेराबन्दी बाहिर पनि जनसरोकारका काममा सक्रिय रहनु उनको राजनीतिक अभ्यासको विशेषता मानिन्छ ।

आजको राजनीतिक वातावरणमा संसद् र सरकारका समाचार प्रायः विवाद, आरोप र शक्ति संघर्षमा केन्द्रित हुने गर्छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा संघीय संसद् सचिवालयको उक्त पत्रले प्रश्न उठाएको छ– राजनीति अन्ततः जनताको सेवा हो कि व्यक्तिगत अवसरको व्यवस्थापन ? यो प्रश्नको जवाफ भने पूर्व सांसद शर्माले जनताको सेवा गरेर दिएका छन् ।

शर्माको राजनीतिक शैलीलाई धेरैले राजनीतिक इमानदारी र सेवाभावको संकेतका रूपमा हेर्छन् । उसो त, यसलाई व्यक्तिगत अभ्यासका रूपमा मात्र व्याख्या पनि गर्ने गरिन्छ । तर पद र शक्तिको दुरुपयोग नगरी जनताको सेवामा खटिने शर्माले आफ्नो कार्यकालभरि संसदीय गतिविधि मात्रै नभएर जनताको सेवालाई प्राथमिकतामा राखे ।

तर जे भए पनि एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ, राजनीतिमा असामान्य अभ्यासहरूले नै सामान्य बहसलाई पुनर्जीवित गर्ने गर्छन् । राजनीतिमा नाम पदका कारण होइन, व्यवहारका कारण स्मरणीय बन्ने गर्छ भन्ने तर्कलाई शर्माको अभ्यासले थप एउटा उदाहरण दिएको छ ।

शर्माको यो अभ्यास प्रशंसाको विषय मात्र होइन, बहसको विषय पनि हो । सार्वजनिक पदमा रहेर सेवा–सुविधा नलिनु नै आदर्श राजनीतिक चरित्र त हो नै यससँगै प्रणालीभित्र सुधार आवश्यकता पनि उत्तिकै जरुरी छ । राजनीति व्यक्तिगत त्यागमा भर पर्नु उपयुक्त भए पनि संस्थागत पारदर्शिता र जबाफदेहिता नै मुख्य कुरा हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।

त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।

सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।

यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।