सेनाले जमिन नछाड्दा हालसम्म धावनमार्गको काम आधामा मात्रै भइरहेको थियो । १५ सय २५ मिटर धावनमार्ग हुनुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले १३ सय मिटरमा मात्रै काम गरिरहेको थियो । उक्त क्षेत्रमा धावनमार्ग कालोपत्रको काम भइरहेको छ । हालसम्म एप्रोन र ट्याक्सीवे तथा ५ सय मिटर धावनमार्ग कालोपत्रको काम सकिएको ओझाले बताए । ‘अब बाँकी २ सय २५ मिटर रनवेको काम पनि सुरु हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख ओझाले भने, ‘थपिएको समयभित्रै धावनमार्गको काम सकिनेछ ।’

उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएका कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेर १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । थप गरिएको समय आगामी माघमा सकिनेछ । अहिले सेनाले काम गर्नका लागि छाडेको जमिन सेनाकै नाममा रहेको छ । उक्त जमिन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर औपचारिक रूपमा विमानस्थलका नाममा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको ओझाले बताए । ‘धावनमार्ग निर्माण र जमिन प्राप्तिको काम सँगै अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘ईआईए सकिएपछि थप काम गरिनेछ ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै जमिन विमानस्थलका नाममा हुनेछ ।

अहिले धावनमार्ग कालोपत्र भइरहेको १३ सय मिटरदेखि थप ५ सय मिटर लम्बाइको जमिन विमानस्थलका नाममा हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा रत्नबाटिका समेत छ । त्यसमा स्थानीयले रुखबिरुवा रोपेका छन् । ती रुखबिरुवा हटाउनका लागि समेत ईआईए आवश्यक हुन्छ । तर धावनमार्ग निर्माणका लागि भने कुनै बिरुवा नभएका कारण तत्काल काम सुरु गर्न सकिन्छ । असारसम्म उक्त क्षेत्रमा माटो भरानको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा टर्मिनल भवन निर्माण पनि परेको ओझाले बताए । त्यसका लागि डीपीआर निर्माण भइरहेकाले बजेट विनियोजन भएपछि त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइने छ ।

‘टर्मिनल भवन पनि तीनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण हुनेछ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार भइसकेको छ,’ ओझाले भने, ‘त्यहीअनुसार बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्ध रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको छ ।’ उनले टर्मिनल भवनको ठेक्का बहुवर्षीय हुने भएकाले पहिलो वर्ष सबै बजेट आवश्यक नपर्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । बजेट विनियोजन भएन भने तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकिने उनले बताए ।